विश्व अर्थतन्त्र थप खस्कने प्रक्षेपण

‘रुस–युक्रेन युद्ध, बढ्दो ऊर्जा र खाद्यान्न संकट, कोभिड रोकथामका लागि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाएका कडा प्रतिबन्धलगायत कारण विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा सुस्ताइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘माग र आपूर्तिको असन्तुलनले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिलाई बढाइरहेको छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा ६.१ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ३.२ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । यस्तो वृद्धिदर सन् २०२३ मा थप खस्किएर २.९ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुने प्रक्षेपण मुद्रा कोषको छ । ठूलो अर्थ व्यवस्था भएका र विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि आर्थिक मन्दीको विश्व संकटबाट विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरू बढी प्रभावित हुनेछन् । उन्नत अर्थ व्यवस्था रहेका देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर आगामी वर्ष औसत १.४ प्रतिशत मात्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्वका तीन ठूला अर्थतन्त्र मानिएका अमेरिका, चीन र युरोप क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताउँदै गएका छन् । सन् २०२१ मा ५.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको अमेरिकाले सन् २०२२ मा २.३ र सन् २०२३ मा १ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान मुद्रा कोषको छ ।

त्यस्तै, युरोपको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा २.६ प्रतिशत र सन् २०२३ मा १.२ प्रतिशतमा खुम्चनेछ । उदाउँदो बजार र विकासशील अर्थतन्त्र भएको मुलुक ठानिएका चीन, भारत र आसियन–५ भनिने इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डको आर्थिक वृद्धिदर पनि खस्कँदो छ । यी मुलुकहरूमा सन् २०२२ को औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ३.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कोभिड महामारीपछि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाएको प्रतिबन्ध र खस्किएको घरजग्गा कारोबारको गम्भीर असर त्यहाँको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । चीनले सन् २०२२ मा ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ठानिएकामा सन् २०२३ मा ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नेछ । त्यस्तै, भारतले यस वर्ष ७.४ र आगामी वर्ष ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुद्रा कोषले जनाएको छ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने अनुमान गरेको छ । तर अर्थतन्त्रमा देखिएको विश्व संकटले नेपालको उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा पनि असर पार्ने देखिएको छ ।

अहिले विश्वका सबैजसो मुलुकहरूले चरम मूल्य वृद्धि खेपिरहेका छन् । यस वर्ष विश्वको मुद्रास्फीति दर ८.३ सम्म पुग्ने अनुमान मुद्रा कोषको छ । अमेरिका र बेलायतमा मूल्य वृद्धि पछिल्लो ४० वर्षयताकै उच्च अंकमा पुगेको छ । यो चुनौतीको सामना गर्न नीति निर्माण तहले मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र केन्द्रीय बैंकहरूले कडा मौद्रिक व्यवस्थाको अपनाउनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ । कडा खालका वित्तीय र मौद्रिक नीति अपनाउँदा सार्वजनिक ऋण बढी भएका मुलुकहरू थप समस्यामा पर्नेछन् । उच्च ब्याजदर र तरलता समस्याले सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू नराम्रोसँग धरमराउने ठानिएको छ ।

सन् २०२२ र २०२३ मा विश्व व्यापार पनि निकै सुस्ताउने अनुमान गरिएको छ । कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कटौती गर्ने चीनको नीति र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण अहिले विश्व व्यापारमा देखिएका दुई ठूला समस्या हुन् । युरोपियन मुलुकहरूमा रसियाबाट पाइपलाइनमार्फत ग्यास आपूर्ति हुने गरेकामा युक्रेनसँगको तनावपछि उक्त निर्यात रोकिएको छ, जसकारण अहिले युरोपले गम्भीर ऊर्जा संकट खेपिरहेको छ । रुस–युक्रेन तनावकै कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । अत्यावश्यक वस्तु ऊर्जा र खाद्यान्न अभावका कारण अनिकालको अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ । अहिले विश्वभर नै खाद्यवस्तुको मूल्य बढिरहेको छ । विश्वव्यापी खाद्य संकट बढ्दै गएपछि रुस र युक्रेनले गत शुक्रबार खाद्यान्न निर्यात खोल्ने र व्यापारिक क्रियाकलापमा अवरोध नगर्ने सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतापछि विश्व बजारमा गहुँ, सूर्यमुखी तेल र रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुने अनुमान गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ र टर्कीको मध्यस्थतामा इस्तानबुलमा भएको यो सम्झौता रुसले उल्लंघन गरेको आरोप युक्रेनको छ ।

रुस–युक्रेन तनावपछि विश्व खाद्य बजार अस्थिर बन्दै गएको छ । द्वन्द्वयता रुसको ‘ल्याक सी फ्लीट’ द्वारा युक्रेनी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाइएको थियो । जसकारण त्यहाँ लाखौं टन अन्न फसेको छ । विश्वव्यापी खाद्य संकट निम्तिनुमा यसलाई मुख्य कारणका रूपमा हेरिँदै आएको छ । युक्रेन गहुँ, सूर्यमुखी तेल, रासायनिक मललगायत वस्तुहरूको ठूलो निर्यातकर्ता हो । विश्व बजार अस्तव्यस्त हुँदै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायत निकायले सम्भावित खाद्यान्न संकटबारे औपचारिक घोषणा नै गरिसकेका छन् ।

‘ग्लोबल नेटवर्क अगेन्स्ट फुड क्राइसिस’ (जीएनएएफसी) ले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका र खाद्य सहायता तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग चाहने मानिसहरूको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार अहिले करिब ६० करोड मानिस खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा छन् । अफगानस्तान, लेबनान, इथोपिया, सोमालिया, केन्यालगायत देशले अहिले पनि चरम खाद्य संकट बेहोरिरहेका छन् । यसबाट उम्कन विभिन्न देशहरूले एकपछि अर्को गर्दै निर्यात कटौतीलगायत कदमहरू चालिरहेका छन् । यस्तो नीतिलाई कथित ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) का रूपमा पनि अर्थ्याउन थालिएको छ । भारतले पनि गहुँ, चिनी, मैदाजस्ता खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाएको छ ।