महिनैपिच्छे ब्याज परिवर्तन माग्दै बैंकहरू राष्ट्र बैंक पुगे- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिनैपिच्छे ब्याज परिवर्तन माग्दै बैंकहरू राष्ट्र बैंक पुगे

बैंकले चाहेको समयमा रिपोमार्फत पैसा लिन पाउनुपर्ने, एलसी खोल्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य विश्लेषणको मापदण्ड बनाइदिनुपर्ने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार हरेक महिना ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित वाणिज्य बैंकहरू राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । आधार दरमा भएको घटबढअनुसार हरेक तीन महिनामा मात्र ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी एक महिना बनाउनुपर्ने माग गर्दै बैंकहरू राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यति बेला राष्ट्र बैंक परिपत्र (निर्देशन) जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । त्यही निर्देशनमा आफूहरूका थप माग पनि सम्बोधन गर्न माग गर्दै वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आफ्ना करिब आधा दर्जन मागसहितको पत्र लिखित रूपमै शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ । लामो समयदेखि बैंकहरूले भोग्दै आएको तरलता समस्या समाधानका उपाय, मासिक औसत आधार दरअनुसार ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसीले जनाए । ‘मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्था र अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका विभिन्न सुझाव सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका हौं,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक महिना आधार दर गणना गर्नुपर्छ । तर तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनको अनुपातअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन–तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन (बढाउन/घटाउन) पाउँछन् । उदाहरणका लागि पछिल्लो तीन महिना (गत वैशाख, जेठ र असार) को औसत आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंकहरूले यही साउनमा ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गरेका छन् । मानौं, साउनमा बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याज बढ्यो र राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा बैंकले तिर्नुपर्ने ब्याज बढ्यो । यी ब्याज बढ्दा बैंकहरूको खर्च बढ्छ र खर्च बढ्दा आधार दर पनि बढ्छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आउँदो कात्तिक (असोज मसान्तपछि) मात्र ऋणको ब्याजदर बढाउन पाउँछन् । यसरी आधार दर घटेको/बढेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन/तीन महिनामा मात्र ऋणको ब्याजदर घटाउन/बढाउन पाइने व्यवस्थालाई हरेक महिना बनाउन बैंकहरूले माग गरेका हुन् ।

बैंकहरूको आधार दरसम्बन्धी पछिल्लो माग राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरे बैंकहरूले अहिले जस्तो तीन–तीन महिनाको साटो हरेक महिना ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउँछन् । बैंकहरूको यस मागमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन । यस विषयमा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू दुई धारमा देखिएका छन् । एकथरीले मासिक औसत आधार दरअनुसार ब्याजदर परिवर्तन गर्न बैंकहरूले हरेक महिना ब्याजदर परिवर्तन गरिरहने भएकाले ग्राहकलाई एसएमएस (म्यासेज) को तनाव दिने भएकाले अहिलेकै व्यवस्था ठीक रहेको भन्दै आएका छन् । अर्काथरीले भने हरेक महिना ब्याजदर परिवर्तन गरिँदा आधार दर बढेको समयमा बैंकलाई र घटेको समयमा ग्राहकलाई फाइदा हुने भएकाले हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्दा उचित हुने धारणा राख्दै आएका छन् । ‘यस विषयमा दुई थरी विचार देखिएक् ाछन् । ती विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘टुंगोमा पुगिएको छैन ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा आफ्ना पछिल्ला माग सम्बोधन गर्ने बैंकहरूको अपेक्षा छ । तर अहिल्यै ती विषय सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘पहिलो मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने र बाँकी कुरा पछि टुंगोमा पुर्‍याउने कुरो भएको छ,’ स्रोतले भने, ‘यसकारण मौद्रिक नीतिका व्यवस्थासँगै बैंकहरूका पछिल्ला माग सम्बोधन नहुन सक्छन् ।’

