निर्माण व्यवसायी जे भन्छन्, खुरुखुरु मान्छ सरकार- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्माण व्यवसायी जे भन्छन्, खुरुखुरु मान्छ सरकार

व्यवसायीको प्रभावमा परेर तीन वर्षमा सातौं पटक खरिद नियमावली संशोधन, संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन तयारी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सरकारले फेरि खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । ११औं संशोधन आएको तीन महिनापछि फेरि १२औं पटक नियमावली संशोधन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी ११औं संशोधनमा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग अघि सारे पनि सरकार लचिलो बन्दै नियमावली संशोधन गरेको हो ।

निर्माण व्यवसायीकै दबाबमा तीन वर्षमा ७/७ पटक खरिद नियमावली संशोधन भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीबाट पुराना आयोजनामा म्याद थप्नुपर्ने माग आएकाले संशोधनको निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी एक मन्त्री बताउँछन् । ‘एक वर्ष म्याद थप्न माग गरिएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘जसको काममा केही प्रगति देखिएको छ, तिनमा मूल्यांकनका आधारमा छलफल गरेर म्याद थप्न दिने निर्णय भएको छ ।’ नियमावली संशोधनका सम्बन्धमा भने उनले केही खुलाएनन् । अहिले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन र खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै ‘निर्माण होलिडे’ गरेका छन् । जसले गर्दा विकास खर्च बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा काम रोकेपछि विकास खर्चमा बाधा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नियमावली संशोधन नगरेसम्म काम नगर्ने अड्को व्यवसायीले थाप्दै आएका छन् । तर सरकारले व्यवसायी जे माग राख्छन्, खुरुखुरु पूरा गरिदिँदै आएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा धेरै त्रुटि रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकै आग्रह र जोडबलमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको काममा अनुभवको प्रमाणपत्र चाहिने र त्यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

कामको अनुभवको प्रमाणपत्र एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाका लागि ६६.६६ प्रतिशत भए पुग्ने भनिएको हुँदा यस्तो व्यवस्था साना निर्माण व्यवसायीको पक्षमा नरहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘साना व्यवसायीका लागि यस्तो व्यवस्था ८० प्रतिशत राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो भएन, हाम्रो माग कामको अनुभवमा ६० र ४० प्रतिशत गरियोस् भन्ने हो ।’ छलफलका क्रममा ६० प्रतिशत बनाउने सहमति भएको र त्यो नियमावलीमा नआएपछि संशोधनको माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि मापदण्ड नतोकी प्रारम्भिक चरणमा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । ठूला निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा परेर सरकारले नियमावली संशोधन गर्दा साना निर्माण व्यवसायी मारमा परेको उनको आरोप छ । ‘कोभिडले असर गरेका आयोजनाको म्याद ६ महिना होइन, एक वर्षसम्म थप्नुपर्ने हाम्रो माग हो,’ सिंहले भने, ‘कतिपय आयोजनाको म्याद थप भए पनि भुक्तानी दिइएको छैन । यस्ता आयोजनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।’ ठूलालाई मात्र सहज बनाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘साना निर्माण व्यवसायीलाई व्यवसायबाटै पलायन हुने काम नगरियोस्, नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जानकारी पाएका छौं, यसलाई चाँडो राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्,’ उनले भने ।

अहिले निर्माण होलिडे रहेकाले काम भएको छैन । त्यस्तै निर्माण सामग्रीको भाउ बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलामजन्य सामग्रीलगायत निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकै कारण निर्माणको काम रोकिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न ०६५ सालमा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरिएको छ । सोहीअनुसार यस पटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । ‘यस सम्बन्धमा छुट्टै निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने छ, यो काम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई सम्बोधन नगरे काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका खारेजी माग

बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । निर्देशिकामा बिमा समितिले बिमा शुल्कको न्यूनतम दररेट तोकेको छ । उक्त दररेट यसअघिको भन्दा चार सय गुणा बढी भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । समितिले दररेट तोकेपछि कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नभएकाले आफूहरूले सुपथ मूल्यमा निर्माण आयोजनाको बिमा गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘बिमा समितिले निर्माण आयोजनाको बिमाका लागि न्यूनतम मूल्य तोकिदिएको छ, पहिला खुला थियो,’ उनले भने, ‘पहिला बिमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर कम शुल्कमा बिमा गर्दै आएका थिए, अहिले मूल्य निर्धारण गरेर प्रतिस्पर्धामा हुने रकमभन्दा ४ सय गुणा बढी तोकिएको छ ।’ बिमा समितिले आर्थिक चलखेल गरी कम्पनीहरूलाई ‘कार्टेलिङ’ गर्ने बाटो खुला गरिदिएको उनको आरोप छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कम क्षतिमा निजगढ विमानस्थल’

