साउन २१ भित्रै चौथो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन  - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

साउन २१ भित्रै चौथो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन  

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन साता (२१ दिन) भित्रै चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

प्रतिकात्मक तस्बिर

‘चौथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिना (३० दिन) भित्र सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । उक्त अवधि घटाएर राष्ट्र बैंकले २१ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै, चौथो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समय (म्याद) घटाए पनि अरु त्रैमास (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो) को प्रतिवेदन ७ दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था भने यथावत नै छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७९ १८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनपक्षीय शैलीमा जनसेवा गर्ने प्रतिबद्धता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सादा जीवन, उच्च विचारका साथ जनपक्षीय शैलीमा जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पार्टीको स्कुल विभागले काठमाडौंमा गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षसम्म जनता र पार्टीको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

बुधबारदेखि सुरु भएको जनप्रतिनिधिको भेला १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै बिहीबार सकिएको छ । भेलामा सहभागी एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहले पार्टीको घोषणा पत्रबमोजिम काम गर्ने, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितताजस्तो जनविरोधी रोगहरुलाई समाप्त पार्न संघर्ष गर्ने, कार्यक्षेत्रमा शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुलभ गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता आधारभूत मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने र समाजवाद निर्माणको अनिवार्य सर्त समग्र मानव विकास भएकाले मानव संशाधन विकासमा लगानी बढाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएका छन् ।

स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न, सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्न र समानता सहितको स्वतन्त्र समाज विकासका लागि कार्य गर्ने र युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यस्तै, बजेट र प्राप्त अन्य स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, स्थानीय तहको बजेटलाई यथासम्भव उत्पादनमुखी र जनमुखी बनाउने, विपदका जोखिमहरुको आँकलन गरी विपद जोखिमको पूर्वतयारी गरी विपद व्यवस्थापनमा ध्यान दिने, बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने र महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र जेष्ठ नागरिकको सम्मान तथा सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले सावर्जनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपांगमैत्री र बालमैत्री बनाउने, प्राकृतिक पर्यावरणको सुरक्षा गर्न गाउँ सहर सफा राख्ने तथा विकास निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउने, राष्ट्रिय एकता र जनताका बीचमा मेलमिलाप र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न निरन्तर प्रयत्नशील रहनेलगायत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७९ १८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×