बुढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा जाँदा लागत संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय मागेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने उक्त पुँजीलाई प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता सेयर जारी गरिनेछ । कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुनेछ । संस्थापक सेयरधनीहरूमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड कित्ता सेयर ऊर्जा मन्त्रालयलाई छुट्याइने भएको छ । त्यसैगरी, २५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड कित्ता अर्थ मन्त्रालयलाई, ८ करोड ४० लाख कित्ता अर्थात् १४ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई र १ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता सेयर विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई दिइने भएको हो ।

आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि समान १० प्रतिशत् अर्थात ६–६ करोड कित्ता सेयर जारी गरिने छ । यसअघि वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलाई पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेडको सेयर दिने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा प्रदेशहरूलाई संस्थापक लगानीकर्ताबाट हटाइएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन अहिले कुल लागत अनुमान करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने ठानिएको छ । गत चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी आफैं बनाउने निर्णय गरेसँगै लागत पुनरवलोकन गर्न विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले ६ वर्षअघि तयार पारेको आयोजना लागतलाई एनईए इन्जिनियरिङले पुनरावलोकन गरेको हो ।

ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ अक्टोबरमा तयार पारेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा कुल लागत २ अर्ब ५९ करोड २७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । अहिले उक्त लागतमा १७ करोड ३४ लाख ७० हजार डलर (करिब २२ अर्ब रुपैयाँ) बढेर २ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । रुपैयाँमा यो करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले २०७४ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्ठीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बनाएर बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा अनुमान गरिएको २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागतमध्ये ३५ प्रतिशत परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) मार्फत पूर्ति गर्न सकिने उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकारैपिच्छे हुने निर्णयहरूमा फस्ने गरेको छ । आयोजना कहिले आफैं बनाउने त कहिले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनीयाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय यसअघिका सरकारबाट भएका थिए । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर, २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएपछि आयोजना फेरी गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो । यसरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूको खेलोफड्कोका कारण बुढीगण्डकीमा मुआब्जा बाँढ्नेबाहेक थप कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा मुआब्जा वितरण, बस्ती स्थानान्तरण र पुनःस्थापनालगायत काममा हालसम्म साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।