कर्जा विस्तार नियन्त्रणमुखी मौद्रिक नीति आउँदै

मौद्रिक नीतिको मस्यौदाबारे बिहीबार बिहान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायत उच्च पदाधिकारी र बेलुका प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको ‘ग्रिन सिग्नल’ मिलेपछि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

‘शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि सञ्चालक समिति बैठक डाकिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘सोही बैठकमा मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिएपछि दिउँसो सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।’ बैठकमा ठूलो अवरोधको सम्भावना नरहेकाले शुक्रबार बिहान पारित गरी दिउँसो सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि नेपाल टेलिभिजनलगायत मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण र त्यसपछि अनलाइनमार्फत पत्रकार सम्मेलन गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । अर्थ सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य रहन्छन् । यसकारण पनि मौद्रिक नीतिबारे निर्माण र सम्भावित कार्यक्रमबारे अर्थ सचिव जानकार नै हुन्छन् । तर, कानुनगत रूपमा आफू ‘स्वायत्त’ भएको कुरा बिर्सेर अर्थमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ नगरी मौद्रिक नीति जारी नहुने विगतदेखिको नराम्रो प्रचलनले राष्ट्र बैंक कमजोर बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४४ मा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाविपरीत पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थ मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’ बिना राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने हिम्मत नगर्नुले पनि उसको वास्तविक हैसियत स्पष्ट भएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले बताए ।

‘अर्थमन्त्री राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुने भएकाले बजेटमा (वित्त नीति) निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम पनि समेटिएका हुन्छन्,’ ती पूर्वगभर्नरले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति अध्ययन गरी मुलुकको वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, मूल्य वृद्धि नियन्त्रणलगायतका लागि प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंक आफैं पनि अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार चल्न थालेको स्पष्ट देखिएको छ ।’ आफ्नो पालामा पनि अर्थ मन्त्रालय र सरकारबाट राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेपको प्रयास हुने गरेको बताउँदै ती अधिकारीले भने, ‘विगतमा अलि कम हस्तक्षेप हुन्थ्यो । उनीहरूले भनेका धेरै कुरा राष्ट्र हितविपरीत भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नमानेका उदाहरणहरू पनि छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन बिना राष्ट्र बैंकले केही काम पनि गर्न नसकेको देखियो ।’

गत आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा भएको ढिलाइ पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण भएको ती अधिकारीले बताए । सरकार परिवर्तनका कारण गत वर्ष राष्ट्र बैंकले साउन २९ मा मात्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिबेला पनि राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमै मौद्रिक नीति निर्माण गरिसकेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयकै स्वीकृतिका लागि एक महिना पर्खिनुपरेको थियो । व्यावसायिक, स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिको साटो सत्तामा रहेको राजनीतिक दलले आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्र गभर्नर बनाउने प्रचलन झाँगिँदै गएकाले सरकार वा अर्थ मन्त्रालयप्रति राष्ट्र बैंकको परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यद्यपि, तरलता अभावका कारण पछिल्लो ६ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन् । व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटाले इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ भने ब्याजदर र मूल्य वृद्धि निरन्तर उकालोतर्फ छ । यसरी अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको बेला केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको छ ।

बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै बिग्रिसकेको छ । एकातिर अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धिमा वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ भने अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३० वटाभन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यी कारणले पनि राष्ट्र बैंकले बाहिर भन्दै आएजस्तो अति कसिलो नीतिको सम्भावना कम रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा विस्तारकारी (खुकुलो) मौद्रिक नीति ल्याएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही प्रकृतिको अपेक्षा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंक भने यो वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा परेको चापले विदेशी विनियम सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको मात्र छैन, ६ वर्षयताकै न्यून अवस्थामा आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ७ महिनालाई पुग्ने वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले गत मौद्रिक नीतिमा तय गरेपनि यथार्थमा करिब साढे ६ महिनालाई पुग्ने मात्र सञ्चिति छ । उल्लिखित कारणले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगतका भन्दा कसिलो आउने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), बैंक दर बढ्ने सम्भावना छ भने पुनर्कर्जाको आकार घटाइँदै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम तय हुने देखिन्छ ।’

कोरोना महामारीको समयमा विश्वका प्रायः राष्ट्रले खुकुलो मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएका थिए । कोरोना संक्रमण कम भएसँगै कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत राहत सुविधाहरूमा कटौती गरिरहेका छन् । उल्लिखित उदाहरण दिँदै आफूहरूले पनि यो वर्ष मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले राख्दै आएका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रवाह प्रक्रियामा पनि केही कडाइ गर्ने देखिएको छ । पोलिसी दर (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर) बढाउने तयारी पनि गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशत कायम गरिएको पोलीसी दर गत पुसमा २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई थप बढाएर ८ वा ९ प्रतिशत पुर्‍याउने विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । ‘बजारमा उच्च दरले उकालो लागिरहेको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि पनि ब्याजदर बढाउनु नै पर्ने अवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पनि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । ‘हालको ३ प्रतिशत सीआरआर इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत सीआरआर ठीक मानिन्छ । यसकारण पनि सीआरआर केही बढ्ने सम्भावना देखिने स्रोतको दाबी छ । वैध बाटोबाट धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न पाउने खुकुलो व्यवस्थासहित आवश्यक परे आफैं सहजीकरण गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन लागिएको पनि स्रोतले बताएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १२ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गरेका छन् । तरलता अभाव भएकै कारण माग हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको लक्ष्य पनि बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा कमको तय गर्ने बताइएको छ । रियल इस्टेट, महँगा निजी सवारीसाधन खरिदलगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा केही कडाइ गरी प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने खालको नीतिको तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै, मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हाल दिँदै आइएका सुविधाहरूबारे चालु आर्थिक वर्षमा के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्षहरूलाई डाकेर असारपछि मर्जरको सुविधा नपाइने संकेत गरिसकेका छन् । यसकारण पनि नयाँ मौद्रिक नीतिमा ती सुविधाले निरन्तरता नपाउने धेरैको आकलन छ ।

धेरैको चासो रहेको सेयर कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा हटाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गरेको सेयर कम्तीमा एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने हालको व्यवस्था र सेयर कर्जाको १५० प्रतिशत जोखिम भार लागू गर्ने समय सीमाबारे छलफल भए पनि बिहीबार टुंगो लगाउने सहमति भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।