३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — हालको ३ प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले पनि तरलता अवस्थामा चाप पर्न सक्छ । वैधानिक तरलता मौज्दात (एसएलएफ) बढाइएको छ । बैंक दरको सीमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर पनि बढाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष पनि धेरै छन् । उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता कायम गरिएको छ । खाद्यान्न उत्पादन, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गर्ने भनिएको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढाउन एफडीआई अटोमेटिक रुट तथा सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, ०७८ मा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको छ ।
ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ को मस्यौदा तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । यस्तै, पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्नेछ । सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको सीमा ४ करोड हटाइएको, २५ लाखसम्मको सीमामा भारित जोखिम १ सय प्रतिशत कायम गरिएकाले साना लगानीकर्तालाई केही राहत पुग्ने देखिन्छ ।
अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७९ ०७:१९
