फलफूल पकाउने एसिटिलिन ग्यास प्रयोग गर्न निषेध- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फलफूल पकाउने एसिटिलिन ग्यास प्रयोग गर्न निषेध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फलफूलको आयात, उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा संलग्न सबै व्यवसायीलाई फलफूल पकाउन प्रयाेग हुने कार्वाइड (एसिटिलिन ग्यास) प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सूचना जारी गर्दै कार्वाइड (एसिटिलिन ग्यास) को प्रयोग गरी कृत्रिम रुपमा फलफूल पकाउन तथा बिक्री गर्न वा बिक्रीको लागि राख्न निषेध गरेको हो ।

व्यवसायीक रुपमा फलफूल पकाउने व्यवसायीहरुले रसायन प्रयोग गरी फलफूल पकाउनु पर्ने भएमा अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका फलफूल पकाउन स्वीकृत रसायनहरुको तोकिएको विधि अनुरुप मात्र प्रयाेग गर्नुपर्ने विभागले जनाएकाे छ । आँप लगायत फलफूल खरिद गर्दा कार्टुन वा क्रेटमा फलफूलको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने गरी केमिकल राखिएको पाइएमा खरिद नगर्न समेत खाद्य विभागले आग्रह गरेकाे छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले सांसद वामदेवको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वामदेव गौतमले गठन गरेको नयाँ राजनीतिक दल नेकपा (एकता राष्ट्रिय अभियान)मा नेकपा एमालेको सांसद पनि केन्द्रीय सदस्य बनेकी छन् । 

गौतमले मंगलबार नयाँ दल घोषणा गरेको सो दलमा सांसद तुल्सा थापा केन्द्रीय सदस्य रहेकी छिन् । गौतमपत्नी थापालाई केन्द्रीय सदस्यको दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार थापा अर्को पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेसँगै एमाले त्याग गरेको ठहरिने छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ३२ अनुसार थापा पदमुक्त हुनेछिन् । दफा ३२ को (ग)'निज आफैले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा' दल त्याग गरेको मानिने भनिएको छ ।

उनी एमालेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । लामो समय महिला संघको राजनीतिमा रहेकी गौतम नेपाल ओलम्पिक कमिटीकी सचिवसमेत हुन् ।

नेपाल कबड्डी संघकी अध्यक्षसमेत रहेकी थापा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुँदा गत भदौ ९ गते हस्ताक्षर गर्नका लागि निर्वाचन आयोग पुगेकी थिइन् । तर दल विभाजनको सूचीमा उनको नाम नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले थापाको सनाखत गरेको थिएन ।

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय सदस्य थापाको नाम गए स्वत: पदमुक्त हुने बताए । 'आयोगमा दर्ता नभएको हकमा पनि पार्टीले उजुरी गरे मुक्त हुन पर्याप्त आधार देखिन्छ,' ती अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १६:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×