परिष्कृत हुँदै गुगलको पासवर्ड म्यानेजर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परिष्कृत हुँदै गुगलको पासवर्ड म्यानेजर

एजेन्सी

काठमाडौँ — गुगलले आफ्नो पासवर्ड म्यानेजरलाई अपडेट गर्ने भएको छ । प्रयोग गर्न सहज होस् र आफ्ना अनेक प्लाटफर्ममा एकरुपले काम गरोस् भनेर कम्पनीले पासवर्ड म्यानेजरमा सुधार ल्याउन लागेको जनाएको छ ।

प्रयोगकर्ताले आफ्ना गुगल खातालाई थप सुरक्षित बनाउन सकुन् भन्ने उदेश्य रहेको गुगलको दाबी छ । क्रोम र एन्ड्रोइड सेटिङ दुवैमा पासवर्ड व्यवस्थापन एकै प्रकारको हुने भनिएको छ । अर्थात्, गुगलको पासवर्ड म्यानेजरले एप र वेबसाइटका पासवर्डलाई एकैठाउँमा संकलन गरी प्रयोगकर्तालाई सहजता प्रदान गर्न खोजेको छ ।

गुगलका अनुसार एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले क्रोम ब्राउजर खोल्दा स्क्रिनको तलपटि देखिने टच–टु–लग इन अप्सनमार्फत् छिटो लग इन हुने सुविधा पाउनेछन् । गुगलले गत वर्ष बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन फिचर ल्याएको थियो । हालको पासवर्ड म्यानेजमेन्ट सुविधा यसमै आधारित छ ।


युजरनेम वा पासवर्डमा कमजोरी वा खतरा देखिएमा वा पुरानो पासवर्ड पुनः प्रयोग गरिएको पाइएमा गुगलको पासवर्ड म्यानेजरले पासवर्ड चेकअपका लागि नोटिफिकेसन पठाउनेछ । त्यस्तो नोटिफिकेसन आएमा अटोम्याटिक पासवर्ड चेन्ज फिचर प्रयोग गरी समास्या समाधान गर्न सकिनेछ । आईओएस, विन्डोज, म्याकओएस, लिनक्स र क्रोम ओएसमा यस्ता नोटिफिकेसन आउनेछन् ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टी फुटाउन सम्भव छ ? 

लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी ५ वर्ष फुट्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था
राधेश्याम अधिकारीको तर्क छ- ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले कानुनमा भएको प्रावधान जगाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएर पुन: नजगाएसम्म कानुनी रिक्तता कायम रहन्छ ।’
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट समूह छुट्टै पार्टी दर्ता गर्न तीन साताअघि निर्वाचन आयोग गयो । आयोगमा उनीहरुले पार्टी विभाजन गर्ने प्रक्रिया बुझे । कानुनी आधार खोजे । उनीहरू पार्टी विभाजन गर्न जुन सोचले आयोगमा पुगेका थिए त्यो सफल हुन सकेन ।

जसपाको असन्तुष्ट समूहले मात्रै होइन अन्य पार्टीले पनि पार्टी विभाजनको प्रस्ताव ल्याउन थालेपछि आयोगले दुई साताअघि कानुनको रिक्तताको बारेमा स्पष्ट पारिदिन सरकारलाई पत्र नै लेख्यो । पत्रको जवाफ भने अझै नआएको आयोगले जनाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले र जनता समाजवादी फुटाएर आफूअनुकुल सरकार बनाउन ०७८ भदौ १ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । ऐनमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत संघीय संसद्का सदस्य आवश्यक पर्ने प्रावधान थियो । सरकारले माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरको समूहलाई छुट्टै पार्टी गठन गर्न २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा २० प्रतिशत संघीय संसद्का सदस्य भए मात्रै पुग्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । ०७८ भदौ २३ देखि संघीय संसद्को बैठक बसेको थियो । बैठक बसेको ६० दिनभित्र सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित हुनु पर्‍थ्यो ।

‘सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित नगरेकै कारण न ऐनले कम गर्‍यो न त अध्यादेश नै छ । त्यसैले अहिले दल विभाजन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छैन,’कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले भने । राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारी पनि पौडेलको तर्कमा सहमति जनाउँछन् । कानुनको रिक्तताकै कारण दल विभाजन सम्भव नभएको उनले बताए । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले कानुनमा भएको प्रावधान जगाउनु पर्ने हुन्छ,’उनले भने,‘जबसम्म सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएर पुन: नजगाएसम्म कानुनी रिक्तता कायम रहन्छ ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । यो अध्यादेशको विरोध भएपछि खारेज गरी ०७७ असार १५ मा पुन: जगाइएको थियो । ओलीले पुन: जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र देउवाले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको अर्को विधेयक पारित भएको छैन । त्यसैले कानुनका ज्ञातामध्ये एक पक्षले कानुनी रिक्तता भएको दाबी छ भने अर्को पक्ष अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनको पुरानै प्रावधान यथावत हुने जिकिर छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनको पुरानै व्यवस्था लागू हुने तर्क गर्छन् । ‘संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय वा खारेज भएपछि पुरानै व्यवस्था लागू हुन्छ । कानुनको रिक्तताको अवस्था आउँदैन,’उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले पनि यस बारेमा स्पष्ट हुन सरकारलाई दुई साताअघि पत्राचार गरेको थियो । सरकारले कुनै जवाफ नफर्काएपछि आयोगले पनि पुरानै कानुन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आयोगले ऐनको दफा ३३ अनुसार दल विभाजन गर्न ४० सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान नै लागू गर्न लागेको हो । ‘अध्यादेश नहुँदा के हुने भनेर सरकारबाट स्पष्ट हुन चाहे पनि हामीले जवाफ नपाएपछि आयोगको बुझाइमा संसद्ले बनाएको कानुन संसद्ले मात्रै फेर्न सक्छ भन्ने छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने,‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पहिलाकै प्रावधान लागू हुने भएकोले काम अघि बढाउँछ ।’

साना एक दल विभाजन हुन आउन चाहेकोले प्रक्रिया पुर्‍याएर आउन भनिसकेको उनले बताए । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको प्रावधान लागू गर्दा विवाद भएमा अदालतले छिनोफानो गर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘कानुनी रिक्तता भएको मान्न सकिँदैन । हाम्रो टेबलमा जुन कानुन छ त्यही लागू गर्छौं,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने ।

भर्खर फुटेर गएको एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई भने अर्को ५ वर्षसम्म फुटेर अर्को पार्टी दर्ता गर्न कानुनले रोकेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ,‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को दल प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेर आयोगबाट मान्यता गरेको मितिबाट ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुटेर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।’

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×