भारतको विभेदपूर्ण कर नीतिले ५ वर्षदेखि नेपाली जुट उद्योग मारमा

सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मजदुरलाई रोजगारी दिने जुट उद्योगले आवश्यक पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । तिनै वस्तुमा नेपाली जुट उद्योगले भारतलाई पाँच वर्षदेखि वार्षिक ३० करोड एडीडी तिर्दै आएका छन् । बंगलादेशका उत्पादनले भारतमा त्यो कर तिर्नु पर्दैन ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका ११ मध्ये ५ वटा जुट उद्योग अहिले सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले हरेक वर्ष सरदर ७ अर्ब मूल्य बराबरका जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गरेको निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । एन्टी डम्पिङ ड्युटीका कारण भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको र उद्योग टिकाउनै मुस्किल रहेको उद्योगी बताउँछन् । जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने ‘यसपालि भारतले उक्त करमा पुनरावलोकन गर्छ भन्ने आश गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।’

भारतले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्युटीमाथि पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) लगाएको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षअघि भारतसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन माग गरेको थियो । तर भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी फरक फरक उत्पादनमा फरक फरक दरले एडीडी लगाउन सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसपछि भारतले उद्योगका फरक–फरक उत्पादन केहीमा ३, केहीमा ३.२५, केहीमा ३.७५ र केहीमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष तथा स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालजस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको तर त्यसलाई भारतले एडीडी नलगाएको बताए । भारतले बंगलादेशका १६ वटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय गरेको छ । यो विभेदपूर्ण नीतिले नेपाली जुट उद्योग प्रभावित भएको उनको गुनासो छ । एन्टी डम्पिङ ड्युटीको कारण भारतीय र बंगलादेशका उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग संकटमा परे पनि सरकारले कुटनीतिक रुपमा ड्युटी हटाउन प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको राठीको गुनासो छ । यहाँका ११ मध्ये ६ वटा जुट उद्योग बन्द छन् । हाल अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा १५ हजार मजदुर कार्यरत छन् ।