सेयर कर्जामा ठूला ऋण घटे, साना बढे- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेयर कर्जामा ठूला ऋण घटे, साना बढे

सेयर कर्जामा बढाइएको १५० प्रतिशत जोखिम भार कार्यान्वयन गर्ने म्याद लम्ब्याउन र बैंकले किनेको सेयर बिक्रीमा समय नतोक्न लगानीकर्ताको माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत भदौदेखि वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको सेयर कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) मा ठूलो रकमका ऋणी घटेका छन् भने साना ऋणी बढेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा बैंकबाट अधिकतम ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र सेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यो व्यवस्थापछि खासगरी ठूला लगानीकर्ता बढी प्रभावित भएका छन् । साना लगानीकर्ताले भने लाभ पाइरहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

गत वैशाखसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको सेयर कर्जा २५ प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ५.७ प्रतिशत घटेको छ । सोही अवधिमा २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको २२.१ र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा १७.७ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । तर समग्रमा गत वैशाखसम्म कुल सेयर धितोमा कर्जा १४ प्रतिशत घटेको छ ।

राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेका बेला लगानीकर्ताका संघसंगठनहरूले ४/१२ करोडको सीमा हटाउन आग्रह गरिरहेका छन् । ४/१२ सीमाकै कारण बजार घटेर २ हजारका भन्दा मुनि झरेको उनीहरूको आरोप छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७८ भदौ ८ अघि कुनै ऋणीलाई सीमा (४/१२ करोड) भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई यही असार मसान्तभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्छ । यही निर्देशनका कारण सीमाभन्दा बढी ऋण लिएका लगानीकर्ताले कर्जालाई सीमाभित्रै ल्याउनुपरेकाले एकै पटक सेयर बिक्री गर्नुपरेको र त्यसले बजारमा सेयरको आपूर्ति बढेकाले बजार घटेको लगानीकर्ता बताउँछन् । तर राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने लगानीकर्ताको आरोप मान्न तयार छैनन् । राष्ट्र बैंकको नीतिले करिब डेढदेखि २ सय जना व्यापारी मात्र प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ । ‘ती लगानीकर्तामध्ये धेरैले बजार उच्च तहमा पुगेको बेला सेयर बिक्री गरेका छन् । केहीले सेयर कर्जालाई सेयर धितोमा बिजनेसमा परिणत गरेको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब ४/१२ को नीतिले समस्यामा परेका लगानीकर्ता छैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।’

यसकारण पनि ४/१२ करोडको सम्बन्धमा आगामी मौद्रिक नीति प्रवेश नै नगर्ने स्रोतको दाबी छ । ‘मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुन् । ४/१२ करोडको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले यही असार मसान्तसम्मको निर्देशन दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त विषय साँच्चै सम्बोधन गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत असार मसान्तअघि नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुको अर्थ रहँदैन ।’

यस विषयमा लगानीकर्ता पनि जानकार छन् । सोही कारण केही प्रभावशाली लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकलाई सेयर कर्जामा बढाइएको जोखिम भार (१५० प्रतिशत) कार्यान्वयन गर्ने म्याद लम्ब्याउनुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किनेको सेयर कम्तीमा एक वर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाएका छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असार मसान्तदेखि सेयर कर्जामा १५० प्रतिशतको जोखिमभार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर एक वर्ष नपुग्दै बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिका (सेयर धितोमा कर्जा) कर्जाको जोखिम भार बढाएको १ सय प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत बनाएको थियो ।

केही महिनाअघिसम्म (बजार बढेको समयमा) धेरै नयाँ लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा भित्रिएका थिए । नेप्से घट्न थालेपछि सेयर बजारबाट बाहिरिने लगानीकर्ता पनि बढेको ब्रोकरहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा प्रवाह गर्ने कर्जालाई २५ लाखभन्दा कम, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरेका हुन्छन् ।

गत असारको तुलनामा वैशाखसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कर्जा २५ प्रतिशत घटेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा करिब १ सय ३ प्रतिशत बढेको थियो । ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पनि ५.७ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि यी दुई कर्जा प्रभावित भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । ५० लाखभन्दा साना रकमका कर्जा भने बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

७ प्रदेशका उत्कृष्ट श्रम प्रतिष्ठान सम्मानित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यमा उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्ने सातै प्रदेशका ७ वटा विशेष श्रम प्रतिष्ठानलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सम्मान गरेको छ ।

सीमित स्रोत–साधन र कठिन अवस्थामाझ पनि व्यावसायिक दक्षता तथा नियमन गर्न सकेका सात प्रदेशका १–१ प्रतिष्ठानलाई सम्मान गरिएको मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले जानकारी दिए । देशभरका ५ दर्जनभन्दा बढी उद्योग–प्रतिष्ठानमध्ये विभिन्न चरणमा ७ वटा प्रतिष्ठानलाई छानिएको विभागकी कारखाना निरीक्षक निशा ठाकुरले बताइन् ।

सम्मानित हुनेहरूमा प्रदेश १ बाट रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड (इटहरी), मधेसबाट सूर्य नेपाल प्रालि (बारा), वाग्मतीबाट बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (काठमाडौं), गण्डकीबाट गोर्खा ब्रुअरी प्रालि (नवलपरासी पूर्व), लुम्बिनीबाट सीजी फुड्स प्रालि (बर्दिया), कर्णालीबाट मध्यपश्चिम वाटर एन्ड वेभरेज प्रालि (सुर्खेत) र सुदूरपश्चिमबाट सुदूर फुड इन्ड्रस्ट्री (कैलाली) छन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×