गौतमश्री सहकारीका सञ्चालक फरार, ११४५ बचतकर्ताको उजुरी

करिब १२/१३ दिनयता सहकारी संस्थाका सञ्चालक र उच्च पदाधिकारी सम्पर्कविहीन भएको पीडित बचतकर्ता विजय रञ्जितले बताए । ‘करिब १० दिनअघि संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम कामको सिलसिलामा केरुङ गएका रहेछन् । ५/६ दिनसम्म पनि उनी नफर्किएपछि उनकी श्रीमती एवं उक्त संस्थाकी उपाध्यक्ष निर्मला गौतमले आफ्ना श्रीमान्को खोजी गर्न प्रहरीमा उजुरी दिइछन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अध्यक्ष गौतम हराएको भन्दै एक साताका लागि सहकारी संस्थाको कारोबार बन्द गर्ने भन्दै सूचना निस्कियो । सूचनामा उल्लेख भएको समय पूरा हुन नपाउँदै गत शुक्रबार एभरेस्ट बैंकले सहकारीको कार्यालयमा सिलबन्दी गरेपछि बल्ल बचतकर्ताले थाहा पाए ।’ आफूलगायत हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ लिएर सहकारीका सञ्चालक फरार भएको उनको आरोप छ । काठमाडौं–१४ का अर्का बचतकर्ता सुन्दरलाल अर्यालले पनि उक्त सहकारीमा रहेको आफ्नो बचत फिर्ता नभएको गुनासो गरे ।

पीडितका अनुसार करिब ५ हजार बचतकर्ता (सेयर सदस्य) को करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत फिर्ता हुन बाँकी छ । नियामक निकाय सहकारी विभागले पनि गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त भएको स्विकारेको छ । सोमबारसम्म उक्त संस्थाका १ हजार १ सय ४५ जना बचतकर्ताले आफ्नो करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता माग्दै उजुरी दर्ता गरेको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए ।

बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम, उपाध्यक्ष निर्मला गौतम, सचिव राम गौतम, व्यवस्थापक रवीन्द्र विष्ट, सुपरभाइजर अनिल गौतम र लेखापाल सुनीता सिंहलाई पक्राउ गरेर आफूसमक्ष बुझाउन सहकारी विभागले प्रहरीलाई पत्र लेखिसकेको बताइएको छ । ‘उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले बचतकर्ताको संख्या र दाबी रकम अझै बढ्ने देखिन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘हामीले विभागका तर्फबाट आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाएका छौं ।’ कुलेश्वरमा रहेको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, विभिन्न स्थानमा रहेका सेवा केन्द्र, डिपार्टमेन्ट स्टोर्स तथा गोदाममा रहेका सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति सहकारी विभागको अनुमतिबिना खोल्न, चलाउन र सरसामान बिक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्न तथा सिलबन्दी लाहाछाप गरी त्यसको जानकारी आफूसमक्ष पठाइदिन र सञ्चालक एवं पदाधिकारीहरूलाई उपस्थित गराइदिनुहुन प्रहरीलाई गत शुक्रबार नै पत्र पठाइएको उपाध्यायले जनाए ।

‘सोमबारसम्म प्राप्त १ हजार १ सय ४५ जना पीडित बचतकर्ताबाट प्राप्त उजुरी निवेदनअनुरूप उक्त संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको बैंक खाता रोक्का राख्न गत आइतबार (साउन १५ मा) नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गरी पठाइएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘पीडित बचतकर्ताबाट प्राप्त उजुरी निवेदनका आधारमा विभागले थप आवश्यक कारबाहीका लागि ३ दिनभित्र सम्बद्ध निकायमा सिफारिस गरी पठाइनेछ ।’ संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम, उपाध्यक्ष निर्मला खत्री (गौतम), सचिव राम गौतम र सदस्यहरू होमकुमारी खत्री, अर्जुन गोतामे, सन्तोषी केसी, सुमित्रा कार्की, भगवती थापा र सुभाष भुसालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । बैंक खाता रोक्का हुनेमा सहकारीकी लेखा समिति संयोजक सुनीता तिमल्सिना, लेखा समिति सदस्यद्वय पंकज झा र विकास चौधरी, व्यवस्थापक रविन विष्ट, ऋण व्यवस्थापक अनिल गौतम र लेखापाल सुनीता सिंह छन् ।

विभागले गत शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग नक्सालमा पत्र लेखेर गौतम श्री सहकारीको सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ । पत्रमा कामनपा १४, कुलेश्वरमा रहेको उक्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंको टेकु, कास्कीको पोखरा, चितवनको नारायणगढमा रहेका संस्थाका सेवा केन्द्र र हटौंडामा रहेको गोदाम, कुलेश्वरमै रहेको संस्थाको सुपरमार्केट र काभ्रेको पात्लेखेतमा रहेको गाई फार्मलगायत सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरिएको छ ।

यसरी बचतकर्ताको बचत कुम्ल्याएर सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार भएको यो नयाँ घटना भने होइन । यसअघि थुप्रै सहकारी संस्था फरार भइसकेका छन् । ती सहकारीमा लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो समयमा गौतम श्री सहकारीको घटना बाहिर आएको हो । समस्यामा परेका सहकारीको व्यवस्थापनकै लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । यसअनुसार हालसम्म राज्यले १२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर तीमध्ये कुनै पनि सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । बजारमा डेढ सयभन्दा सहकारी संस्था समस्यामा रहे पनि १२ वटा मात्र समस्याग्रस्त घोषणा भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० को प्रतिवेदनअनुसार १ सय ५३ संस्था समस्याग्रस्त देखिएकामा मन्त्रालयले १२ वटा संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । बाँकी १ सय ४१ वटा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न बाँकी छ,’ महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो ०७४ सालमा प्रकाशित प्रतिवेदन हो । त्यसयता समस्या परेका सिभिल बचत तथा ऋणलगायत दर्जनौं सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न नसकेको आरोप महालेखाको छ ।

सहकारी संघसंस्थालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा सोमबार मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी समस्याग्रस्त बन्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरिन् ।