कृषि अनुदान लिँदै, व्यवसाय छाड्दै

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पशु कार्यालयले नै रातामाटा खहरेखोला कृषि फार्मलाई २० लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । त्यसबाट फार्ममा ७ भैंसी र १ राँगो किनियो । सुधारिएको गोठ पनि निर्माण गरियो । तर, सञ्चालक फत्तेजंग घर्तीले सबै भैंसी बिक्री गरेपछि हाल फार्म रित्तो छ ।

पछिल्लो समय सरकारी अनुदान लिएर व्यवसाय बन्द गर्ने क्रम बढिरहेको छ । सबैभन्दा बढी कृषि र पशुपालन गर्न लिइएको अनुदान दुरुपयोग भइरहेको छ । ‘एक त टाठाबाठाले मात्र अनुदान पाउँछन्, केही समय देखाउनलाई व्यवसाय गर्छन्, अनि व्यवसाय नै छोडेर फरार हुन्छन्,’ स्थानीय कमल शर्माले भने, ‘सरकारको अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही नगरिँदा पनि मनपरी बढेको हो ।’ सरकारले व्यवसायलाई दीर्घकालीन बनाउन अनुदान दिँदै आए पनि बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको उनले बताए । पहुँचवालाले मात्र अनुदान पाउँदा धनीहरू झन् धनी बन्दै गएको र गरिबलाई हातमुख जोर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

अनुदान दिने कृषि सहकारीको अवस्था पनि फरक छैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ६ वर्षअघि छत्रेश्वरी गाउँपालिका–४ दारिमज्युलास्थित दारिमज्युला कृषि सहकारीलाई ६० लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । उक्त अनुदानबाट सहकारीले एक वर्ष मात्र कृषि व्यवसाय गर्न सक्यो । अहिले सरकारीमा आबद्ध २५ जना किसानको १/१ लाख रुपैयाँसमेत डुबेको छ । दम्दवालीस्थित सुशान्त एन्ड सुशांक ब्रदर्स कृषि फार्मका सञ्चालक सुरेश गाहामगरले पहुँचका आधारमा कृषि अनुदान वितरण हुँदा वास्तविक किसान समस्यामा परेको बताए । ‘अनुदान लिन कि दलको कार्यकर्ता कि पहुँचवाला हुनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘पहिलो वर्ष अनुदान लिन्छन्, अर्को वर्ष अनुदान पचाएर व्यवसाय नै बन्द गर्छन् ।’

बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका–९ सेराका पूर्णबहादुर बुढाथोकीले अनुदानका नाममा आर्थिक अराजकता बढेको बताए । ‘यहाँ त कर्मचारी आउँदा अर्काका बाख्रा खोरमा ल्याएर देखाएर अनुदान लिने प्रवृत्ति पनि छ,’ उनले भने, ‘कृषि र पशुका प्राविधिक एकपल्ट आउँछन्, त्यही आधारमा अनुदान पास गरिदिन्छन्, अनुदानको रकम के भयो भन्नेबारे अनुगमन नै हुँदैन ।’ उनले कर्मचारीहरूलाई केही रकम दिएर बिचौलियाले अनुदान दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए ।

जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत अनुदानमा लिएको रकमको दिगो रूपमा सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । कृषि विकास कार्यालयले गत वर्ष खलंगाको कृषि सहकारी संस्थालाई इजरायली प्रविधिमार्फत तरकारी खेती गर्न ६० लाख रुपैयाँ अनुदान दियो । त्यसमा सहकारीले पनि करिब ४० लाख रुपैयाँ लगानी गर्‍यो । तर, रोग किराको प्रकोपका कारण झन्डै १ करोडको योजना सफल हुन नसकेको कांग्रेस सल्यानका सभापतिसमेत रहेका सहकारीका अध्यक्ष केशबहादुर विष्टले बताए । ‘कार्यक्रम नै सफल नभएपछि अनुदान रकमबाट निर्माण गरिएका फलामका टनेल किसानलाई उपलब्ध गराएको छु,’ उनले भने, ‘उनीहरूले आफ्नै जग्गामा अहिले तरकारी खेती गरिरहेका छन् ।’

कृषि विकास कार्यालयले गत वर्ष ६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएकोमा यो वर्ष झन्डै १२ करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । ‘पहिलो वर्ष दिएको अनुदान रकमको प्रगति हेर्न नपाउँदै फेरि अनुदान वितरण गर्ने चटारो हुन्छ,’ कार्यालय प्रमुख भरत बस्नेतले भने, ‘कर्मचारी अभावका कारण पनि अनुगमनलाई नियमित गर्न सकिएको छैन ।’ किसानलाई दिएको अनुदानभन्दा अदुवा प्रशोधन उद्योग, तरकारी हाटबजार र सहकारीलाई दिएको अनुदानको दुरुपयोग भएको उनले बताए ।

विगतमा निगरानी कम हुँदा पनि अनुदानको दुरुपयोग भएको पशु सेवा कार्यालय प्रमुख कपिलप्रसाद उपाध्याय स्विकार्छन् । ‘अहिले निवेदन पेस गरेका फार्ममा गएर अनुगमन गरी अनुदान दुरुपयोग नहुने पुष्टि भए मात्र दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘रकम दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न तथ्यांक संकलनको काम पनि भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार कार्यालयले यो वर्ष झन्डै ५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ ।