कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अनुदान लिनै जान्दैनन् पालिका

संघीयता कार्यान्वयनपछि ६ वटा बजेट आइसक्दासमेत २२ पालिकाले लिन सकेनन् समपूरक र विशेष अनुदान
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याइयोस् भन्ने चाहना जुनसुकै पालिकाको हुन्छ । यसका लागि संघ, प्रदेशका सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत आयोजना पारिदिन भन्दै ‘गुहार’ लगाउने गर्छन् । उनीहरू माथिल्लो तहबाट भनसुन मात्र लाउँदैनन्, आफैं फाइल बोकेर हरेक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म धाउँछन् ।

अनुदान लिनै जान्दैनन् पालिका

तर छुट्याइएको अनुदान लिन नजान्ने वा नसक्ने पालिका पनि यहीँ छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो— २२ वटा पालिका समपूरक र विशेष अनुदानबाट वञ्चित देखिनु । संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष बितिसक्दासमेत यी पालिकाले अनुदान लिने विधि सिकेनन् । अथवा लिन चाहेनन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याएको छैटौं हो । तर यी पालिकाले हालसम्म कुनै पनि आर्थिक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान लिन सकेका छैनन् ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन ०७४’ ले संघीय सरकारबाट विभिन्न ४ किसिमका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा उपलब्ध गराइन्छ । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गर्छन् र राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना छनोट गर्छ । संघबाट मात्र नभई प्रदेशबाट पनि समपूरक विशेष शीर्षकमा पालिकाहरूलाई अनुदान जाने गरेको छ ।

आयोगका अनुसार २२ वटा पालिकाले यस्तो अनुदान पाउन नसक्नुमा अनुदान लिने प्रक्रिया नजान्नु, प्रक्रिया नपुर्‍याइकनै प्रस्ताव हाल्नु, कार्यपालिकाबाट आयोजना स्वीकृत हुन नसक्नु, कर्मचारीमा प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुनु र अनलाइन प्रक्रियाबाट आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न नसक्नुजस्ता कारण जिम्मेवार छन् । पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई आयोजना प्रस्ताव तथा अनुदानको प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनु मुख्य समस्या रहेको योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । ‘समपूरक र विशेष अनुदान कसरी लिने भन्ने जानकारी नराखेर, नजानेर वा थाहा नपाएर समयमै परियोजना दस्ताबेज नपठाउँदा केहीले नपाएका हुन सक्छन् । प्रस्ताव पठाए पनि सम्बन्धित विषय क्षेत्रको परियोजना नआएका कारण नछानिएका होलान्,’ भण्डारीले भने । अनुदान लिन इच्छाशक्ति नहुनुलाई पनि उनी मुख्य कारण देख्छन् । ‘कार्यविधि सबै सिकाइएको छ, यसमा उनीहरू जानकार छन् । कतिले भर्छन्, कतिले भर्दैनन्,’ उनले भने । यसपछिका वर्षमा सजिलो होस् भनेर तालिम सुरु गरिएको पनि सचिव भण्डारीले बताए । समपूरक आयोजनामा आधा रकम सम्बन्धित पालिकाले आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएका कारण पनि उनीहरूले यस्तो अनुदान लिन नचाहेको उनको भनाइ छ ।

