लुम्बिनीमा ३० प्रतिशत रोपाइँ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुम्बिनीमा ३० प्रतिशत रोपाइँ

सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — रूपन्देहीको देवदह–३ का शंकर चौधरीले २ बिघा खेतमा अझै रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् । असार दोस्रो साता बित्न लाग्दासमेत पर्याप्त पानी नपरेकाले रोपाइँ गर्न ढिला भएको उनले बताए । ‘एक झर्को पानी बल्ल पर्‍यो,’ मंगलबार खेतमा भेटिएका उनले भने, ‘बाँझो खेतलाई यति पानीले पुग्दैन ।’ धेरै ठूलो पानी परे बाढी नै खेतमा पस्ने डर भएको उनले सुनाए ।

‘खेती नगरे कहाँबाट खाने ?’ उनले भने, ‘खेती गर्नलाई पानी, मल नभएर समस्या छ ।’ बर्सेनि अकासे पानीको भरमा गरिएको रोपाइँले वर्षभर खानसमेत नपुग्ने उनले जनाए ।

पानी र मलकै अप्ठ्यारोले खेत रोप्न गाह्रो भइरहेको रोहिणी–२ का अशोक बर्माको भनाइ छ । सात बिघा जमिनका मालिक उनले उब्जनी र बिक्री गर्ने सपना देख्न छोडेको बताए । ‘ट्र्याक्टर र अन्य सामग्रीको रकम जोड्ने हो भने खेती नगरेकै वेश छ,’ उनले भने, ‘९ जनाको परिवारलाई पसलको खानकीले मात्रै पनि पुग्दैन ।’

मल र सिँचाइको समस्याले खेती किसानी गर्न बिस्तारै छाड्ने बाध्यता आइलागेको उनको भनाइ छ । ‘छोरालाई विदेश पठाएको छु,’ उनले भने, ‘म बूढोले कति सक्छु र ? अब बिस्तारै खेत बेचिदिन्छु ।’ विगतमा पनि यस्तै समस्या खेपिरहेको र अहिले पनि त्यही समस्या ज्युँका त्युँ रहेकाले खेताला खोज्ने, ट्र्याक्टरमा खर्च गर्ने र भारतदेखि मल ल्याउने तनावबाट मुक्त हुने गरी खेती लगाउन नै छोड्ने उनको भनाइ छ ।

धान खेतीका लागि उर्वर मानिने लुम्बिनी प्रदेशको कुल ३ लाख ७ हजार १ सय ४९ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेकामा मंगलबारसम्म ३० दशमलव २७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका कृषि अधिकृत अनिल चौधरीले जनाए । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, रुकुम पूर्व र रोल्पामा अन्य जिल्लाभन्दा बढी रोपाइँ सकिएको छ ।

रूपन्देहीमा ६०, पश्चिम नवलपरासीमा ८०, पूर्वी रुकुममा ६५, प्यूठानमा ६० र रोल्पामा ६० दशमलव २ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ सकिएको छ । कपिलवस्तुमा ७, पाल्पामा ५, गुल्मीमा ११, अर्घाखाँचीमा २०, दाङमा १०, बर्दियामा २४ दशमलव ७८ र सबैभन्दा कम बाँकेमा ३ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको छ । चौधरीले यस वर्ष ढिला वर्षा सुरु भई तराई क्षेत्रमा पानी नपर्नु नै कम रोपाइँ हुनुको कारण भएको बताए । पहाडी जिल्लामा थोरै पानी परे पनि रोपो बगाउने डरले केही पछि रोपाइँ हुने गरेको उनको तर्क छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीबाट प्रदेशका लागि ३ हजार ४ सय २९ मेट्रिक टन डीएपी मल आएको कृषि मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका कृषि प्रसार अधिकृत अर्जुन खनालको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा पनि सोही परिमाणको युरिया आएर वितरण भइरहेको उनले जनाए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाडी कुर्दै हुम्ली

