काठमाडौँ — दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । ‘ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
ग्रिन ट्याक्सोनोमी दिगो विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र हरित वित्त (ग्रिन फाइनान्स) को विकासका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने अवधारणा हो । यस्तो व्यवस्था वित्तीय नियामकहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउँछन्, जसमा वातावरण संरक्षणका हिसाबले कस्तो लगानी उपयुक्त छ वा छैन भनेर हेर्ने गरिन्छ । त्यस्तै कुन गतिविधि र सम्पत्तिलाई ‘हरित वित्त’ भनेर परिभाषित गर्ने भन्ने स्पष्टता खोज्न पनि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो मस्यौदा बनाउन लागेको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वातावरणमैत्री आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यस्ता आयोजनामा लगानी जुटाउन बन्ड पनि जारी गर्न सक्ने भन्ने अवधारणाका रूपमा ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी ल्याइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘ग्रिन फाइनान्सिङका लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने भए ।’ ग्रिन ट्याक्सोनोमीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा एकातिर वातावरणीय रूपमा दिगो गतिविधि सञ्चालन हुने र अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग गर्ने ठानिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हरित बैंकिङ उत्पादनका लागि ऋण, क्रेडिट, ग्यारेन्टीजस्ता क्षेत्रमा स्पष्टता खोज्न पनि यसले सघाउनेछ ।
पछिल्लो समय उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको विविध आवश्यकता र सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै यस अवधारणामार्फत सम्बन्धित देशको दिगो विकाससम्बन्धी प्राथमिकता र एजेन्डासँग सान्दर्भिक वातावरणीय उद्देश्यहरूलाई समेत विशेष महत्त्व दिन थालिएको छ । यसले लगानीकर्ताहरूलाई प्रभावकारी लगानीका लागि दिगो विकासका मापदण्डसमेत पूरा गर्ने अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्छ ।
निफ्रालाई पनि मर्जरको बाटो खोलियो
वाणिज्य र विकास बैंकहरूलाई मर्जरको नीति अवलम्बन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई पनि मर्जरमा लैजाने नीति अघि सारेको छ । ‘पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालित ‘हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड’ लाई निफ्रासँग मर्जरमा लैजान सकिने सम्भावित संस्थाका रूपमा यसअघि नै बहस हुने गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाटै निफ्रासँग अरू आयोजना मर्जर वा प्राप्तिमा जान सक्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ७, २०७९ ०७:१२