मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाउने

समग्रमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाउने उद्देश्यले विभिन्न दरहरु परिवर्तन गरेको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले समग्र ब्याजदर बढाउन बैंकहरुलाई दवाव पुगेको छ । बैंकहरुले हरेक महिना अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशतले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन पाउने व्यवस्था छ । मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा रहेका बैंकहरुले साउन महिनाका लागि भने निक्षेपमा पुरानै ब्याजदर यथावत राखेका थिए ।

ब्याजदर बढाउन लगानीयोग्य रकमको चरम अभावले पनि अझ दवाव पुग्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी भदौ १ देखि अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । हाल राष्ट्र बैंकमा बैंकहरुले ३ प्रतिशत नगद मौज्दात राख्दै आएका थिए । ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीयाेग्य रकममा अझ दवाव पुग्नेछ । त्यस्तै वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुका लागि १०, विकास बैंकका लागि ८ र फाइनान्सका लागि ७ प्रतिशतको सीमा थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । सामान्यत: असारमा पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुने भएकाले साउनमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुने गरेकोमा यो पटक अवस्था सहज छैन ।

यो आर्थिक वर्ष कर्जा प्रवाह कम हुने राष्ट्र बैंकले नै स्वीकारेको छ । यस आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा जम्मा १२.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । जवकि गत आर्थिक वर्ष १९ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको थियो । सो लक्ष्यका बाबजुत पनि १२.३ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा भने ब्याज वृद्धि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ । उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाकाे ब्याज बढाउन र उत्पादन कर्जाको ब्याज नियन्त्रण गर्नकै लागि यो व्यवस्था गरिन लागेको राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ । मौद्रिक कार्यदिशमा भनिएको छ ‘कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहनेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।