असारमा तिर्नुपर्ने बैंकको साँवा/ब्याज असोजसम्म तिरेमा हर्जाना नलाग्ने 

असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा बैंकले थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हाल यो व्यवस्था थिएन ।

त्यस्तै कोरोना प्रभावित व्यवसायीका लागि दिइएका सबैजसो बैंकिङ सुविधा हटाइएको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी वर्गीकरण गर्दै कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याज पुँजीकरण, चालु पुँजीमा थप २० प्रतिशतस्म कर्जा प्रवाहजस्ता सुविधा दिएको थियो । यी सुविधाका साथै भुक्तानी समयावधिका सहुलियत हटेका छन् ।