नेपालीको दाँत कोट्याउने सिन्कामै बाहिरियो साढे २ करोड- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालीको दाँत कोट्याउने सिन्कामै बाहिरियो साढे २ करोड

रासस

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसको पछाडि नेपालीको परनिर्भर जीवनशैलीले पनि काम गरेको छ । जुन सामान आयात नगनरे पनि हुन्छ । ती आयात भइरहेका छन् । जुन अत्यावश्यक सामग्री पनि होइन, त्यस्ता  सामग्री आयात गरेर हामी आफैंले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटाइरहेका छौं ।

न त खानाको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने, न त भोक नै मेटिने चुइगमदेखि बिस्कुटसम्म आयात गरेर जिभ्रोको स्वाद मेटिरहँदा त्यसले पार्ने प्रभाव भने विस्तार भएर गएको छ ।

भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार हाम्रै गाउँघरमा पाइने, बास प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सकिने दाँत कोट्याउने सिन्काको आयातमा समेत मोटो रकम विदेशिएको छ । देश भित्रै सामान्यरूपमा उत्पादन गर्न सकिने ‘टुथपिक’ आर्थात् दाँत कोट्याउने सिन्का आयात गरेर नेपालीले परनिर्भरताको चरम नमूना प्रस्तुत गरिरहेका छौं ।

हाम्रा खेतबारीको डिलमा रहेको बाँस खेर गइरहेको छ तर, चीनबाट टुथपिक आयात गरेर आफूलाई शानका साथ प्रस्तुत गर्ने नेपाली प्रवृत्तिले परनिर्भरता बढाइरहेको छ ।

विभागको विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिना मात्रै कूल ८४ हजार ३८७ किलोग्राम बराबरको टुथपिक आयात भएको छ । त्यसका लागि मात्रै दुई करोड ५३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशिएको छ । सामान्य उद्योग स्थापना गर्न सकिए मात्रै पनि टुथपिकका लागि रकम विदेशिने थिएन ।

यसबारेमा न त सरकारी निकायले सोच्न भ्याएको छ, न त उद्योगी व्यवसायीले नै । परनिर्भर चरित्रका कारण आयात भइरहेका यस्ता सामग्री देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच उद्यमी तथा व्यवसायीले राख्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।

विभागको विवरण अनुसार चिनबाट मात्रै दुई करोड ५१ लाख ६२ हजार मूल्य बराबरको टुथपिक भित्रिएको देखिन्छ । अन्य देशबाट पनि त्यस्तो सामग्री आयात भएको छ । योभन्दा परनिर्भर चरित्र अरु हुनै नसक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ हाम्रा लागि असाध्यै चर्चित छ । प्राय जसोः विद्यालय तहदेखि नै निबन्ध प्रतियोगितामा समेत यस विषयमा राम्रैसँग सिकाइन्छ । सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम पनि यसैमा केन्द्रित छ ।

वनसम्पदाको महत्व र आवश्यकताका बारेमा मुलुकका सायदै कम मानिसलाई बुझाउनु पर्ला । पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि वनजंगलको महत्व त छ नै यसका साथै व्यावहारिक प्रयोगमा समेत वन सम्पदाको अत्याधिक योगदान रहेको छ । मानिसको जीवनयापनको एक अंग हो वनसम्पदा । सुत्ने खाटदेखि बस्ने कुर्सिसम्मको स्वरुप काठ र काठजन्य वस्तुको प्रयोगबाटै हुनेगर्छ । दाँत कोट्याउन समेत काठबाट बनेको वस्तुको प्रयोग हुन्छ । यस्ता वस्तुको प्रयोगमा त नेपाली अगाडि छौं, तर उत्पादनमा भने शून्य जस्तै रहेको विभागको विवरणले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनाको आयात निर्यातसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणानुसार यस अवधिमा मुलुकमा दाँत कोट्याउने ‘टुथपिक’को आयातमा करोडौं बाहिरिनुले हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई समेत गिज्याएको छ । मुलुकभित्रै सामान्य सीप तथा आर्थिक लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने साधारण वस्तुका आयातमा करोडौं रकम बाहिरिने गरेको उदाहरणमध्ये लुगा अड्याउने साधन (ह्याङ्गर) पनि एक हो ।

हेर्दा सामान्य लागे पनि ह्याङ्गरको आयातमा लाखौं रकम विदेशिने गरेको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार चालु आवको एघार महिनामा ६२ लाख ९० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका यस्ता ह्याङ्गर आयात भएको छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को वस्तु हो सलाईको काँटी, जसको आयातमा मात्रै ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिएको छ ।

एकातर्फ वनलाई धनसँग मिलाएर नारा बनाइन्छ तर यसै वनजंगललाई सदुपयोग गर्न नसकेर अर्बौं बराबरको रकम बाहिरिरहेको यथार्य हाम्रासामु छ । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म करिब सात अर्ब ८१ करोडभन्दा बढीका काठ, बाँस तथा यसका सामग्री आयात भएको छ । यसरी मुलुकमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयातमा विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम खर्च हुँदा मुलुककै शोधनान्तरमा नकारात्मक असर परेको छ ।

यस अवधिमा करिब ६७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढी मूल्यका फर्निचर आयात भएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार छिमेकी मुलुक चीन तथा भारतबाट यस्ता फर्निचरको आयात बढी मात्रामा भएको पाइएको छ । यस अवधिमा अर्बौंको प्लाई तथा ढोका तथा यसका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।

