करका दर घटबढ गर्ने अर्थमन्त्रीको अधिकार हो, राजीनामा माग्दैमा हुँदैन : अर्थमन्त्री शर्मा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

करका दर घटबढ गर्ने अर्थमन्त्रीको अधिकार हो, राजीनामा माग्दैमा हुँदैन : अर्थमन्त्री शर्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउँदा करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीमा निहीत रहेको जवाफ दिएका छन् । राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले भने ‘करका दर बढाउँदा देश र जनतालाई हित गर्‍यो कि गरेन, उद्योगलाई कस्तो असर पर्‍यो भन्ने मुख्य हो । अहिलेजसरी बढाउनै पाइँदैन भन्ने होइन । करको दर घटबढ गर्ने अर्थमन्त्रीको अधिकार हो ।’ 

सबै वर्गको सुझावका आधारमा बजेट प्रस्तुत गरिएको उनको दावी छ । कसैले राजीनामा माग्दैमा आफूले नदिने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले भने ‘बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएको कारणले कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दैमा त्यहीं गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सही र गलत भोलि इतिहासले पुष्टि गर्नेछ, मैले गरेका निर्णयप्रति म जवाफदेही छु ।’

बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने विषय समेटिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ३ खर्ब ५८ अर्बको खाद्यान्न आयात भएको बताउँदै उनले यसलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी बजेटमा विभिन्न उद्योगका लागि कच्चा पदार्थमा छुट दिइएको बताए । त्यस्तै बिजुली गाडीका सन्दर्भमा उनले महँगा गाडीमा सञ्चिति डलर बढी जाने भएकाले केही कर बढाइएको बताए । उनले भने ‘सस्ता बिजुली गाडी पर्याप्त छन् । ठूला गाडीमा डलर पनि बढी बाहिर जाने भएकाले थोरै मात्र राजश्व बढाइएको हो’ उनले भने ।

सरकारी निकायबाट पेट्रोलियम गाडी नकिन्ने, विद्युतीय मात्रै किन्ने भन्ने विषय पनि बजेटमा भनिएजस्तै बिजुली गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको उनले बताए । सेनेटरी प्याडका सन्दर्भमा महिलाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर सहजीकरण गर्न खोजिएको उनले बताए । सरकारले देशभित्र बन्नेभन्दा धेरै प्याड खरिद गर्ने जिम्मा लिएको उनले बताए । डलरको मूल्यवृद्धि र पेट्रोलको मूल्यवृद्धिले मुद्रा सञ्चिति घटेको उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले भने ‘सञ्चिति मैले सम्हाल्दा ८ महिनाको थियो, अहिले साढे ६ महिनाको छ, अहिले डलर र पेट्रोलको भाउ कसरी बढ्यो त्यो त देखिएकै छ ।’


प्रकाशित : असार १३, २०७९ १५:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहमतिपछि प्रदेशसभा सञ्चालन, ९ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल

सुवास विडारी

मकवानपुर — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सरकारबीच बजेट सन्तुलित बनाउने विषयमा सहमति भएपछि वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक सुरु भएको छ ।

एमालेले बजेटमा असहमति राख्दै आइतबार प्रदेशसभामा अवरोध सिर्जना गरेको थियो । अवरोधसँगै बैठक एक दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो । सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सर्वदलीय सहमतिमा दिउँसो १ बजेबाट सुरु भएको हो ।

एमालेले बजेटको विषयमा राखेको असन्तुष्टिलाई सदनमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले छुटेका विषयलाई समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । उनको प्रतिवद्धतासँगै एमाले सदनको अवरोधबाट पछाडि हटेको हो ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको सक्रियतामा प्रदेशसभा भवनमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको उपस्थिति थियो ।

प्रदेशसभा बैठकमा ९ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भइरहेको छ । बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा ९ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल जारी छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ १४:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×