गठबन्धनका नेताले गरे निरीक्षण प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वमा मन्त्री र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित २४ जनाको टोली सेनाको हेलिकोप्टरमा निजगढ
लक्ष्मी साह

बारा — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू शनिबार निजगढ पुगेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत एकैसाथ सेनाको हेलिकोप्टरमा निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको हवाई निरीक्षणमा पुगेका हुन् । 


सर्वोच्च अदालतले निर्माणका लागि बाटो खुला गरिदिएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता घुम्न पुगेका हुन् । निरीक्षणपछि निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गको जिरो माइलमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले कम क्षतिमा विमानस्थल बन्ने बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढमा ४ वटा धावनमार्गमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक भए पनि हाललाई दुईवटा बनाउने योजना रहेको बताए । ‘अदालतबाट बन्देज छैन, सरकारले दुईवटा रनवे भएको विमानस्थल बनाउँछ,’ उनले भने । काठमाडौंमा जहाज अवतरण गराउन गाह्रो पर्दा कोलकाता, नयाँदिल्ली र ढाका पुग्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निजगढ विमानस्थल बनेपछि यहीं गर्ने बताए । उनले भने ‘त्यसैले विमानस्थल बनाउन जरुरी छ ।’

माओवादीका अध्यक्ष दाहालले निजगढ–काठमाडौं फास्टट्र्याकमा सरकारको अर्बौं लगानी भइसकेकाले विमानस्थल बनाउनै पर्ने बताए । ‘फास्टट्र्याकको सिधा सम्पर्क विमानस्थलसित छ, यसले विमानस्थलको औचित्य बढाएको छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएन भने फास्ट्र्याकमा सरकारको अर्बौंको लगानी खेर जाने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले विमानस्थल बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले गो अहेड भनिसक्नुभएको छ ।’ यो आयोजना ‘गेम चेन्जर’ भएको र यसले धेरै परिवर्तन ल्याउने उनले बताए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त भएको बताए । ‘विमानस्थल बन्ने ठाउँ टाउको खौराएकोझैं खाली भएकाले त्यहाँ बनाउन कुनै वातावरणीय क्षति हुँदैन,’ उनले भने, ‘बन्ने ठाउँ खाली छ, रूख छैन । बस्ती छ, बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने हो ।’ २७ वर्षदेखि विमानस्थलको चर्चा मात्र भएको र काम नभएको उनले बताए । ‘अब कुरा मात्र होइन, काम गरौं,’ उनले भने ।

जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्रिभुवन विमानस्थलले चाप थेग्न नसकेकाले निजगढ विकल्प भएको बताए । ‘निजगढ देशको सबभन्दा उपयुक्त स्थान हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, द्रुतमार्ग, भारतीय सिमानाको दृष्टिकोणले विमानस्थल उपयुक्त छ,’ उनले भने । आसपासका पुराना बस्तीलाई जोगाएर न्यून क्षतिमा विमानस्थल बनाउन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । ‘विमानस्थल निर्माणले देशलाई फाइदा हुनेछ,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विमानस्थल बनाउन प्रधानमन्त्रीबाट आदेश भइसकेकाले आफूहरूको समर्थन रहेको बताइन् । ‘देशको आवश्यकता छ, त्यसैले विमानस्थल बन्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पाठमा वातावरण र पूर्वाधार विकासबीच सन्तुलन कायम गरेर विमानस्थल बनाउन सकिने भन्दै बाटो खुला भएपछि प्रधानमन्त्रीसहित शीर्षस्थ नेताहरूले निजगढ निरीक्षण गरेका हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, वनमन्त्री रामसहाय यादव, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीसहित २४ जनाको टोलीले सेनाको हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गरेको थियो । आयोजनाको अवस्थाबारे आयोजना कार्यालयका प्रमुख विजय यादवले ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमध्ये समर्थन र विरोध बराबर हुँदै आएको यसमा ७ आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ११ करोड खर्च भइसकेको निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।

सरकारले करिब ७० प्रतिशत जग्गाधनीको करोडौं मुआब्जा तिरिसकेको छ । मुआब्जा लिएकाहरूले बास भने सारेका छैनन् । उता जंगल क्षेत्रको ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्ने टाँगिया र मटिहानी बस्तीका बासिन्दाले विमानस्थल बन्ने चर्चाले नै विद्युत्, विद्यालय, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

प्रमुख यादवका अनुसार १ सय १० बिघा ३ कट्ठा ४ धुर जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्नेमा त्यसमध्ये ७० बिघा १९ कट्ठा २ धुर ४ कनवा जमिनका लागि ४७ करोड ८० लाख मुआब्जा तिरिसकिएको छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×