बैंकहरूले हरेक दिन रिपोको सुविधा दिनसमेत राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकले केही समय अन्तरालमा मात्र रिपो सुविधा दिँदै आएको छ ।

उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरी बैंकहरूले मागेको समयमा रिपो सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई माग गरिएको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘हाम्रो उद्देश्य बैंकहरूले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा सरकारी ऋणपत्र राखेर रिपो मात्र सुविधा लिन सकून् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।’ हाल राष्ट्र बैंकले परिपक्वको अवधि एक साता भएको रिपो जारी गर्दै आएको छ । रिपोको परिपक्वको अवधि बढाएर एक महिना, तीन महिना, ६ महिना बनाउन पनि संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

तरलता समस्या समाधान नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार मात्र रिपोमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । उक्त रिपोका लागि २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८७ वटा बोलकबोल गरेका थिए । ती बोलकबोलमा ८.३८ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आयातको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा बैंकहरूले सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र व्यापारीले प्रस्ताव गरेको मूल्य विश्लेषण गरेर मात्र खोल्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा छ । तर ती वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य केका आधारमा विश्लेषण गर्ने भन्ने आधार (मापदण्ड) छैन । यसकारण आयात हुने वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य विश्लेषणको मापदण्ड बनाउन पनि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टीटी जारी गर्दा वा प्रतीतपत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने/खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनादेखि सुरु भएको तरलताको समस्या गत आर्थिक वर्षभर नै कायम रहयो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उक्त समस्या समाधान भएको छैन । झन् बढ्ने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १२ दिनमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ र ओभर नाइट रिपोमार्फत ८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिइसकेका छन् । यसले पनि तरलताको अवस्था दबाबमै रहेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो नौ दिनमै बैंक तथा वित्तीय प्रणालीबाट करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै निक्षेप बाहिरिएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था निरन्तरको निर्णय गर्न सरकारले ढिलो गरेको, नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई भुक्तानी गरेको, उधारोमा भएका आयातबापतको भुक्तानी भएको लगायत कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ दिनमै ठूलो रकम बाहिरिएको बैंकहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७९ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी विचार, कांग्रेस र सत्ता गठबन्धन

चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट, राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख भएका छन्, चरित्र गुमाएका छन् । जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै राजनीतिको धन्दा बनेको छ ।
कृष्ण खनाल

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई आसन्न संसदीय चुनावमा पनि निरन्तरता दिने भनेर नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यो निर्णयप्रति कांग्रेसजन खुसी छैनन् । पाँचदलीय गठबन्धनभित्र अर्को वाम उपगठबन्धनको उपक्रम पनि छ । ठूला नेताको स्वार्थभन्दा बढी केही छैन यसको अन्तर्यमा ।



लाग्छ, मुलुकमा चुनाव होइन, बाँदरनाचको मञ्चन भइरहेछ । काठमाडौंमा मात्र होइन, बाहिर पहाड र मधेशमा पनि मैले यो पटक मतदातामा असाधारण प्रकृतिको जागरण देखेको छु । मतदातालाई दासको व्यवहार गर्ने पार्टी र तिनका नेताहरूप्रति विद्रोहको मनस्थितिमा उनीहरू पुगेका देखिन्छन् ।

