निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सीईओमा घिमिरे- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सीईओमा घिमिरे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा रमेश घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिमिरेलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्करको संयोजकत्वमा गठित सीईओ छनोट तथा सिफारिस समितिले घिमिरेसहित कविराज अधिकारी र रमेश दाहालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।


सिफारिस भएका ३ जनामध्ये मन्त्रिपरिषदले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए । घिमिरेलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको हो । यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रको कार्यकाल सकिएपछि कोषमा उक्त पद खाली छ । उक्त पदमा नियुक्तिका लागि छनोट तथा सिफारिस समितिले दुई पटकसम्म आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

दोस्रो पटकमा प्राप्त आवेदनमध्येबाट अन्तरवार्ता तथा कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि ५ जना कविराज अधिकारी, मेघेन्द्रप्रकाश गिरी, रमेश कुमार पोखरेल, रमेश घिमिरे र रमेश दाहाललाई डाकिएको थियो । उनीहरुमध्येबाट तीन जना छनोट गरी सिफारिस गरिएको थियो । उक्त पदका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन, लेखा, बैंकिङ वा बीमा विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ १६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यादव र भट्टराई सहमतिमै अलग्गिँदै

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फेरि विभाजनको संघारमा पुगेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच अब एउटै पार्टी रहन सक्ने अवस्था नभए अलग–अलग बाटोबाटै अघि बढ्न सक्ने सहमति बनेको हो । बुधबार यादव र भट्टराईबीच लामो छलफल भएको थियो । सो छलफलमा दुई नेताबीच एउटै पार्टीमा रहने अवस्था नभए अलग–अलग बाटोबाट अघि बढ्न सक्ने सहमति बनेको छ ।

पार्टी एकता गरेको तीन वर्षपछि यादव र भट्टराई पुनः अलग–अलग बाटोबाट अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । छलफलमा दुई नेताबीच एउटै पार्टीमा रहने अवस्था नभए अलग भएर अघि बढ्न सक्ने सहमति बनेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य युवराज कार्कीले बताए ।

‘एउटै पार्टीमा बसेर कति हिलो छ्यापा–छ्याप गर्ने ? यसरी बस्नुभन्दा अलग भएर बसौँ भन्ने सहमति हो,’ उनले भने, ‘दुवै नेताले अलग हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णयमा पुगेपछि सहमतिमै अलग–अलग बाटोबाट अघि बढ्ने भन्ने सहमति भएको छ ।’

यादव पक्षधर नेता कार्कीले पार्टीमा अहिलेको विभाजनलाई ‘जेन्टलम्यान’ विभाजनको रुपमा बुझ्न सकिने बताए । ‘पार्टीमा एकले अर्कालाई नरुचाउने अवस्था भयो, पार्टी एकता भएको तीन वर्षसम्म पनि कार्यकर्ताको बीचमा अन्तरघुलन भएन, कतिपय ठाउँमा पार्टी समायोजन पनि भइसकेको छैन,’ कार्कीले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यति हुँदा–हुँदै पनि पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढाउने प्रयास भएकै हो । हिजोका दिनमा के कति कमी कमजोरी भए सच्याएर अघि बढौँ भन्ने प्रयास पनि भयो । तर, एकै ठाउँमा बस्न सकिदैन भन्ने निष्कर्षमै पुगिसकेपछि हामीले पनि जानेहरूलाई खुसीका साथ विदाई गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ । यो तिक्ततापूर्ण होइन, जेन्टलम्यान विभाजन हो ।’

उनले भट्टराई पक्षले वर्तमान कानुनबमोजिम विभाजनका लागि ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसक्ने भएकाले जानेहरूलाई खुसीसाथ विदाई गर्ने बताए । ‘हिजो सहमतिमै पार्टी एकता भएको हो, अहिले पनि सहमतिमै छुटौँ भन्ने अध्यक्षज्यूको कुरा हो,’ उनले भने, ‘विदा भएर जानेलाई हामीले कारबाही नगर्ने भनेका छौँ ।’

अध्यक्ष यादवले बहुमतको बलमा पार्टीभित्र एकलौटी गर्न थालेको भन्दै यसअघि भट्टराई पक्षले यादवविरुद्व हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो । तर, ४० प्रतिशत पुर्‍याउन नसकेको यादव पक्षको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार भट्टराईले पार्टी फुटाउन ४० प्रतिशत नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याए पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याइदिन समेत माग गरेका थिए । तर, देउवाले अस्वीकार गरेका थिए ।

‘पार्टी मिल्यो, तर मन मिलेनँ । त्यसैले उहाँहरूले पार्टीको हितविपरीत काम गर्न थाल्नुभयो, पार्टी फुटाउन बहुमत बटुल्ने प्रयास पनि गर्नुभयो,’ यादव पक्षीय अर्का एक नेताले भने, ‘पार्टीमै बसेर अहित हुने काम गर्नुभन्दा अलग हुनु राम्रो हो । पार्टी फुटाउन त उहाँहरूसँग आवश्यक संख्या पुग्दैन । त्यसैले जानेका लागि हामीले बाटो खुला गरिदिएका हौँ ।’

यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम र भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच २०७६ वैशाखमा एकता भएको थियो । भट्टराई र यादव मिलेपछि बनेको संघीय समाजवादी पार्टीमा ०७७ को बैशाखमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी समेत मिसिएपछि जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो । ठाकुर भने यसअघि नै जसपाबाट अलग भइसकेका छन् ।

भट्टराईले यादवले एकलौटी गर्न थालेपछि विधानबमोजिम अर्को अध्यक्ष चयन गर्न माग गरेका थिए । तर, यादवले त्यो स्वीकारेका थिएनन् । पार्टीभित्रको विभाजन रोक्न अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई सम्मिलित हेड क्वार्टर गठन गरेर त्यसमार्फत् सहमति खोज्ने र निर्णय गर्ने अभ्यास गर्न खोजिएको थियो । तर, यादवले हेर्ड क्वार्टरमा समेत छलफल नगरी एकलौटी गर्न खोजेको भट्टराई पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ । यादव पक्षले सोमबार साँझ बैठक बसेर पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रकम चेम्जोङ पार्टीमा बस्न नसक्नेहरूलाई छोडेर जाने बाटो खुला भएको बताउँछन् । ‘कानुनबमोजिम पार्टी फुटाउन ४० प्रतिशत संख्या चाहिने हो । अहिले त्यो अवस्था छैन । तर, नेताहरूबीच सहमतिमै अलग अलग बाटोबाट अघि बढ्ने सहमति भएको कुरा छ, त्यो सबैको लागि कल्याण हुने कुरा हो,’ उनले भने ।

नेताहरूका अनुसार अब जसपाबाट भट्टराई अलग भए पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह भने यादवसँगै रहनेछ । भट्टराईले नयाँ पार्टी खोल्नुपर्नेछ ।

हाल जसपामा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति छ भने राष्ट्रियसभाबाहेक २१ जना सांसद् छन् । केन्द्रीय समिति ५०३ सदस्यीय छ । कार्यकारिणी समितिमा भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टीका आठ जना नेता छन् ।

भट्टराईले आफू जसपाबाट अलग हुँदा राजकिशोर यादव, महेन्द्र राय यादवसहित सांसदहरुको समेत साथ पाउने अपेक्षा राखेका छन् । तर, राजकिशोर भने आफुलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ १६:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×