महिनैपिच्छे ब्याज परिवर्तन माग्दै बैंकहरू राष्ट्र बैंक पुगे

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यति बेला राष्ट्र बैंक परिपत्र (निर्देशन) जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । त्यही निर्देशनमा आफूहरूका थप माग पनि सम्बोधन गर्न माग गर्दै वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आफ्ना करिब आधा दर्जन मागसहितको पत्र लिखित रूपमै शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । लामो समयदेखि बैंकहरूले भोग्दै आएको तरलता समस्या समाधानका उपाय, मासिक औसत आधार दरअनुसार ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसीले जनाए । ‘मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्था र अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका विभिन्न सुझाव सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका हौं,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिना आधार दर गणना गर्नुपर्छ । तर तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनको अनुपातअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन–तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन (बढाउन/घटाउन) पाउँछन् । उदाहरणका लागि पछिल्लो तीन महिना (गत वैशाख, जेठ र असार) को औसत आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंकहरूले यही साउनमा ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गरेका छन् । मानौं, साउनमा बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याज बढ्यो र राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा बैंकले तिर्नुपर्ने ब्याज बढ्यो । यी ब्याज बढ्दा बैंकहरूको खर्च बढ्छ र खर्च बढ्दा आधार दर पनि बढ्छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो कात्तिक (असोज मसान्तपछि) मात्र ऋणको ब्याजदर बढाउन पाउँछन् । यसरी आधार दर घटेको/बढेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन/तीन महिनामा मात्र ऋणको ब्याजदर घटाउन/बढाउन पाइने व्यवस्थालाई हरेक महिना बनाउन बैंकहरूले माग गरेका हुन् ।

बैंकहरूको आधार दरसम्बन्धी पछिल्लो माग राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरे बैंकहरूले अहिले जस्तो तीन–तीन महिनाको साटो हरेक महिना ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउँछन् । बैंकहरूको यस मागमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन । यस विषयमा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू दुई धारमा देखिएका छन् । एकथरीले मासिक औसत आधार दरअनुसार ब्याजदर परिवर्तन गर्न बैंकहरूले हरेक महिना ब्याजदर परिवर्तन गरिरहने भएकाले ग्राहकलाई एसएमएस (म्यासेज) को तनाव दिने भएकाले अहिलेकै व्यवस्था ठीक रहेको भन्दै आएका छन् । अर्काथरीले भने हरेक महिना ब्याजदर परिवर्तन गरिँदा आधार दर बढेको समयमा बैंकलाई र घटेको समयमा ग्राहकलाई फाइदा हुने भएकाले हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्दा उचित हुने धारणा राख्दै आएका छन् । ‘यस विषयमा दुई थरी विचार देखिएक् ाछन् । ती विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘टुंगोमा पुगिएको छैन ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा आफ्ना पछिल्ला माग सम्बोधन गर्ने बैंकहरूको अपेक्षा छ । तर अहिल्यै ती विषय सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘पहिलो मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने र बाँकी कुरा पछि टुंगोमा पुर्‍याउने कुरो भएको छ,’ स्रोतले भने, ‘यसकारण मौद्रिक नीतिका व्यवस्थासँगै बैंकहरूका पछिल्ला माग सम्बोधन नहुन सक्छन् ।’

बैंकहरूले हरेक दिन रिपोको सुविधा दिनसमेत राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकले केही समय अन्तरालमा मात्र रिपो सुविधा दिँदै आएको छ ।

उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरी बैंकहरूले मागेको समयमा रिपो सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई माग गरिएको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य बैंकहरूले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा सरकारी ऋणपत्र राखेर रिपो मात्र सुविधा लिन सकून् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।’ हाल राष्ट्र बैंकले परिपक्वको अवधि एक साता भएको रिपो जारी गर्दै आएको छ । रिपोको परिपक्वको अवधि बढाएर एक महिना, तीन महिना, ६ महिना बनाउन पनि संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

तरलता समस्या समाधान नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार मात्र रिपोमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । उक्त रिपोका लागि २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८७ वटा बोलकबोल गरेका थिए । ती बोलकबोलमा ८.३८ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आयातको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा बैंकहरूले सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र व्यापारीले प्रस्ताव गरेको मूल्य विश्लेषण गरेर मात्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा छ । तर ती वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य केका आधारमा विश्लेषण गर्ने भन्ने आधार (मापदण्ड) छैन । यसकारण आयात हुने वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य विश्लेषणको मापदण्ड बनाउन पनि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टीटी जारी गर्दा वा प्रतीतपत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने/खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनादेखि सुरु भएको तरलताको समस्या गत आर्थिक वर्षभर नै कायम रहयो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त समस्या समाधान भएको छैन । झन् बढ्ने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १२ दिनमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ र ओभर नाइट रिपोमार्फत ८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिइसकेका छन् । यसले पनि तरलताको अवस्था दबाबमै रहेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो नौ दिनमै बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाट करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै निक्षेप बाहिरिएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था निरन्तरको निर्णय गर्न सरकारले ढिलो गरेको, नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई भुक्तानी गरेको, उधारोमा भएका आयातबापतको भुक्तानी भएको लगायत कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ दिनमै ठूलो रकम बाहिरिएको बैंकहरूले बताएका छन् ।