यस पटक चालीसौं बीपी स्मृति दिवसका सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आयोजना गरेको स्याङ्जा र पोखराको कार्यक्रममा मैले बीपी कोइरालाका विचार र नेपालको वर्तमान राजनीतिका बारेमा प्रवचन दिने तथा सहभागीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाएँ । विषय र सहभागी दुवै हिसाबले ती कार्यक्रम मेरा लागि पनि महत्त्वपूर्ण थिए । केही समयदेखि म बीपीको चेतना र चिन्तनको पक्षलाई पुनरुत्खनन गर्न खोज्दै छु । पहिलो त, यो अन्तरक्रिया मेरा लागि लाभप्रद हुने नै भयो । विचार समाजको कार्यक्रममा पार्टीबाट लाभ लिने लर्कोभन्दा नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र आदर्शले प्रेरित मानिसको सहभागिता बढी हुने गर्दछ । दोस्रो, मुलुक संसदीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा छ । यस्तो अन्तरक्रियाका माध्यमबाट थोरै संख्यामा भए पनि नेपाली कांग्रेसनिकट मतदाताको भावना र बौद्धिक समुदाय एवं स्थानीय कार्यकर्ताको अभिमत प्रत्यक्ष जान्ने यो राम्रो अवसर पनि थियो ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाज लोकतन्त्रवादीहरूको वैचारिक मञ्च हो । यसमा सामान्यतया नेपाली कांग्रेसको विचार र आदर्शप्रति आस्था राख्ने प्राध्यापक, शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर लगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसायका बौद्धिकहरू संलग्न छन् । यसका कार्यक्रमहरूमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरू पनि सहभागी हुन्छन् । पोखरा र स्याङ्जामा पनि केन्द्रीय सदस्य लगायत पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए ।

संघ र प्रदेशमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन छ । संघमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिको प्रधानमन्त्रित्वमा गठबन्धन सरकारमा छ । भरखरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा यही गठबन्धनको उपयोग गरेर नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी पालिकामा विजय पनि हासिल गरेको छ । गठबन्धनबिना चुनावमा नेपाली कांग्रेसको कुनै भविष्य छैन भन्ने एउटा त्रस्त चित्र काठमाडौंमा नियोजित रूपमा कोरिँदै छ । तर नेपाली कांग्रेसमा आफैंभित्र चरम द्वन्द्व छ । उनीहरूमा ठूलो प्रश्न छ- के केही सिट बढाउनु र सत्तामा टिकिरहनु नै नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य हो वा यसका केही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अभीष्ट पनि छन् । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सत्ताबाहेक केही आदर्श र नैतिक मूल्य छन् कि छैनन् ? स्याङ्जा र पोखराका कार्यक्रममा यस्ता धेरै प्रश्न उठे । यस्ता प्रश्न एमाले र माओवादीका मतदातामा पनि उठ्नुपर्ने हो, सायद उठिरहेको होला ।

राजनीतिक दलका लागि चुनावमा हारजित मात्र ठूलो कुरा होइन । कुनै बेला भारतीय जनता पार्टीले दुई सिट मात्र जितेको थियो । पार्टीलाई आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित राख्न सके नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीलाई सत्ता धेरै टाढाको कुरा होइन । वर्तमान सत्ता गठबन्धन पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले संविधानविरुद्ध गरेको आक्रमणको तत्कालीन उपज थियो । त्यस बेला अर्को विकल्प पनि थिएन । यसको निरन्तरता अब केवल चार–पाँच जनाको स्वार्थबाहेक केही कामको छैन । यो गठबन्धनले के पो राम्रो काम गरेको छ र यसलाई निरन्तरता दिने ? प्रतिनिधिसभा विघटनबाहेक ओलीका कुन दुष्प्रवृत्तिबाट यो सरकार र गठबन्धन मुक्त छ ?

चार साताअघि (असार १९ गते) यसै स्तम्भमा मैले बीपी कोइरालाको उद्धरण गर्दै राजनीतिमा भुइँफुट्टा वर्गको सन्दर्भ उठाएको थिएँ । त्यसले धेरै कांग्रेसजनमा अपेक्षित प्रभाव पारेको रहेछ । त्यसले पनि उत्प्रेरित गरेको रहेछ पोखरा र स्याङ्जा विचार समाजका साथीहरूलाई मेरो कुरा सुन्न । यी दुवै ठाउँका कार्यक्रममा धेरैजसो जिज्ञासा बीपीको विचार एवं आजको राजनीति, प्रजातान्त्रिक समाजवाद र चुनावी गठबन्धनका बारेमा केन्द्रित थिए । यी विषयमा कैयौं कुरा त्यहाँ प्रस्ट्याउन खोज्दाखोज्दै पनि बाँकी रहे । सामयिक र आम महत्त्वको विषय भएकाले आज यो स्तम्भमा त्यसकै थप विवेचना गर्नु उपयुक्त होला भन्ने लागेको छ ।