पर्यावरणीय सन्तुलन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै त्यसै कुहिएर खेर जाने तथा व्यवस्थित प्रयोगको सम्भावना रहेका वन उपजको व्यावसयिक प्रयोग गर्न सके यस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न समय नलाग्ने जानकारहरू बताउँछन् । जसका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसारका नीतिगत व्यवस्थानै गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

सधैं परनिर्भर बनेर बस्ने कि, देशभित्रैको काठको प्रयोग गरेर यस्ता सामग्रीको उत्पादन गर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्यो भनेर सार्वजनिक स्थानमा वक्तव्य दिएकै भरमा कोही कसैले पनि छुट नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूपू गोर्खा सैनिक र बेलायत सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता तयारी

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको सम्बोधन हुन बाँकी मागहरूबारे नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र बेलायत सरकारबीच प्रारम्भिक छलफल भएपछि दोस्रो चरणको वार्ताको गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।

बेलायतस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र बेलायत सरकारको रक्षा मन्त्रालयका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको प्रतिनिधिमण्डलले लन्डनमा असार ६ र ८ मा प्रारम्भिक छलफल गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पहिलो चरणमा दुवै पक्षबीच छलफल भएपछि अब दोस्रो चरणमा छलफलका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् ।

नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको वर्षौंदेखि समस्या समाधानको लागि वार्ता गर्न नेपाली राजदूत आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल रहने गरी २०७८ फागुन १६ मा निर्णय गरेको थियो ।

राजदूत आचार्य बेलायत पुगे लगत्तै उक्त काम अघि बढाउन गृहकार्य गरेका थिए । सरकारले नेपाली टोलीको नेतृत्वकर्ताबारे घोषणा गरे लगत्तै भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूले उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा आफ्नो तर्फबाट पनि प्रतिनिधि पठाएका थिए ।

भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार नगरिने उल्लेख गरे पनि त्यो बेलायतले पालना नगरेको अरोप लगाउँदै आएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिकसरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आए पनि बेलायतले सन् १९९७ अघि बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ । साथै भूपू ब्रिटिस गोर्खाका परिवारले पाउनु पर्ने पर्याप्त सेवा र सुविधा पाएका छैनन् ।

बेलायत नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक हो। ब्रिटिस भारत र नेपालबीच सुगौली सन्धि (१८१६) भएकै वर्ष दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। बेलायतले त्यसै बेलाबाटै नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सेना (पहिले ब्रिटिस भारत र पछि बेलायती सेना) मा भर्ती गर्दै आएको छ। जवानीमा आफ्नो रगत र पसिना दिएका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले सन् १९९० को दशकदेखि असमान सेवा सुविधाविरुद्ध बेलायतमा आवाज उठाइरहेका छन् । यसमा उनीहरूले नेपाल सरकारको साथ खोजिरहेका छन् ।

भूपू ब्रिटिस गोर्खाले गत वर्ष लन्डनमा आमरण अनशन बसेपछि दुई मुलुकबीच गत डिसेम्बरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो। तर नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बेलाएपछि वार्ताको गृहकार्य रोकिएको थियो ।

त्यसबीचमा भूपू ब्रिटिस गोर्खाले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरेर आफ्नो मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको अरोप लगाएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मन्त्रालयमै बोलाएर परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव निर्मलराज काफ्ले तथा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपालका प्रतिनिधिलाई नयाँ राजदूत नियुक्त भए लगत्तै सरकारले बेलायतसँग वार्ताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। सोही अनुसार सरकारले राजदूतकै नेतृत्वमा वार्ता टोली बन्ने निर्णय गरेको हो ।

बेलायतस्थित नेपाली दूतावासकी उपसचिव (तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत) रोशन खनालले २०७८ माघ १० मा लन्डनस्थित दूतावासमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपाल, भूपू गोर्खा सेना सेवक संस्था (गेसो), ब्रिटिस गोर्खा बेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस), नेपाल भूपू सेवक एसोसिएसन (नेसा) यूके शाखा र गोर्खा पेन्सन इनजस्टिस ग्रुप (जीपीआईजी) सँग वार्ताको तयारीका लागि छलफल गरेकी थिइन् ।

उक्त छलफलपछि भूपू गोर्खाका ५ वटै संस्थाबाट वार्ताका लागि मेजर जुद्धबहादुर गुरुङको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

बेलायत, नेपाल र भूपू ब्रिटिस गोर्खाबीच त्रिपक्षीय वार्तामा सहमति भएपछि गोर्खा भर्तीलाई लिएर दुई मुलुकबीचमा सन्धि हुने गरी गृहकार्य भएको छ। सन्धि भए सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज हुनेछ। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गरेपछि गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७६ साउन २५ मा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिमा प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञसमेत समेट्न भनिएको थियो। तर सरकारले परराष्ट्रमन्त्री र संसदीय समिति सदस्यसमेत रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन नगरी सुरुआतमा राजदूतकै नै नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

बेलायत सरकारले गत भदौ २३ मा नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी मुद्दा सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले लन्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ दिन आमरण अनशन बसेपछि बेलायत सरकार वार्तामा बस्न तयार भएको हो।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×