तर सम्बन्धित पालिकाबाट अनुदानका लागि आवेदन नै नआएर वा प्रक्रिया नपुगेर नभई योजना आयोगको छनोट प्रक्रियामा समस्या रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको दाबी छ । ‘समपूरक र विशेष अनुदानको मर्मअनुसार आयोजना छानिएका छैनन् । यसको प्रक्रिया पनि पारदर्शी छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘कहिले बहुवर्षीयलाई मात्रै दिने भन्ने अनि कहिले नयाँलाई मात्रै दिने भनेर नीति ल्याइए । वर्षैपिच्छे फरक नीति बनाएर कसलाई पार्ने, कसलाई नपार्ने भन्ने भइरहेको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने यस्तो अनुदानका लागि आयोजना छनोट पारदर्शी नभएकोबारे आफूले कुरा उठाएको तर प्रक्रिया नपुगेका प्रस्ताव बोर्ड बैठकले अस्वीकृत गरेको जवाफ आयोगबाट पाएको पनि श्रेष्ठले बताए । ‘कागज पुगेन, डीपीआर पुगेन जस्ता कारण देखाइन्छ । तर उस्तै प्रक्रिया र कागजात पुर्‍याइएका कुनै आयोजनालाई बजेट दिइएको छ, कुनैलाई छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक पहुँच भएकाले पाउने तर प्रस्ताव हालेर प्रक्रियामा मात्रै छाड्नले नपाउने जस्तो देखियो ।’ योजना आयोगको विवरणअनुसार प्रदेश १ का सात पालिकाले यस्तो अनुदान लिएका छैनन् । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका, ओखलढुंगाको मोलुङ र चम्पादेवी गाउँपालिका, धनकुटाको खाल्साछिन्ताङ सहिदभूमि गाउँपालिका, झापाको गौरादह नगरपालिका, उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिकाले यस्तो अनुदान नलिएका हुन् । मधेसमा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका, सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि अनुदान लिएका छैनन् । वाग्मतीमा रसुवाको पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका र काठमाडौंको गोकर्णेश्वर तथा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका यस्तो अनुदान नपाउने सूचीमा छन् । गण्डकीमा गोरखाको सिनाचोक गाउँपालिका र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले समपूरक तथा विशेष अनुदान लिएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले यस्तो अनुदान लिएका छैनन् । कर्णालीमा हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका र सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाले हालसम्म यो सुविधा उपयोग गरेका छैनन् ।

के हुन् आयोजना छनोटका मापदण्ड ?

समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्र्रो संशोधन) कार्यविधि ०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि ०७७ अनुसार समपूरक विशेष अनुदान पाउन प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर आफैं प्रस्ताव हाल्नुपर्छ । तर धेरैजसो पालिकाले तोकिएका मापदण्ड पूरा नगरीकनै प्रस्ताव हाल्ने गरेका कारण अनुदान पाउन छनोट हुन नसकेको आयोगको भनाइ छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), लागत अनुमानलगायत काजगात पुर्‍याउन नसक्दा पनि आयोजना अस्वीकृत हुन्छन् । आयोजना वा कार्यक्रम अगाडि बढाउन पालिकाले गरेको आधिकारिक निर्णय पनि योजना आयोगले खोज्ने गरेको छ । कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको आयोजनालाई मात्र अनुदान पाउन योग्य ठानिन्छ । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको मनमुटाव र किचलोका कारण कार्यपालिकाबाट आयोजना स्वीकृत नभएका कारण पनि छनोट प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ ।

हरेक आर्थिक वर्षका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि योजना आयोगले पुस मसान्तसम्ममा प्रस्ताव माग गर्छ । यस्तो प्रस्ताव विद्युतीय (अनलाइन) प्रणालीबाट मात्र पेस गर्नुपर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयोजना प्रस्ताव गर्दा उनीहरूले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । सोही सीमाभित्र रहेर मात्रै कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव हाल्नुपर्छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना समपूरक अनुदानअन्तर्गत माग्न सकिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कुल लागत अनुमान १ देखि १० करोडसम्मको सीमा छ । उपमहानगर र महानगरले ५ देखि २५ करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

विशेष अनुदानका कार्यक्रम प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । समपूरक अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको वार्षिक अनुमानित खर्चको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिका वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रूपमा छुट्याउनुपर्छ । समपूरक अनुदानका लागि रकम माग गर्ने आयोजना कम्तीमा तीन वर्षभित्र सक्नुपर्छ । समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना राखिएका छन् । विशेष अनुदानका लागि भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना राखिएका छन् । विशेष अनुदान पाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्र छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?