पहिले समाजवादको कुरा गरौं । एउटा समय थियो जुन बेला नेपाली कांग्रेसको समाजवादले युवाहरूलाई आकर्षित गर्दथ्यो । आजका युवालाई नेपाली कांग्रेसमा केले आकर्षित गर्छ म भन्न सक्तिनँ, तर समाजवादले पक्कै होइन, यो म बिनाद्विविधा भन्न सक्छु । सत्ताको हरियो घाँसबाहेक अहिले नेपाली कांग्रेसले देखाउने कुरा केही छजस्तो मलाई लाग्दैन । बालुवाटारवरिपरि त्यो घाँस चर्न जानेहरूको भीड मैले २०४८ सालदेखि देख्दै आएको छु । त्यसैले अहिले बीपीले भनेको समाजवाद नेपाली कांग्रेसका सत्तासीनहरूलाई काम नलाग्ने, थोत्रो र अव्यावहारिक लाग्छ ।

समाजवाद होस् वा अरू कुनै सिद्धान्त, त्यो यात्राले राजनीतिमा निकै ठूलो साधना र कर्म खोज्दछ । त्यो साधना नगर्ने र आत्मविश्वास नहुनेले राजनीति गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन भन्थे बीपी । त्यही निष्ठाले उनलाई जेलको कालकोठरी र फाँसीको फन्दामा पुग्दा पनि हल्लाउन सकेको थिएन । बीपीले भनेको समाजवादको अन्तर्य नबुझ्ने हो भने उनले दिएका उदाहरणहरू राजनीति गर्छु र विकास गर्छु भन्नेहरूका लागि अप्रासंगिक लाग्न सक्छन् । बीपीको समाजवादको केन्द्रमा सधैं गाउँ र किसानको उदाहरण हुन्थ्यो । सफा र स्वावलम्बी गाउँ, अनि स्वस्थ, शिक्षित र सुखी ग्रामीण परिवारको परिकल्पना थियो उनको समाजवादमा । अब त्यो गाउँ कहाँ खोज्ने ? नेताहरू ‘स्मार्ट सिटी’ र मोनो रेलको सपना बाँड्छन् । युवाहरू गाउँबाट पलायन भएका छन् । कृषिसँग उनीहरूको सम्बन्ध टुटेको छ । विश्व बजारीकरणको प्रभाव र विस्तारले नेपाली जनजीवन पनि ग्रस्त छ ।

बीपी विकासको ठूला संरचनाको विपक्षमा थिए । आफ्नो आवश्यकता र औकातभन्दा ठूलो विकासको कुरा उनले गरेनन् । बीपीको समयमा आजजस्तो विश्व बजारीकरण भइसकेको थिएन, तर उनले विश्वमा भइरहेको विकास र त्यसको प्रकृति नदेखेका, नजानेका थिएनन् । युरोप, अमेरिकाको विकासलाई उनले कहिल्यै नमुना मानेनन् । चर्चित ‘सिंगापुर मोडेल’ मा बीपीको विश्वास थिएन । भोगवादी प्रवृत्ति बढाउने भनेर उनले त्यसको सधैं आलोचना गरे । उनी भन्थे, ‘म त्यस प्रकारको सम्पन्नताको प्रवेश हुन दिन्नँ । म ठूला होटलहरू बनाउन दिन्नँ । म तिनका विरुद्ध छु । किनभने तिनले युवाहरूको मनलाई भ्रष्ट पार्दछन् । त्यसबाट हुन जाने राष्ट्रिय क्षतिको जुन मूल्य छ, त्यसको विचार गर्नुपरेको छ ।’

