उद्योग र व्यापारमा फरक ब्याज, किसानलाई सस्तो कर्जा

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रबीच प्रवाह हुने कर्जामा फरक ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उद्योग र व्यापारमा फरक ब्याजदर कायम गर्ने बताएको हो । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थपी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

अर्कोतर्फ किसानले सस्तो ब्याजदरमा कृषि कर्जा पनि पाउने भएका छन् । ‘उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने ।

विगतमा बैंकले आधार दरमा ४/५ प्रतिशतसम्म पनि प्रिमियम जोड्दै आएका थिए । यसो गर्दा कृषि कर्जाको ब्याजदर महँगो पर्न गएको थियो । अब राष्ट्र बैंकले तोकेको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्यलगायत कृषि कर्जामा बैंकले आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम जोड्न पाउनेछन् । यसले किसानलाई ब्याजदरमा सस्तो पर्नेछ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, हस्तकला र सीपमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि १ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ । वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ ।

बैंकले कृषि कर्जा वितरण गरे पनि पहुँचवाला वर्गले मात्रै त्यसको उपभोग गरिरहेका छन् । यसको ठूलो हिस्सा सहरमा खर्च भइरहेको छ । बैंकका अनुसार वाग्मतीभर चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म कुल १ खर्ब ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि कर्जा प्रवाह भएकामा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा मात्रै ४१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ गएको छ । काठमाडौंमा प्रवाह भएको कृषि कर्जा सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको कुल कृषि कर्जाभन्दा बढी छ । कृषि कर्जा सहरमा केन्द्रित हुँदा लक्ष्यअनुसार उत्पादन बढाउन नसकिएको जानकारहरू बताउँछन् । कृषि कर्जा पहुँचवालाको पकडमा हुँदा उत्पादनमा सुधार नभई आयातमा भर पर्नु परिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिले महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जा र ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ‘०७८ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा सापटको ७.८८ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

नीतिले कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिएको छ । पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै ०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यअनुसार कृषि कर्जामा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।