रेल्वे प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा फास्ट ट्रयाकबाट पारित

संसद् सुरु भएको दिनबाट ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई स्वीकार गर्ने/नगर्ने निर्णय गरी सक्नुपर्ने भएकाले यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याइएको हो । संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार ६० दिन पुग्न लागेको र सम्बन्धित मन्त्रीले चासो राखेको हुनाले अनौपचारिक छलफल गरी यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याइएको हो ।

‘अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा पठाइने छ, त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ,’ सूचना अधिकारी धमलाले भने, ‘त्यसपछि समिति वा सभामा दफावार छलफल गरी त्यसपछि पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने छ ।’ प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि त्यसको सन्देश फेरि राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । ‘यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले यसलाई प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ऐनका रूपमा लागू हुने छ ।’

अहिले कानुन नहुँदा जयनगर–जनकपुर खण्डमा रेल चलाउन समस्या हुँदै आएको छ । २०७८ साल वैशाख र मंसिरमा मात्र दुई अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।

तर दुवै अध्यादेशको समय गुज्रिँदा पनि आधिकारिक रूपमा रेल सञ्चालन भएन । पछि २०७८ चैत ८ गते तेश्रो पटक अध्यादेश जारी गरेर रेल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । त्यस्तै यसअघि २०७६ पुष १८ गते रेलवे विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । २०७८ साउन २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक २०७८ असोज २५ गते सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।