पछिल्ला दिन (२०३५–३८ साल) ताका बीपीका अन्तर्वार्ताहरूमा विकासको स्थूल रूप अर्थात् ठूला सडक, ठूला हवाईजहाज, हवाई मैदान, ठूला भवन, ठूला उद्योग, मेसिनप्रति व्यापक असहमति अभिव्यक्त हुन्थ्यो । विकास र आधुनिक सुविधाबाट वञ्चित हामीलाई यी कुरा त्यति प्रिय लाग्दैनथे । अहिले कतिलाई यी कुरा आदिम युगको एउटा पागल बूढाको फतफतजस्तो लाग्छ होला । तर बीपीमा विकासको नाउँमा मान्छेको विस्थापन र प्रकृतिको अत्यधिक दोहनप्रतिको संवेदनशीलता र सचेतना थियो । विकासको यो बीभत्स रूपबाट आज युरोप आफैं तर्सिराखेको छ । तातिँदै गएको पृथ्वी र जलवायु परिवर्तनको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ ।

अहिले नेपालमै पनि जुन विकास भएको छ, त्यसले जीवनलाई सजिलो त पक्कै बनाएको छ, तर नेपालीलाई आफ्नै माटोबाट अलग गर्न थालेको पनि छ । उसको संस्कृति उच्छेदन भइरहेको छ । विकासको नाउँमा जे उपलब्ध छ, त्यसमाथि उसको नियन्त्रण छैन, त्यो उसको उत्पादन पनि होइन । ऊ केवल उपभोक्ता मात्र हो । तर ऊ दिन–प्रतिदिन त्यसैप्रति आश्रित र निर्भर हुँदै गएको छ । त्यसमा विनिमेय वस्तुको उत्पादन, व्यवस्थापनमा हाम्रो भूमिका र सहभागिता शून्य छ । हाम्रो हैसियत कुल्ली बराबरको पनि छैन । हाम्रो अवस्था ‘पाउन्जेल खाऊँ’ भन्नुबाहेक केही छैन । त्यसैले अहिले श्रीलंकाको संकटबाट नेपालीहरू अत्यधिक त्रस्त छन् । पहिले कोभिड र अहिले रुस–युक्रेन युद्धले जनता महँगीको अत्यधिक चापमा छन् । बाहिरी आयातमा निर्भर हाम्रो जीवन कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने तथ्य टड्कारो भएको छ । सानै भए पनि हाम्रो आफ्नो कृषि र औद्योगिक उत्पादन हुन्थ्यो त स्थिति यति विधि भयावह हुने थिएन ।

यदि उद्देश्यको अन्तर्यमा पस्न सक्ने हो भने बीपीले भन्ने गरेको गाउँकेन्द्री समाजवादको महत्त्व अहिले पनि कम छैन, अरू बढेको छ । उजाडिँदै गएको गाउँलाई पुनः हराभरा बनाउन सकिन्छ । विदेशमा ऊर्जाशील युवाको निर्यात हाम्रो हितमा छैन, नेपाली युवाको हितमा छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित विदेशी मुद्रा नवधनाढ्य भुइँफुट्टा वर्गको मोजमस्तीको साधन भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले बजारमा सिमेन्टको एउटा घर त ठड्याएको होला, तर उसको सामाजिक र पारिवारिक जीवन विशृङ्खलित भएको छ, भविष्य असुरक्षित भएको छ । बीपीले औंल्याएको राष्ट्रिय क्षति यहाँ प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यस्तो दासत्वमुखी धन्दा तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ र देशभित्रै विकल्प खोज्नुपर्छ । त्यो गाउँकेन्द्री समाजवादबाट सम्भव छ ।

