१ अर्ब पुँजीका कम्पनी अनिवार्य सेयर बजारमा

बोर्डले घोषणा गरेको उक्त नीति जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा आए एक अर्ब रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका वा वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने कम्पनी अनिवार्य सेयर बजारमा दर्ता हुनुपर्नेछ । ‘एक अर्ब रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी पुँजी वा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ । सोही व्यवस्था कार्यान्वयका लागि धितोपत्र ऐन, ०६३ मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरिने र कम्पनी कानुनमा भएका सुधारअनुरूप हुने गरी धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने नीति अघि सारेको छ । यो नयाँ व्यवस्था भने होइन । सरकारले यसअघिका बजेटमा यस्ता नीति घोषणा गर्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्न आवश्यक नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक निष्कासनमा स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रणाली लागू गरी ठुल्ठूला युटिलिटिज कम्पनी र व्यावसायिक रूपमा सफल तथा स्थापित अन्य कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरी तीनमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुका साथै बजार विस्तारमा सन्तुलन मिलाइनेछ ।’

बुक बिल्डिङ प्रणाली दिगो एवम् पारदर्शी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा रहेको ‘अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम’ तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याइने, साना कम्पनीहरूको सेयर कारोबारका लागि ‘एसएमइज प्लेटफर्म’ सञ्चालन गरिने नीति पनि बोर्डले अघि सारेको छ । पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका माध्यमबाट पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति प्रदान गरी समुन्नतिको दायरा बढाइने बोर्डले जनाएको छ ।

वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक वेयरहाउससम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र राफसाफ तथा फर्छ्योटसम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन ‘क्षतिपूर्ति कोष’ सञ्चालनमा ल्याउने धितोपत्र बोर्डको तयारी छ । ‘सेयर बजारका लगानीकर्तालाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउन क्षतिपूर्ति कोषसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।