न्यून बीजकीकरण र तस्करीका जुत्ता–चप्पलले स्वदेशी उद्योगलाई समस्या- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यून बीजकीकरण र तस्करीका जुत्ता–चप्पलले स्वदेशी उद्योगलाई समस्या

राज्यसँगै उपभोक्ता पनि ठगिँदै
सीमा क्षेत्रमा बिक्री भइरहेका जुत्ता–चप्पलमध्ये ९० प्रतिशत नक्कली रहेको दाबी
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले घोषणा गरेको सन्दर्भ पुस्तिकामा स्पोर्ट्स जुत्ताको सन्दर्भ मूल्य प्रतिजोर ८ डलर तोकिएको छ । तर यस्ता जुत्ता औसत मूल्यांकन २.४ डलरमै आयात हुने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ करोड ११ लाख ४६ जोर जुत्ता–चप्पल आए । तिनको औसत मूल्यांकन दर प्रतिजोर १ सय ७६ रुपैयाँ ४ पैसा थियो । त्यसमा भ्याट र भन्सार प्रतिजोर ७६ रुपैयाँ ८ पैसा जोडिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २ करोड ७ लाख ५४ हजार जोर जुत्ता–चप्पल भित्रियो । उक्त जुत्ताको औसत मूल्यांकन दर प्रतिजोर ३ सय ४ रुपैयाँ र राजस्व १ सय ४५ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ । ‘तर भन्सार पुस्तिकामा तोकिएको सन्दर्भ मूल्यअनुसार आयात हुन्न । देखाउने एउटा र आयातका क्रममा मूल्यांकन फरक पार्ने गरिएको छ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले भने, ‘स्पोर्ट्स जुत्ताको सन्दर्भ मूल्य ८ डलर भए पनि २.४ डलरमै आयात भइराखेको छ । यो न्यून बीजकीकरणको एउटा नमुना हो ।’

एसोसिएसनको भनाइलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनले पनि पुष्टि गर्छ । करिब ५ वर्षअघि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको अनुगमन टोलीले दरबारमार्गमा अनुगमन गर्दा १ हजार प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर जुत्ता–चप्पल बिक्री गरेको भेटिएको थियो । ब्रान्डेड नाम दिइएका जुत्ता–चप्पलको मूल्य अचाक्ली बढी लिइएको थियो । त्यसपछि अनुगमन टोलीले पसल सिलबन्दीसमेत गरेको थियो ।

युनिभर्सल ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा पनि जुत्ता–चप्पलमा एकदमै ठूलो चोरी पैठारी भइरहेको दाबी गर्छिन् । चीनबाट न्यून बीजकीकरण गरी गलत सजावटसहित जुत्ता–चप्पल भित्रिन्छ । ‘१० डलरको जुत्ता आयात हुँदा तिनले दुई डलरको मात्रै राजस्व तिरेका छन् । बेबी सुजका नाममा ठूला जुत्ता पनि ल्याइन्छ,’ गोल्ड स्टार जुत्ताको उत्पादक किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सकी निर्देशकसमेत रहेकी राणाले भनिन्, ‘जुत्ता–चप्पल तस्करी गर्ने र भन्सारका कर्मचारीको मिलेमतो गरी परिमाणमा पनि ठगी हुन्छ । जस्तो कि, सय जोर जुत्ता आयात गर्दा करिब १० जोरको मात्रै भन्सार तिर्ने गरिन्छ ।’

मुलुकभर करिब १५ सय जुत्ता–चप्पल उद्योग रहेको एसोसिएसनको तथ्यांक छ । एसोसिएसनमै आबद्ध डेढ सय सदस्य छन् । सबै उद्योग गरेर तिनको वार्षिक उत्पादन क्षमता १६ करोड जोर जुत्ता–चप्पल हो । यसमध्ये आन्तरिक खपत १० करोड जोर हो । स्वदेशी उद्योगले यहाँ हुने मागअनुसार उत्पादन गर्ने गरेका छैनन् । आयातित सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उत्पादन घटाएको उनीहरूले बताउने गरेका छन् । त्यसैले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ बराबरको जुत्ता–चप्पल आयात भइरहेको छ । त्यसमध्ये न्यून बीजकीकरण र चोरी पैठारीबाट पनि राम्रै परिमाणमा जुत्ता–चप्पल आइरहेको उद्योगीहरूको दाबी छ । ‘यही अवस्थाले ७०/८० प्रतिशत उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले भने ।

