मलबिनाको रोपाइँलाई मौसमले पनि दिएन साथ

गत वर्ष असार अन्तिमसम्म ७६% रोपाइँ भएकामा यसपटक मल, बीउ र सिँचाइ समस्याले ५४.१३% क्षेत्रफलमा सीमित भयो, साउन दोस्रो सातासम्म ८०% खेतमा रोपाइँ नभए धान उत्पादनमा भारी गिरावट आउने अनुमान
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमा आधारित हुँदा विगतको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँ न्यून देखिएको छ । समयमै मनसुन सक्रिय भए पनि निरन्तर नहुँदा असार २८ सम्म ५४.१३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । जब कि गतवर्ष असार अन्तिमसम्म ७६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो । ‘रोपाइँ कम हुनुको प्रमुख कारण मनसुन नै हो । केही खेत बर्खामा आधारित हुँदा पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँ कम भयो,’ कृषि विभागका महानिर्देशक रेवतीरमण पौडेलले भने ।

मलबिनाको रोपाइँलाई मौसमले पनि दिएन साथ

मुलुकमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर मात्रै सिँचाइयोग्य छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०७७/७८ सम्म १५ लाख ९ हजार ४ सय २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कृषि सिँचाइलाई अन्तरसमन्वय गर्न नसक्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानसमेत घट्दै गएको छ । यस वर्ष रोपाइँकै समस्या हुँदा थप चिन्ता थपिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

विभागका अनुसार गत बर्खा सिजनमा १४ लाख ७७ हजार ३ सय ७८ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । यसमध्ये उत्पादन ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ टन भएको थियो । ०७७/७८ को तुलनामा धान उत्पादन ८.७४ प्रतिशत बिन्दुले कमी थियो । अहिले पनि सोही हाराहारीको क्षेत्रफलमा रोपाइँ भइरहेको छ । तर, रोपाइँ हुने प्रतिशत बिन्दु भने घटेको छ । विभागको विवरणअनुसार प्रदेश १ मा ४८.४६ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । सबैभन्दा बढी खेती र धान उत्पादन हुने मधेसमा ३९ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ ।

वाग्मतीमा ६५ र गण्डकीमा ६२.३२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । लुम्बिनीमा ५३, कर्णालीमा ५६.३१ र सुदूरपश्चिममा ८७.४९ प्रतिशत रोपाइँ भएको विभागको तथ्यांक छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सन्जेलले पनि बर्खा ढिलाइ हुँदा रोपाइँमा कमी भएको जनाए । बर्खा भए रोपाइँको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्ने उनको दाबी छ । ‘गत वर्षको तुलनामा ७/८ प्रतिशतको ग्याप छ । रोपाइँ हरेक दिन २/४ प्रतिशत बिन्दुले बढिरहेको छ,’ सन्जेलले भने, ‘पानी पर्‍यो भने रोपाइँ बढ्छ । अहिले कम देखिनुको कारण सिँचाइकै अभाव हो ।’ बढी धान खेती हुने प्रदेश १ मा कम रोपाइँले प्रतिशत कम देखिएको उनले बताए । कुल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत हो । कृषि जीडीपीमा धान र परालको योगदान १५ प्रतिशत छ । कुल जीडीपीमा धानको योगदान भने ३.०३ प्रतिशत छ । समयमै रोपाइँ नहुँदा उत्पादकत्वमा पनि असर गर्छ । त्यसको प्र्रत्यक्ष असर जीडीपीमै पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

खडेरीले पटपट फुटेको खेत नियाल्दै रूपन्देहीको बुटवल–१८ का किसान । तस्बिर : सन्जु/कान्तिपुर

गत वर्ष मनसुन समयमै सक्रिय भएको र उत्पादन राम्रो भए पनि असोज ३१ र कात्तिक १/२ को बेमौसमी वर्षाले बाली सखाप पार्दा धान उत्पादन झन्डै ५ लाख टन घटेको थियो । अहिले भने सिँचाइको अभावले समस्या भएको छ । यसपालि समयमै रोपाइँ हुन नसकेको मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीको भनाइ छ । ‘धेरै उत्पादन हुने सप्तरी, सिराहालगायत जिल्लामा अकाशे पानीको भर परिरहनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसैले उत्पादन राम्रो हुन्न कि भन्ने आशंका उब्जियो ।’ साउन दोस्रो सातासम्म रोपाइँको प्रतिशत वृद्धि नभए थप समस्या हुन्छ । रोपाइँ भदौसम्म भए पनि साउन तेस्रो सातापछि लगाइएको धान बालीको उत्पादन त्यति उत्कृष्ट नहुने उनको भनाइ छ ।

‘एक त सिँचाइ सुविधा भएन । जसकारण कतिपय क्षेत्रमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । रोपाइँ भएको क्षेत्रमा पनि मल अभाव छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । भन्सार विभागका अनुसार धान चामल खरिद गर्नकै लागि अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिएको छ । पछिल्लो समय आयात परिमाण बढ्दै गएको छ । धान उत्पादनमा कमी आए आयात थप बढ्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् । विभागले भने साउनभर रोपाइँ हुने भएकाले रोपाइँको प्रतिशत बढ्ने दाबी गरिरहेको छ । ‘समयमै रोपाइँ नहुँदा उत्पादनमा अलिअलि असर त गर्छ नै, तर विगतको तुलनामा रोपाइँ हुने क्षेत्रफल बढेको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘मनसुन सक्रिय भए रोपाइँमा समस्या हुँदैन ।’

रोपाइँको तथ्यांक फरक–फरक

धान रोपाइँको तथ्यांकमा कृषि मन्त्रालय र कृषि विभागकै विवरण बाझिएको छ । मन्त्रालयले असार २८ सम्म मुलुकभरमा औसत रोपाइँ ६० प्रतिशत भएको जनाएको छ । तर, तथ्यांक संकलन गर्ने कृषि विभागले ५४.१३ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाएको छ । मन्त्रालय र विभागको विवरणमा मधेस र वाग्मतीको रोपाइँ विवरण मिले पनि अन्य प्रदेशको हकमा फरकफरक छ । मन्त्रालयले प्रदेश १ मा ४९, गण्डकीमा ७५, लुम्बिनीमा ७५, कर्णालीमा ५६ र सुदूरपश्चिममा ८७ प्रतिशत रोपाइँ भएको जनाएको छ । यता विभागले भने प्रदेश १ मा ४८.४६, गण्डकीमा ६२.३२, लुम्बिनीमा ५३, कर्णालीमा ५६.३१ र सुदूरपश्चिममा ८७.४९ प्रतिशत रोपाइँ भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?