सार्वजनिक ऋणको शासन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सार्वजनिक ऋणको शासन

मुलुक १८ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ ऋणमा, आगामी वर्ष थप ४ खर्ब ९८ अर्ब ऋण लिने सरकारी योजना
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — सार्वजनिक ऋण पछिल्लो पाँच वर्षमा दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै ४ गुणा बढेको छ । दशकको सुरुवातमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण थियो, मध्यतिर यो ९ खर्ब पुग्यो भने अहिले १८ खर्ब ५५ अर्ब कटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप ४ खर्ब ९८ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी योजना छ ।


निर्वाचनको वर्ष २०७४ मा सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब र अर्को वर्ष १० खर्ब ४८ बराबर रहेकामा तेस्रो वर्ष एकैपटक ४ खर्बले बढेर १४ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको थियो । चौथो वर्षमा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको ऋण चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म आइपुग्दा साढे १८ खर्ब नाघेको छ, असार मसान्तसम्म यो ऋण अझै बढ्नेछ । सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब ७९ अर्ब आन्तरिक र ९ खर्ब ७६ अर्ब वैदेशिक ऋण हो ।

नेपालले विदेशी ऋण अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङमा ऋण लिने गरेको छ । तिर्दा पनि विदेशी मुद्रा दिनुपर्छ । नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुने भएकाले ऋण लिँदाभन्दा तिर्दा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्छ । विनिमय दरमा देखिएको उतार–चढावका कारण मात्रै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा नेपाललाई १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर अतिरिक्त दायित्व थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अर्थात् गत फागुन मसान्तसम्म साँवा र ब्याजमा मात्र ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो सोही अवधिमा भएको संघीय खर्चको करिब १० प्रतिशत हो । ८ महिनामा सरकारले तिरेको रकममध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ २९ अर्ब २५ करोड र बाह्यतर्फ १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ साँवामा गएको छ । त्यस्तै, २३ अर्ब ५५ करोड ब्याजबापत भुक्तान भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले तिर्ने कुल साँवा–ब्याजको भुक्तानी १ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ । यो रकम देशको कुल विकास खर्चको करिब एक तिहाइ बराबर हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले साँवा र ब्याज गरी कुल ९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । जसमध्ये ६० अर्ब १६ करोड साँवा र ३४ अर्ब ६३ करोड ब्याज थियो ।

बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गत जेठ २० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण सरकारलाई खर्चको दायित्व थपिँदै गएको बताएका थिए । सरकारी ऋणको साँवा–ब्याजमा धेरै रकम तिर्नुपर्ने भएकाले चालु खर्च बढी देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘ऋणको साँवा भुक्तानी बढी भएकाले चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च बढी देखिएको हो, ऋणको साँवा बुझाउन मात्र यस वर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँले अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

नेपालले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणमध्ये बहुपक्षीय ऋण ८ खर्ब ५४ अर्ब र द्विपक्षीय ऋण १ खर्ब २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर छ । सबैभन्दा धेरै विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसनलाई ४ खर्ब ७६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । दोस्रो ठूलो ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) हो जसलाई ३ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई नेपालले ४५ अर्ब तिर्नु छ ।

द्विपक्षीयतर्फ सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) हो जसलाई ४० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नेपालले दिनु छ । त्यस्तै चीनको एक्जिम बैंकलाई ३५ अर्ब ६५ करोड, भारतको एक्जिम बैंकलाई ३५ अर्ब २७ करोड ऋण नेपालले फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै जाँदा यही ऋणको भार पनि स्वतः बढ्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि ठूलो आकारको बजेटका लागि स्रोत देखाउन ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण उठाउने गरिरहेको छ । यसरी लिइएको ऋणको उपयोगिता र नेपालले प्राप्त गर्ने प्रतिफल (रेट अफ रिटर्न) को लेखाजोखा भने भएको छैन । पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक ऋण दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै गएको र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अहिले देशको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा एक तिहाइ हो । ऋण लिने र तिर्ने क्षमता विकास भएमा जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिन सकिने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले लिएको ऋण सही आयोजना तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल लिन सक्यौं र ८ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि गर्‍यौं भने विदेशी ऋण लिनका लागि अझै ठाउँ छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी १५ सय डलरभन्दा माथि हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुने हो भने त्यसबाट भुक्तानी क्षमता बढ्छ ।’ ऋण लगानीका आयोजनाबाट पाइने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रतिफल दुवैबारे सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तोकिएको समयभित्र आयोजना निर्माण सकेर लाभ लिनुको सट्टा ऋण लिएर बनाइएका आयोजना वर्षौंसम्म नसकिएर पट्यारलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

ऋण लिएर सुरु गरिएका आयोजना अलपत्र परेको भनेर चिन्ता बढिरहेका बेला सार्वजनिक ऋण पनि तीव्र गतिमा बढेर आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको छ । खासगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता ऋणको दायित्व अनियन्त्रित छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा भ्याक्सिन खरिदलगायतका क्षेत्रमा ऋण लिँदा दायित्व बढेको बताउँछन् पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा । ‘पुनर्निर्माणमा खर्च भएको करिब २०–२५ प्रतिशत रकम मात्रै सरकारको हो । बाँकी सबै ऋण हो । कोभिडको भ्याक्सिन पनि ऋणबाटै किनिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधारका कार्यक्रममा बजेट गएको छ । १ खर्बभन्दा बढीको बजेट सपोर्ट नै लियौं ।’

संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको छ । जीडीपी र सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले नै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिनसकेको र नेपालका लागि बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन बढी चुनौतीपूर्ण हुने खतिवडाको बुझाइ छ । ‘बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको चाप बढी छ । आन्तरिक ऋण छोटो समयको हुन्छ र ब्याजदर पनि महँगो हुन्छ,’ भन्छन्, ‘धेरै कन्जरभेटिभ भएर पनि काम छैन । ज्यादै उदार भएर उपभोगमै खर्च गर्ने गरी पनि ऋण लिन हुँदैन ।’ त्यस्तै आन्तरिक उत्पादकत्व बढेर जीडीपी बढेमा सार्वजनिक ऋणसँगको अनुपात आफैं घट्दै जाने पनि उनको भनाइ छ ।

विदेशी ऋण बढ्दै गएपछि यसको नियमन तथा नियन्त्रणका लागि कानुनबाटै अंकुश लगाउने तयारीसमेत भइरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा विदेशी ऋणको अनुपात एक तिहाइभन्दा बढी नहुने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो । संघीय संसद्मा विचाराधीन ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले जीडीपी आकारको एक तिहाइभन्दा विदेशी ऋण हुन नहुने व्यवस्था राखेको हो ।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी वैदेशिक ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तोकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०६:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजी क्षेत्रले मल आयात गर्न पाउनुपर्ने माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन् : ‘सरकारले अनुमति दिने हो भने भारत वा चीन कहाँ पुगेर मल ल्याउनुपर्ने हो, निजी क्षेत्रलाई राम्रो हेक्का छ’
विनोद भण्डारी

विराटनगर — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रासायनिक मल आयातका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा किसानले रासायनिक मल पाएका छैनन् ।

महासंघ प्रदेश १ को चौथो प्रदेशसभामा बिहीबार गोल्छाले अनुदानको रासायनिक मल आयात गर्न निजी क्षेत्रले पाउने हो भने किसानले कहिल्यै मलको अभाव भोग्नु नपर्ने दाबी गरे ।

सरकारले अनुमति दिने हो भने भारत वा चीन कहाँ पुगेर मल ल्याउनुपर्ने हो, निजी क्षेत्रलाई राम्रो हेक्का भएको उनको भनाइ छ । सरकारले हाल डीएपी प्रतिबोरा ६ हजार ७ सय ११ रुपैयाँमा खरिद गरेर किसानलाई २ हजार २ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै प्रतिबोरा ४ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले अनुदानबिनै निजी क्षेत्रले रासायनिक मल आयात गर्ने अनुमति माग गरेको हो भने स्वागतयोग्य भएको टिप्पणी गरे । ‘निजी क्षेत्रले अनुदानबिनाको गुणस्तरीय रासायनिक मल आयात गरे भइगो नि,’ उनले भने ।

तरलताले मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित बनेको उल्लेख गर्दै गोल्छाले निजी क्षेत्र र सरकार सुझबुझका साथ अगाडि नबढे मुलुकमा आर्थिक दुर्घटना हुने स्थिति रहेको दाबी गरे । ‘व्यापार घाटा बढ्दो छ । तरलताले अर्थतन्त्र संकुचित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले सरकारलाई गम्भीर रुपमा सुझाव दिन्छ । तर सरकारले बेवास्ता गर्दै हिँडिरहेको छ । मूल्य वृद्धि कम्तीमा २५ प्रतिशत बढेको छ, स्वदेशी उत्पादनको माग बजारमा घट्दो छ ।’ अहिलेको अर्थतन्त्रमा सरकारले लक्ष्य गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १८ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुनै नसक्ने उनको दाबी छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीद्वारा भएका नीतिगत त्रुटि नसच्याए महासंघ पनि सडकमा उत्रिने गोल्छाको चेतावनी छ । बजेटका राम्रा पक्षको समर्थन गर्न निजी क्षेत्र कहिल्यै पछि नपरेको र नराम्रा पक्षको पनि आलोचना गर्न पाउनुपर्ने उनको धारणा छ । बजेटमार्फत परिवर्तन गरिएका करका दायराले स्टिल तथा वायर, घिउतेल र सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग संकटमा परेको संकेत गर्दै ती करका दायरालाई अर्थमन्त्रीले संशोधन नगरे आन्दोलनरत मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन, नेपाल उद्योग परिसंघ र विभिन्न ट्रेड युनियनको सडक आन्दोलनमा महासंघ पनि सहभागी हुने गोल्छाले प्रस्ट्याए । सरकारले विभेदपूर्ण कानुन ल्याएको र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटविरुद्ध उद्योगी सडकमा उत्रिनुको कुनै तुक नरहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ २२:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×