‘सडककै कारण हामी अर्कै देशका नागरिकजस्ता छौं, हुम्लामा विकासको थोरै पनि अनुभूति हुन सिमकोटसम्म सडक पुग्नैपर्छ’
कृष्णप्रसाद गौतम

हुम्ला — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षभित्र हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरे । तर ‘आगामी’ वर्षभित्रको आश्वासन बाँड्ने उनी पहिलो अर्थमन्त्री होइनन् । २०७१ सालदेखिका सबै अर्थमन्त्रीले प्रत्येक बजेटमा यही बाचा दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

कर्णाली करिडोरको बाजुरास्थित हिमाली खण्ड । तस्बिर : राजबहादुर शाही/कान्तिपुर

हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले दिने बासी आश्वासनबाट हुम्लावासी भने आजित छन् । ‘एउटाले बजेट ल्याउँछ, कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को पार्टीको सरकार हुन्छ, सबैले आगामी वर्ष भन्छन्, आगामी भन्दाभन्दै हामीले ९ वर्ष गुजारिसक्यौं,’ सिमकोटका व्यवसायी विजय लामाले भने, ‘सडककै कारण हामी अर्कै देशका नागरिकजस्ता छौं, हुम्लामा विकासको अनुभूति हुन सिमकोटमा सडक पुग्नैपर्छ ।’

साँच्चै आगामी वर्षभित्र हुम्लामा पुग्ला त गाडी ? ‘पर्याप्त बजेट, विस्फोटक पदार्थ र कामदार भए हामी त तयारी अवस्थामै छौं,’ सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख सेनानी अनुप पोखरेलले भने, ‘बजेटकै कारण हाम्रो काम सिजनल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार यो वर्ष सरकारले २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा आफूहरूले सोचेजति काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

हुम्लामा सडक निर्माणको योजना झन्डै २२ वर्ष पुरानो हो । २०५४ सालमा हुम्लामा भोकमरीसँगै फैलिएको भाइरल इन्फ्लुएन्जाबाट करिब ५० स्थानीयले ज्यान गुमाएपछि खाद्यान्न अभावको स्थायी समाधानका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले चीनसँग सडक जोड्ने योजना बनाएको थियो । हालका कर्णाली मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही त्यतिबेला जिविस सभापति थिए । २०५७ सालबाट सुरु भएको हुम्लाको सडक निर्माणको काम अझै सकिएको छैन ।

सडक सुविधा नहुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन भने दैनिक उपभोग्य सामान नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट जहाजमा १ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो ढुवानी गरी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा ७५ देखि ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चामल हुम्ला पुग्दा २ सय ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । सडक नभएकै कारण हुम्लाको विकास प्रभावित बनेको स्थानीय कमल शाहीले बताए । उनका अनुसार सडक सुविधा नहुँदा विकास बजेटको ७५ प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री ढुवानीमा खर्च हुने गरेको छ । ‘सिमेन्ट बोराकै ८ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी महँगो हुँदा साना विकास योजना निर्माण गर्न पनि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’

२०५७ सालमा जिविसको आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी सिमकोट–हिल्सा सडक खन्न सुरु गरिएको थियो । २०५८ बाट सडकलाई विश्व खाद्य कार्यक्रमले ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी निरन्तरता दियो भने दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले सडकमा ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । २०५९ सालदेखि २०६५ सालसम्म जिविसले ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरी फेरि सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिए पनि तीव्र गतिमा काम हुन नसकेपछि एक्स्काभेटर खरिद गरी सडकको काम गरिएको थियो । तर, ९५ किलोमिटर लामो सडकमा च्याछहरा भीरले चुनौती थप्यो । ७ सय मिटरको कडा चट्टानमा ट्र्याक खोल्न झन्डै ७ वर्ष लागेको जिविसका तत्कालीन इन्जिनियर देवी ऐडी बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले माथिबाट सडक जोड्न समस्या भएपछि सिमकोट–हिल्सा सडकको परिकल्पना गरिएको बताए । ‘बोर्डरसम्म चीनले नै सडक खनेको थियो, त्यसैले उतैबाट सडक जोड्दा हुम्लाको समस्या समाधान हुने देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले कर्णाली राजमार्गसँग सिमकोटलाई जोड्ने योजना बनायो, यही गतिमा काम भए एक वर्षभित्र हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन्छ ।’

