डिजिटल बैंक स्थापना गर्न कानुन बनाइने

चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि ऐन संशोधन गर्नुका साथै संस्थागत संरचना तयार गर्ने उल्लेख छ । ‘पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवं संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ,’ शुक्रबार मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ।

जेठ १५ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पूर्ण डिजिटल (डिजिटल–वन्ली) बैंक स्थापना गर्ने बताएका थिए । यसका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो । सरकारले कस्तो किसिमको वा कुन अवधारणामा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्न लागेको हो, यसबारे भने केही खुलाइएको छैन । पूर्ण डिजिटल बैंक विश्वमै नौलो र उदाउँदो बैंकिङ प्रणाली हो । छिमेकी देश भारत र चीनले डिजिटल–वन्ली बैंकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । भारतमा यसै वर्ष एकै पटक ७५ वटा डिजिटल बैंक स्थापना गर्न लागिएको छ । चीनमा भने विश्वकै ठूलो डिजिटल बैंक सञ्चालनमा छ ।

नेपालमा डिजिटल बैंकको आंशिक अभ्यास भइरहेको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘मोबाइल वालेट, ई–पेमेन्टहरू डिजिटल बैंकिङका पाटा हुन्,’ उनले भने, ‘पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना भएपछि चाहिँ ग्राहकहरू बैंकिङ सेवा लिन बैंक गइरहनुपर्दैन । यो भर्चुअल बैंक हो, अनलाइनबाटै सबै बैंकिङ सेवा लिन र दिन सकिन्छ ।’ शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएपछिको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा ‘डिजिटल बैंकबारे अध्ययन गर्ने भन्दै यसको कार्यान्वयन लम्ब्याउन खोजिएको हो कि ?’ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘बजेट भाषणमा अध्ययनको कुरा गरिएको छैन । पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ भनिएको छ ।’ त्यसलाई अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकले कानुनहरूमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न लागेको उनले प्रस्ट्याए ।

पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना, सञ्चालन, नियमन आदिबारे राष्ट्र बैंकले कानुन बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ । भारतमा पनि नीति आयोगले यसै साता डिजिटल–वन्ली बैंक स्थापनाका लागि अनुमतिपत्र र नियमन व्यवस्थासम्बन्धी सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार डिजिटल बैंक सञ्चालन गर्दा सुरुमा ‘रेस्ट्रिक्टेड’ लाइसेन्स (सीमित सेवा सञ्चालन गर्न पाइने सर्तसहितको अनुमतिपत्र) प्रदान गर्नुपर्छ । नियामकको निरीक्षणमै रहेर निश्चित अवधिका लागि सेवा सञ्चालन गरेपछि मात्रै ‘फुल–स्केल’ लाइसेन्स जारी गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ । गत महिना रिजर्भ बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले पूर्ण डिजिटल बैंकको अवधारणाले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै शंका व्यक्त गरेपछि आयोगले हाल नियमनको सुझाव दिएको हो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक वर्ष ०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । ‘हामी अब ब्रिक बैंकिङबाट क्लिक बैंकिङतर्फ जानुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पौडेलले भने, ‘त्यसकारण पूर्ण डिजिटल बैंक आवश्यक छ । आउने दिनमा यो चाहिन्छ नै ।’ सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटपछि विश्वमा डिजिटल–वन्ली बैंकहरू खुल्न थालेका थिए । आर्थिक व्यवस्था जटिल र अनिश्चित भएको समयमा रकम सञ्चिति र भुक्तानी प्रणालीलाई यथावत् राख्न डिजिटल बैंकहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् ।

हामीकहाँ पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा राम्रो सुधार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार जेठमा मोबाइल बैंकिङका ग्राहक १ करोड ७९ लाख ५३ हजार ८ सय ३७ र इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक १६ लाख ३२ हजार २ सय ७४ थिए । गत वर्षको जेठमा भने मोबाइल बैंकिङका ग्राहक १ करोड ३५ लाख ९१ हजार ३ सय ७५ र इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक ११ लाख २२ हजार ८ सय ८८ थिए । एक वर्षमा मोबाइल बैंकिङमा ४३ लाख ६२ हजार ४ सय ६२ ग्राहक थपिएका छन् ।