केही कम्पनीले जुत्ताको सोल र अप्पर बाहिरबाट किलोमा आयात गर्ने गरेको एसोसिएसनले बताएको छ । नेपालमा मेड इन नेपाल, रिबुक, नाइकी, एडिडासलगायतको ट्याग लगाएर बिक्री गर्ने गरिएको छ । यस्ता जुत्ता काठमाडौंको महाबौद्ध, असन, रत्नपार्कलगायत क्षेत्रमा बढी पाइन्छ । यसरी हुने गैरकानुनी धन्दा तत्काल रोक्नुपर्ने स्वदेशी जुत्ता उद्योगीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारी नीतिका कारण चोरी पैठारी मौलाएको छ । दक्षिण नाकाबाट चोरी पैठारी बढ्दो छ,’ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रुद्र न्यौपानेले भने, ‘यसले स्वदेशी उद्योगीलाई धेरै मार परेको छ । उपभोक्ता पनि न्यून गुणस्तरका सामान किन्न बाध्य छन् ।’

पछिल्लो समय सबैभन्दा चिनियाँ ब्रान्डका नक्कली जुत्ता आयात भइरहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । मूल्य सस्तो भए पनि सर्वसाधारण गुणस्तरमा ठगिएको उनको भनाइ छ । ‘न्यून बीजकीकरण र चोरी पैठारीले सीमित कर्मचारी/व्यापारीलाई फाइदा भयो । उपभोक्तासँगै सरकार पनि ठगियो,’ उनले भने ।

भन्सार कार्यालयबाट सस्ता जुत्ता–चप्पल भित्रिए पनि सोही मूल्यमा बजारमा पाइँदैन । भन्सार नाकाबाट सस्तोमा भित्रिएका जुत्ता–चप्पल बजारमा चर्को मूल्यमा बिक्री हुन्छन् । ‘न्यून बीजकीकरण विगतदेखिकै समस्या हो, जुत्ता–चप्पलमा मात्रै नभई अन्य वस्तुमा पनि यस्तै समस्या छ,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा पटकपटक छलफल पनि हुन्छ । तर समस्याको अन्त्य गरिँदैन ।’

चीनसँगै खुला सीमाका कारण भारतबाट पनि नक्कली जुत्ता आउँछन् । चोरीका जुत्ता भित्र्याउन सीमा क्षेत्रमा ठुल्ठूला गोदाम घर निर्माण भएको छ । नेपाल भित्र्याउनकै लागि दिनभर जुत्ता संकलन भइरहेको गोल्ड स्टार जुत्ताको उत्पादक किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सकी निर्देशक राणाको दाबी छ । ‘हामीले भारतका सबै नाकामा अध्ययन गरेका थियौं । रातिराति साइकल, पैदल, रिक्सा, ट्रकमा ल्याइन्छ ।

एउटै साइकलले दिनमा ५ सय ट्रिपसम्म गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सीमामा रहेका धेरैजसो पसल (करिब ९० प्रतिशत) मा नक्कली जुत्ता भेटिन्छन् । चीनबाट न्यून बीजकीकरण र भारतबाट शतप्रतिशत नै तस्करी हुन्छ ।’

न्यून बीजकीकरण र चोरी पैठारी मौलाउँदा सरकार भने मौन छ । सीमा क्षेत्रका बजारमा अनुगमन भएको छैन । कर/राजस्व छली, न्यून बीजकीकरणबारे भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्थानीय प्रहरीलगायतले अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तर चोरी पैठारीको अनुगमन हुन नसकेको स्वदेशी जुत्ता उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

‘जुत्ताको बाहिरी भागमा नाइकी, भित्र डिभालगायत लेखिएको पाइन्छ । काठमाडौंको महाबैद्धलगायत क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत नक्कली जुत्ता बिक्री हुने गरेको छ,’ राणाले दाबी गरिन्, ‘यसमा सरकारबाट कुनै अनुगमन भएन । भन्सार र भ्याट तिरे, हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं । तर सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्‍यो ।’ आयातका क्रममा भन्सार बिन्दुमै कडाइ गर्नुपर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माको भनाइ छ । ‘न्यून बीजकीकरण कर छलीको विषय हो । यसमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले कडाइसाथ अनुगमन गर्नुपर्छ । मूल्यांकनको काम भन्सार विभागको हो, भन्सारमा पनि कडाइ गर्नुपर्‍यो,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘मूल्यका सन्दर्भमा प्रज्ञापन पत्रअनुसार वाणिज्यले हेर्ने हो । हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म हामी पनि अनुगमन गर्छौं ।’

समाधान के ?

