भारतको विभेदपूर्ण कर नीतिले ५ वर्षदेखि नेपाली जुट उद्योग मारमा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतको विभेदपूर्ण कर नीतिले ५ वर्षदेखि नेपाली जुट उद्योग मारमा

विनोद भण्डारी

विराटनगर — भारतको विभेदपूर्ण कर नीतिले नेपाली जुट उद्योग पाँच वर्षदेखि मारमा पर्दै आएका छन् । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा पाँच वर्षदेखि चार प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) लगाउँदै आएको छ । तर बंगलादेशबाट निकासी हुने जुटका वस्तुमा उक्त कर छैन ।

फाइल तस्बिर


सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मजदुरलाई रोजगारी दिने जुट उद्योगले आवश्यक पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । तिनै वस्तुमा नेपाली जुट उद्योगले भारतलाई पाँच वर्षदेखि वार्षिक ३० करोड एडीडी तिर्दै आएका छन् । बंगलादेशका उत्पादनले भारतमा त्यो कर तिर्नु पर्दैन ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका ११ मध्ये ५ वटा जुट उद्योग अहिले सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले हरेक वर्ष सरदर ७ अर्ब मूल्य बराबरका जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गरेको निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । एन्टी डम्पिङ ड्युटीका कारण भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको र उद्योग टिकाउनै मुस्किल रहेको उद्योगी बताउँछन् । जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने ‘यसपालि भारतले उक्त करमा पुनरावलोकन गर्छ भन्ने आश गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’

भारतले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्युटीमाथि पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) लगाएको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षअघि भारतसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन माग गरेको थियो । तर भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी फरक फरक उत्पादनमा फरक फरक दरले एडीडी लगाउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसपछि भारतले उद्योगका फरक–फरक उत्पादन केहीमा ३, केहीमा ३.२५, केहीमा ३.७५ र केहीमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष तथा स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालजस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको तर त्यसलाई भारतले एडीडी नलगाएको बताए । भारतले बंगलादेशका १६ वटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय गरेको छ । यो विभेदपूर्ण नीतिले नेपाली जुट उद्योग प्रभावित भएको उनको गुनासो छ । एन्टी डम्पिङ ड्युटीको कारण भारतीय र बंगलादेशका उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग संकटमा परे पनि सरकारले कुटनीतिक रुपमा ड्युटी हटाउन प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको राठीको गुनासो छ । यहाँका ११ मध्ये ६ वटा जुट उद्योग बन्द छन् । हाल अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा १५ हजार मजदुर कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १५:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटको असर : आधा दर्जन फलाम उद्योगले गरे उत्पादनसँगै मजदुर कटौती

विनोद भण्डारी

विराटनगर — पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत एमएस वायरको कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्त:शुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका आधा दर्जन फलाम उद्योगले उत्पादनसँगै मजदुर कटौती गरेका छन् ।

प्रिमियर वायर, हुलास वायर, आरती स्ट्रिप्स, पायोनियर वायर, कमला रोलिङ र अरिहन्त वायरले बजेट सार्वजनिक भएयता हजार भन्दा बढी मजदुर कटौती गरेका छन् । ती उद्योगले ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन पनि कटौती गरेका छन् । ‘बढेको भन्सार महसुल र कच्चा पदार्थमा लगाइएको अत्याधिक अन्तशुल्कले उद्योगले वस्तु उत्पादन गर्नुभन्दा भारतबाट आयात गर्न सस्तो पर्ने भयो’ प्रिमियर वायरका सञ्चालक पवन सारडाले भने ‘भन्सार महसुल र अन्तशुल्कका कारण उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थिति नै भएन, उत्पादनसँगै मजदुर कटौती गर्नुपर्‍यो ।’ प्रिमियर वायरले तीन सय मजदुरलाई बिदा गरिसेकेको उनले जानकारी दिए । बाँकी चारसयलाई पनि बिदा गर्ने तयारी छ ।

अर्थमन्त्रीले सीमित उद्योगलाई संरक्षण गर्दै झण्डै तीन दर्जन फलाम उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा चर्को भन्सार महसुल र अन्तशुल्क कायम गरेपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । सारडाले भने ‘बजेट आउनुअघि नै भारतले एमएस बिलेट निकासीमा १५ प्रतिशत शुल्क कायम गरेपछि हामीले यहाँको पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई एक प्रतिशतमा झार्न र प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्कलाई हटाउन माग गरेका थियौं, तर उल्टै पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई १० पुर्‍याइयो, अन्तशुल्क २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याइयो ।’ अब उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगी बताउँछन् ।

जनार्दन शर्माले केही उद्योगले प्रयोग गर्ने सबै कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक प्रतिशत र अन्त:शुल्क छुट दिई अन्य उद्योगलाई बन्द गर्न बाध्य बनाएको उद्योगीको आरोप छ । जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमार्फत आइरन स्क्राप, पिग आइरन, पोलिष्टर यार्न, जिंक इंगड, आल्मोनियम इंगड, पोलिष्टर यार्ड ५५ हेडमा भन्सार महसुल शून्य गरिएको छ । यसअघि ती कच्चा पदार्थमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै फेरो मेग्जीन र फेरो एलवलमा पनि भन्सार महसुल शून्य छ । यसअघि यी दुबैको भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत थियो । सीमित उद्योगले मात्रै यी कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् ।

त्यसैगरी गत वर्ष स्पन्जमा महसुल शून्य बनाइएको थियो । अन्य उद्योगले गतवर्ष विलेटमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र कच्चा पदार्थमा प्रति टन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क तिर्नुपरेको थियो । यो वर्ष प्रतिटन २ हजार ५ सय अन्तशुल्कबाट ३ हजार ५ सय पुर्‍याएर सीमित उद्योगलाई लाभ दिलाइएको उद्योगीको भनाइ छ । यसले धेरै उद्योगको अस्तित्व समाप्त पार्ने शर्माको रणनीति भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । अन्तशुल्क अन्तिम उत्पादनमा लाग्ने महसुल हो । अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुले अन्तशुल्क अन्तिम उत्पादनमा लगाउँदै आएका थिए । तर शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि कच्चा पदार्थमै अन्तशुल्क लगाएर उनी नजिकका उद्योगलाई संरक्षण गरेको सम्बद्ध उद्योगीको बुझाइ छ ।

फलामको एचआर र सीआर दुवैमा पहिला पाँच प्रतिशत महसुल थियो । अहिले एचआरमा पाँच प्रतिशत र सीआरमा १५ प्रतिशत महसुल कायम गरिएको छ । बिलेट र एमएस वायर दुवैको कच्चा पदार्थमा अन्तशुल्क छ । तर एचआरमा छैन, जुन कच्चा पदार्थ जगदम्बा लगायतका उद्योगले मात्र प्रयोग गर्ने अरु उद्योगीको दाबी छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७९ १५:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×