बजेटको असर : आधा दर्जन फलाम उद्योगले गरे उत्पादनसँगै मजदुर कटौती- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटको असर : आधा दर्जन फलाम उद्योगले गरे उत्पादनसँगै मजदुर कटौती

विनोद भण्डारी

विराटनगर — पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत एमएस वायरको कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्त:शुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका आधा दर्जन फलाम उद्योगले उत्पादनसँगै मजदुर कटौती गरेका छन् ।

प्रिमियर वायर, हुलास वायर, आरती स्ट्रिप्स, पायोनियर वायर, कमला रोलिङ र अरिहन्त वायरले बजेट सार्वजनिक भएयता हजार भन्दा बढी मजदुर कटौती गरेका छन् । ती उद्योगले ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन पनि कटौती गरेका छन् । ‘बढेको भन्सार महसुल र कच्चा पदार्थमा लगाइएको अत्याधिक अन्तशुल्कले उद्योगले वस्तु उत्पादन गर्नुभन्दा भारतबाट आयात गर्न सस्तो पर्ने भयो’ प्रिमियर वायरका सञ्चालक पवन सारडाले भने ‘भन्सार महसुल र अन्तशुल्कका कारण उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थिति नै भएन, उत्पादनसँगै मजदुर कटौती गर्नुपर्‍यो ।’ प्रिमियर वायरले तीन सय मजदुरलाई बिदा गरिसेकेको उनले जानकारी दिए । बाँकी चारसयलाई पनि बिदा गर्ने तयारी छ ।

अर्थमन्त्रीले सीमित उद्योगलाई संरक्षण गर्दै झण्डै तीन दर्जन फलाम उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा चर्को भन्सार महसुल र अन्तशुल्क कायम गरेपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । सारडाले भने ‘बजेट आउनुअघि नै भारतले एमएस बिलेट निकासीमा १५ प्रतिशत शुल्क कायम गरेपछि हामीले यहाँको पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई एक प्रतिशतमा झार्न र प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्कलाई हटाउन माग गरेका थियौं, तर उल्टै पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई १० पुर्‍याइयो, अन्तशुल्क २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याइयो ।’ अब उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगी बताउँछन् ।

जनार्दन शर्माले केही उद्योगले प्रयोग गर्ने सबै कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक प्रतिशत र अन्त:शुल्क छुट दिई अन्य उद्योगलाई बन्द गर्न बाध्य बनाएको उद्योगीको आरोप छ । जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमार्फत आइरन स्क्राप, पिग आइरन, पोलिष्टर यार्न, जिंक इंगड, आल्मोनियम इंगड, पोलिष्टर यार्ड ५५ हेडमा भन्सार महसुल शून्य गरिएको छ । यसअघि ती कच्चा पदार्थमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै फेरो मेग्जीन र फेरो एलवलमा पनि भन्सार महसुल शून्य छ । यसअघि यी दुबैको भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत थियो । सीमित उद्योगले मात्रै यी कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् ।

त्यसैगरी गत वर्ष स्पन्जमा महसुल शून्य बनाइएको थियो । अन्य उद्योगले गतवर्ष विलेटमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र कच्चा पदार्थमा प्रति टन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क तिर्नुपरेको थियो । यो वर्ष प्रतिटन २ हजार ५ सय अन्तशुल्कबाट ३ हजार ५ सय पुर्‍याएर सीमित उद्योगलाई लाभ दिलाइएको उद्योगीको भनाइ छ । यसले धेरै उद्योगको अस्तित्व समाप्त पार्ने शर्माको रणनीति भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । अन्तशुल्क अन्तिम उत्पादनमा लाग्ने महसुल हो । अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरुले अन्तशुल्क अन्तिम उत्पादनमा लगाउँदै आएका थिए । तर शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि कच्चा पदार्थमै अन्तशुल्क लगाएर उनी नजिकका उद्योगलाई संरक्षण गरेको सम्बद्ध उद्योगीको बुझाइ छ ।

फलामको एचआर र सीआर दुवैमा पहिला पाँच प्रतिशत महसुल थियो । अहिले एचआरमा पाँच प्रतिशत र सीआरमा १५ प्रतिशत महसुल कायम गरिएको छ । बिलेट र एमएस वायर दुवैको कच्चा पदार्थमा अन्तशुल्क छ । तर एचआरमा छैन, जुन कच्चा पदार्थ जगदम्बा लगायतका उद्योगले मात्र प्रयोग गर्ने अरु उद्योगीको दाबी छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७९ १५:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विराटनगर विमानस्थलका पीडित आन्दोलनमा 

विनोद भण्डारी

विराटनगर — दुई वर्षदेखि रोक्का गरेको घर जग्गाको मुआब्जा देऊ, नभए फुकुवा गर भन्दै विराटनगर विमानस्थल पीडितहरु मंगलबारदेखि सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले मंगलबार विमानस्थल जाने सडकमा दुई घण्टा प्रदर्शन गर्दै सडक अवरुद्ध गरे । मंगलबारदेखि सुरु भएको सडक प्रदर्शन जारी रहने र सरकारले सुनुवाई नगरे एयरपोर्ट रोडमा आमरण अनसन समेत बस्ने  संघर्ष  समितिको तयारी रहेको समिति सदस्य सन्तोष खड्काले बताए ।

उनीहरुले यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीनाथ दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । साथै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बसिसकेका थिए । विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै सरकारले आसपासका साढे तीन सय परिवारको १ सय २६ बिघा जमिन र घर दुई वर्षदेखि रोक्का गरेर मुआब्जा दाबी गर्न बोलाएको थियो । तर सरकारले मुआब्जाका लागि चालु र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन नगरेपछि सम्बन्धित घरजग्गा धनी सडकमा उत्रिएका हुन् ।

२०७७ साल असोजमा मन्त्रिपरिषदले यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाएर सार्क राष्ट्रमा हवाई उडान गर्ने भन्दै नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई १ सय २६ दशमलव ४६ विघा जमिन अधिग्रहण गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले सर्वसाधारणको घर र जग्गा रोक्का गरेर तीन पुस्ते विवरण सहित मुअब्जा दावी गर्न आह्वान गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ १३:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×