युरो जोनमा चर्को मूल्यवृद्धि

हरेक महिना मूल्यवृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेपछि युरोपेली अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन् । युरो जोनले हाल एकै समयमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उनीहरूको तर्क छ । युक्रेनमा युद्ध, रुसी ग्यासको घट्दो आपूर्ति, विश्वव्यापी खाद्य असुरक्षा, अवरुद्ध आपूर्ति संयन्त्रहरूमा अवरोध र चीनमा कडा तालाबन्दीको लहरका प्रभाव भोगिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ईयू देशहरूले सस्तो रुसी जीवाश्म इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्न हतार गर्दा उच्च मूल्यका आपूर्तिकर्तासँग वार्षिक रूपमा ४१.९ प्रतिशत उच्च मूल्य तिर्नुपरेको युरो न्युजले उल्लेख गरेको छ । मुद्रास्फीति बढ्नुको मुख्य चालक नै ऊर्जाको मूल्यलाई मानिएको छ । युरो जोनमा तरकारी र फलफूलजस्ता अप्रशोधित खाद्यान्नमा पनि ११.१ प्रतिशत दरले उल्लेखनीय वृद्धि भइरहेको छ । उच्च ग्यासको मूल्यले किसान र उत्पादकहरूका लागि मल र बीउ महँगो पर्दा तरकारी र फलफूलमा पनि वृद्धि भएको बताएका छन् ।

युरोपेली संघको कुनै पनि देश मुद्रास्फीतिको पीडाबाट अछुतो छैन । एकल मुद्राको इतिहासमा यति उच्च मुद्रास्फीति कहिल्यै नभएको युरोपेली मिडियाको टिप्पणी छ । यसले गर्दा नीति निर्माता, कम्पनी र उपभोक्ताहरूका लागि यो घटना आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै दबाबपूर्ण, जटिल र चुनौती बनेको छ । मूल्य वृद्धिबाट विशेषगरी बाल्टिक देशहरू बढी प्रभावित देखिएका छन् । एस्टोनियामा २२, लिथुआनियामा साढे २० र लातभियामा १९ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । उनीहरूको ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न विदेशी आयातहरूमा भारी निर्भरताका कारण यस्तो भएको समाचारहरूमा उल्लेख छ ।

स्पेन १० प्रतिशत अंकसहित दोहोरो अंकको मुद्रास्फीति रेकर्ड गर्ने पहिलो ठूलो सदस्य राष्ट्र बनेको छ । जर्मनीमा मे महिनामा ८.७ प्रतिशतबाट अलिकति घटेर जुन महिनामा ८.२ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम भएको छ । सबैभन्दा कम मुद्रास्फीति दर भएका युरोजोनका देशहरूमा माल्टा (६.१) र फ्रान्स (६.५) हुन् । आफ्नो देशलाई ग्यास बजारको अस्थिरताबाट जोगाउँदै फ्रान्सले आफ्नो अधिकांश बिजुली आणविक ऊर्जाबाट प्राप्त गर्दछ । युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) ले मूल्य घटाउने लक्ष्यका साथ एक दशकभन्दा बढी अवधिमा पहिलो पटक ब्याजदर वृद्धि गरेको घोषणा गरेको केही सातापछि युरो स्टेटबाट पछिल्लो मुद्रास्फीतिको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो ।

ईसीबीका अध्यक्ष क्रिस्टिन लागार्दले आफ्नो संस्थाले मुद्रास्फीतिको अवस्था बिग्रिए ब्याजदर बढाउने नीति जारी राख्ने बताएकी छन्, जसलाई जुनको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । गत महिना दर्ता भएको ८.६ प्रतिशत अंक ईसीबीद्वारा निर्धारित दुई प्रतिशत प्रतिशत वार्षिक लक्ष्यभन्दा चार गुणाले बढी हो ।