बजारमा देखिएको समस्या २/३ तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ । पहिलो उपाय आयातित जुत्तामा अनिवार्य एमआरपी राख्नुपर्छ । जुत्ता–चप्पलमा आयातकर्ताको कम्पनी, नाम, ठेगाना, फोन, कोड नम्बरसहित उल्लेख हुँदा राज्यले चाहेका बेला सजिलै अनुगमन गर्न सक्छ । चोरी पैठारी रोक्न जुत्ताको एलसी खोलेर मात्रै आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यसले राजस्व छली पनि रोकिन्छ । अर्को प्रभावकारी अनुगमन नै हो । सरकारी निकायबाट निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । भन्सार र सीमा नाकामा कडाइ गरेर निरन्तर अनुगमन भए बजार २/३ महिनामा सुधार हुन सक्ने स्वदेशी जुत्ता उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चारगुणा बढ्यो क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी

वैशाखमा मात्रै १० अर्ब १९ करोड रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी, कारोबार संख्यामा पनि उच्च वृद्धि
साना र खुद्रा कारोबारका लागि आफू रहेकै स्थानबाट पायक पर्ने समयमा भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युतीय भुक्तानीअन्तर्गत क्यूआर कोड प्रणालीमार्फत गरिने भुक्तानीको संख्या बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । वित्तीय कारोबारका लागि बैंकसम्म पुग्नु नपर्ने, आफू रहेको स्थानबाट पायक पर्ने समयमा भुक्तानी गर्न सकिनेलगायत कारण पछिल्ला वर्षमा यस्तो भुक्तानी बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार क्यूआर कोडमार्फत गत वैशाख महिनामा मात्रै १० अर्ब १९ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो तथ्यांक गत वर्षको यही अवधिको भन्दा करिब ४ गुणा अर्थात् ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत वर्षको वैशाखमा २ अर्ब ५२ करोड ९० लाख रुपैयाँको मात्रै कारोबार भएको थियो । कारोबार संख्यामा पनि भारी बढोत्तरी देखिएको छ । गत वैशाखमा ३० लाख ७१ हजार ८ सय ४३ वटा कारोबार हुँदा गत वर्षको वैशाखमा ६ लाख ७२ हजार वटा मात्रै कारोबार भएको थियो ।

साना र खुद्रा भुक्तानीका लागि सहज हुने हुँदा क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानीको परिमाण बढ्दै गएको छ । चैतमा ८ अर्ब ९४ करोड २० लाख, फागुनमा ७ अर्ब ७६ करोड २० लाख, माघमा ६ अर्ब ८९ करोड २० लाख, पुसमा ६ अर्ब ५२ करोड ५० लाख र मंसिरमा ६ अर्ब २८ करोड २० लाख भुक्तानी यसै माध्यमबाट भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसैगरी, कात्तिकमा ५ अर्ब ३६ करोड २० लाख, असोजमा ६ अर्ब ९ करोड ७० लाख, भदौमा ५ अर्ब ८५ करोड ७० लाख र साउनमा ५ अर्ब ५ करोड ६० लाख भुक्तानी भएको थियो ।

विद्युतीय भुक्तानीअन्तर्गत वैशाखमा मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने भुक्तानी भने घटेको छ । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार चैतमा मोबाइल बैंकिङमार्फत १ अर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएकोमा वैशाखमा घटेर १ खर्ब १३ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ । वैशाखमा कारोबार संख्या १ करोड ७७ लाख ९१ हजार र चैतमा १ करोड ६४ लाख ५९ हजार थियो । यसअघि, मोबाइल बैंकिङमार्फत फागुनमा १ खर्ब ७ अर्ब ११ करोड ९० लाख र माघमा ९२ अर्ब ७६ करोड ८० लाख भुक्तानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

यसैगरी पुसमा ९४ अर्ब ४० करोड ७० लाख, मंसिरमा ८८ अर्ब ५३ करोड १० लाख, कात्तिकमा ७८ अर्ब १५ करोड ७० लाख, असोजमा ८७ अर्ब ७३ करोड २० लाख, भदौमा ७४ अर्ब ३१ करोड र साउनमा ७२ अर्ब ८७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी

भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । उता, वैशाखमा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत २ लाख ५२ हजार वटा कारोबार हुँदा ११ अर्ब ९१ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । चैतमा २ लाख ७४ हजार वटा कारोबारबाट १३ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । साउनको तुलनामा वैशाखमा कारोबार संख्या र रकममा भारी गिरावट देखिएको छ । साउनमा ३ लाख ४० हजार पटक कारोबार हुँदा १५ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।

साउनयता कुनै पनि महिनामा १५ अर्बसम्मको भुक्तानी इन्टरनेट बैंकिङमार्फत नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उसका अनुसार भदौमा १३ अर्ब ५० करोड ४० लाख, असोजमा १३ अर्ब ३४ करोड ४० लाख, कात्तिकमा ११ अर्ब ८३ करोड २० लाख, मंसिरमा १२ अर्ब ७३ करोड ५० लाख, माघमा १२ अर्ब ८९ करोड ९० लाख र पुसमा १३ अर्ब ४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, क्यूआर कोड, पीआएस, ई–कमर्सलगायत विद्युतीय भुक्तानीअन्तर्गत पर्छन् ।


प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×