निर्माण व्यवसायी जे भन्छन्, खुरुखुरु मान्छ सरकार

निर्माण व्यवसायीकै दबाबमा तीन वर्षमा ७/७ पटक खरिद नियमावली संशोधन भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीबाट पुराना आयोजनामा म्याद थप्नुपर्ने माग आएकाले संशोधनको निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी एक मन्त्री बताउँछन् । ‘एक वर्ष म्याद थप्न माग गरिएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘जसको काममा केही प्रगति देखिएको छ, तिनमा मूल्यांकनका आधारमा छलफल गरेर म्याद थप्न दिने निर्णय भएको छ ।’ नियमावली संशोधनका सम्बन्धमा भने उनले केही खुलाएनन् । अहिले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन र खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै ‘निर्माण होलिडे’ गरेका छन् । जसले गर्दा विकास खर्च बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा काम रोकेपछि विकास खर्चमा बाधा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नियमावली संशोधन नगरेसम्म काम नगर्ने अड्को व्यवसायीले थाप्दै आएका छन् । तर सरकारले व्यवसायी जे माग राख्छन्, खुरुखुरु पूरा गरिदिँदै आएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा धेरै त्रुटि रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकै आग्रह र जोडबलमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको काममा अनुभवको प्रमाणपत्र चाहिने र त्यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

कामको अनुभवको प्रमाणपत्र एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाका लागि ६६.६६ प्रतिशत भए पुग्ने भनिएको हुँदा यस्तो व्यवस्था साना निर्माण व्यवसायीको पक्षमा नरहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘साना व्यवसायीका लागि यस्तो व्यवस्था ८० प्रतिशत राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो भएन, हाम्रो माग कामको अनुभवमा ६० र ४० प्रतिशत गरियोस् भन्ने हो ।’ छलफलका क्रममा ६० प्रतिशत बनाउने सहमति भएको र त्यो नियमावलीमा नआएपछि संशोधनको माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि मापदण्ड नतोकी प्रारम्भिक चरणमा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । ठूला निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा परेर सरकारले नियमावली संशोधन गर्दा साना निर्माण व्यवसायी मारमा परेको उनको आरोप छ । ‘कोभिडले असर गरेका आयोजनाको म्याद ६ महिना होइन, एक वर्षसम्म थप्नुपर्ने हाम्रो माग हो,’ सिंहले भने, ‘कतिपय आयोजनाको म्याद थप भए पनि भुक्तानी दिइएको छैन । यस्ता आयोजनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।’ ठूलालाई मात्र सहज बनाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘साना निर्माण व्यवसायीलाई व्यवसायबाटै पलायन हुने काम नगरियोस्, नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जानकारी पाएका छौं, यसलाई चाँडो राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्,’ उनले भने ।

अहिले निर्माण होलिडे रहेकाले काम भएको छैन । त्यस्तै निर्माण सामग्रीको भाउ बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलामजन्य सामग्रीलगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकै कारण निर्माणको काम रोकिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न ०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको छ । सोहीअनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । ‘यस सम्बन्धमा छुट्टै निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने छ, यो काम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई सम्बोधन नगरे काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका खारेजी माग

बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । निर्देशिकामा बिमा समितिले बिमा शुल्कको न्यूनतम दररेट तोकेको छ । उक्त दररेट यसअघिको भन्दा चार सय गुणा बढी भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । समितिले दररेट तोकेपछि कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नभएकाले आफूहरूले सुपथ मूल्यमा निर्माण आयोजनाको बिमा गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘बिमा समितिले निर्माण आयोजनाको बिमाका लागि न्यूनतम मूल्य तोकिदिएको छ, पहिला खुला थियो,’ उनले भने, ‘पहिला बिमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर कम शुल्कमा बिमा गर्दै आएका थिए, अहिले मूल्य निर्धारण गरेर प्रतिस्पर्धामा हुने रकमभन्दा ४ सय गुणा बढी तोकिएको छ ।’ बिमा समितिले आर्थिक चलखेल गरी कम्पनीहरूलाई ‘कार्टेलिङ’ गर्ने बाटो खुला गरिदिएको उनको आरोप छ ।