तत्कालीन जिविसले निर्माण सुरु गरेको सडकलाई केन्द्रीय सरकारले १२ वर्षपछि मात्र आफ्नो हिस्सा बनायो । सरकारले २०६९ साल चैतमा हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना कार्यालय स्थापना गरी यो सडकलाई कर्णाली करिडोरको एक खण्ड बनाएको छ । अहिले सो सडक खण्डको ९५ किलोमिटरमध्ये चीनको सीमा नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्साबाट च्याछहरासम्म साढे ७५ किलोमिटर र सिमकोटदेखि च्याछहरासम्म १९ किलोमिटर गरी ९४ किलोमिटर सडकमा पुरै ट्र्याक खोलिएको छ । तर सडकमा गएको पहिरो र हिमपातका कारण हिल्साबाट ढाडकेर्मीको पातिहाल्नेसम्म साढे ७४ किलोमिटर र सिमकोटदेखि ताक्रुखोलासम्म १९ किलोमिटरमा मात्र मिनीट्रक, जिप र ट्र्याक्टर आवतजावत भइरहेका छन् । च्याछहराभीरको ३ सय मिटर सडकमा ग्रेडिङ मिलाउनेबित्तिकै गाडी सिमकोटदेखि हिल्सासम्म गुड्ने सडक आयोजनाका इन्जिनियर नीरजकुमार राजवंशीले बताए ।

पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा र समयमै बजेटको अख्तियारी नआउँदा पनि सडक निर्माणमा समस्या भएको जिविसका तत्कालीन इन्जिनियर ऐडीको भनाइ छ । उनका अनुसार च्याछहराको कडा चट्टान फोड्न लामो समय विस्फोटक पदार्थको अभाव देखिएको थियो । अहिलेसम्म आयोजनाको सिमकोट–हिल्सा खण्डमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालु–लैफु–सल्लीसल्लासम्मको १ सय २३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेपछि गत असार ३१ गते नेपाली सेनाले सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अब दुलीकुनादेखि लालीबगरसम्म १२ किमि सडक खोल्न बाँकी छ । त्यसमध्ये रिपखोलाबाट लालीबगरसम्म ७ किलोमिटर सडक खन्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

अहिले खुलालुभन्दा तलको सडक कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको सुर्खेत जुम्ला सडकसँग जोडिएको छ भने सल्लीसल्लाभन्दा माथि १३ किमि दुलीकुनासम्म सडक विभागले निर्माण सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सेनाको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख अनुप पोखरेलका अनुसार अनुसार गत वर्षसम्म १ सय २३ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

सदरमुकाम सिमकोट जोड्न झन्डै १ हजार मिटरको छारेभीर, ३ सय ५० मिटरको सुनाखाडाभीर, ५ सय मिटरको लालीबगडाभीर चुनौती रहेको कार्यदल प्रमुख पोखरेलले बताए । उनका अनुसार ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको १२ किमिमध्ये झन्डै २ हजार ३ सय मिटरमा कडा चट्टान छ । ती भीरमा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराएर मात्र सडक खन्न सम्भव छ ।

कर्णाली करिडोरको पूर्णता पाए समग्र कर्णाली प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने नागरिक अगुवा हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष न्याम्ग्याल लामाले बताए । उनका अनुसार सडक बने चीनको हिल्सादेखि कर्णालीका अधिकांश जिल्लाको सम्बन्ध भारतको रुपैडियासम्म जोडिन्छ । ‘यो सडक बने एकैसाथ चीन र भारतसँग सम्बन्ध स्थापित गरी व्यावसायिक फाइदा लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहज हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×