बीपीको विचार र आजको राजनीति मेल खाँदैन, यसको दूरी झन्झन् बढ्दो छ । राजनीतिक प्रणाली बीपीको विचारअनुसारकै छ, तर यसको अभ्यास भने नितान्त फरक छ, प्रतिकूल नै छ भन्न सकिन्छ । गणतन्त्र वा संघीयताका कारण यो भएको होइन; नेतृत्वमा बस्नेको नालायकी, अविवेकी र निजी स्वार्थलम्पट व्यवहारले गर्दा हो । लोकतन्त्रको नाउँमा राजनीति कमाउ धन्दा भएको छ । चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट, राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख भएका छन्, चरित्र गुमाएका छन् । जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्नु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै राजनीतिको धन्दा बनेको छ । गठबन्धन गरेर होस् वा नगरेर, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा केही सिट बढाउँदैमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो मूल उद्देश्य र चरित्रमा फर्किने सम्भावना छैन । कम्युनिस्ट राजनीति त झनै नौटंकी साबित भएको छ । आजको विश्वमा मार्क्सले परिकल्पना गरेको न साम्यवादी सिद्धान्त छ, न कम्युनिस्ट पार्टी नै । यो केही मुट्ठीभर व्यक्तिले सत्ता कब्जा गर्ने प्रपञ्च मात्र हो ।

हाम्रा दलहरूमा नेतृत्वको जुन संरचना छ र त्यहाँ जसको प्रभुत्व छ, सुधार सम्भव छैन । शीर्ष नेताका नाममा नेपालको राजनीति र राज्यसत्ताको कज्याइँ गर्दै आएका आधा दर्जन व्यक्तिलाई यो चुनावबाट मतदाताले बिदा गर्न सक्नुपर्छ । विद्रोहको आवश्यकता छ— नेतृत्वमा विद्रोह, उम्मेदवारीमा विद्रोह, मतदातामा विद्रोह । नेताले खल्तीबाट उम्मेदवार दिने, मतदाताले पार्टी निष्ठाका नाममा मत दिइरहनुपर्ने सामन्तवादी मालिक र दासप्रथाजस्तो चुनावको अब काम छैन ।

गगन थापाले कांग्रेस संसदीय दलको आगामी नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । देउवाको ठाउँमा गगन आउने हल्ला गर्दैमा मतदाता उत्साहित हुने कुरा छैन । संसद्मा कति नयाँ अनुहारसहित उनी आउँछन्, उनको टिम कस्तो हुन्छ, त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ । देउवाको विरासतमा आउने सांसदबाट न उनी नेता बन्छन्, न उनले चाहेजस्तो काम नै गर्न सक्छन् । के उनले सक्छन् समाजका विविध क्षेत्रमा देखिने विश्वासलाग्दा पचास जना ताजा अनुहारका उम्मेदवारको नाम लिन, जो पार्टीका सनातनी सदस्यभन्दा लोकतन्त्रवादीका रूपमा समाजमा चिनिएका सफा र सक्षम व्यक्ति मानिन्छन् ? के नेताको कोटरीभन्दा बाहिर संसद्मा पुग्न कोही नेपाली योग्य छैन ?

कांग्रेस, कम्युनिस्ट र आभा गुमाएका उही पुरानै अनुहारबाट वाक्कब्याक्क भएका युवाहरू अहिले विकल्प दिन भनेर सक्रिय हुन थालेका छन् । अक्सफोर्डमा पढाइ पूरा गरेर फर्केका युवा इन्जिनियर सागर ढकालले शेरबहादुर देउवालाई दिएको चुनावी चुनौती मलाई मन परेको छ । उनलाई मेरो शुभकामना पनि छ । तर यो नै विकल्प होइन । कुनै व्यवसाय र घटनामा कसैले केही चर्को स्वर गर्दैमा राजनीतिक व्यक्तित्वको निर्माण हुँदैन । कांग्रेस, कम्युनिस्टको विकल्पको राजनीति निकै लामो यात्रा हो । अधैर्य र अस्थिर मानसिकताले त्यो यात्रा तय हुन सक्तैन । विकल्प खोज्नेहरूले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको सोचलाई पनि प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ । आफ्नो चरित्रलाई खुला राख्नुपर्छ । मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनलाई दिशा दिने सोच चाहिन्छ, प्रतिक्रिया र सन्दिग्ध व्यवहारबाट ग्रस्त भएर होइन ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७९ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×