प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
पत्रु फलाममा कर

प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन

स्पन्ज र बिलेटमा लाग्ने करमा प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै दर कायम गर्न संसदीय समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — दृष्टान्त १
सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु, विद्युतीय सामग्री, काठदेखि पुस्तकसम्मको आयातमा अन्तःशुल्क असुल्छ । धेरैजसो अत्यावश्यक वस्तुमा भन्सार लाग्छ । तर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको आर्थिक ऐन २०७८ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रु फलाम (स्पन्ज र स्क्र्याप) मा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कलाई शून्य बनाइदिए, जसले सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्यो । सरकारले अर्बौं राजस्व गुमायो ।

दृष्टान्त २

बिलेट र स्पन्जको कर हेरफेर गर्दा अर्थमन्त्रीबाट नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय समितिहरूमा विषय उठ्यो । गत असोज २४ गते अर्थ मन्त्रालय आफैंले यस विषयमा अध्ययन गर्न राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्‍यो । तर यो कार्यदलले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

दृष्टान्त ३

संघीय संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै व्यवस्था कायम गर्न गत बिहीबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यही विषयमा अर्थ समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

फलामे छड, जस्तापातालगायत वस्तु उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेट्समा प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै करको दर कायम गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्पन्ज र बिलेटमा फरक–फरक राजस्व दर तोकेर सरकारले विभेदकारी नीति लिएको भन्दै संघीय संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत बिहीबार सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘स्पन्ज र बिलेटको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा जारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नू,’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सरकारको विभेदकारी नीतिले केही उद्योगीहरू मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योग धराशायी भएर सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले ठूलो राजस्व र रोजगारी गुमेका कारण भन्सार र अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’

यी दुई वस्तुमा लाग्ने करमा १ वर्षअघिकै व्यवस्था लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारलाई नैतिक दबाब परेको छ । निश्चित उद्योगीहरूलाई फाइदा हुने गरी सरकारले गरेको निर्देशन सच्याइन आवश्यक रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव बताउँछन् । ‘हामीले विस्तृत अध्ययनपछि अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएका हौं । यसबारे संसद्मा पनि कुरा उठाउँछौं,’ सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘समितिको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्छ । सरकारको यही नीतिका कारण करिब दुई दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ सरकारको विभेदकारी नीतिसँगै छड तथा डन्डीको मूल्य र गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाइएको उद्योग समिति सदस्य प्रकाश रसाइलीले बताए । ‘स्पन्जमा कर घटाउँदा कुन–कुन उद्योगलाई फाइदा भयो र बिलेटमा बढाउँदा कुन–कुनलाई घाटा भयो भन्ने स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘बिलेट ल्याउनेलाई स्पन्जमा रूपान्तरण हुन केही समय दिन सकिन्थ्यो । गुणस्तरबारे पनि अध्ययन भएको देखिएन ।’

फलाम तथा स्टिल उद्योगहरूले दुई थरी कच्चा पदार्थ ल्याउँछन् । एउटा बिलेट र अर्को स्पन्ज तथा स्क्र्याप । स्पन्ज आइरनलाई प्रशोधन गरेर बिलेट बनाइन्छ भने बिलेटलाई थप प्रशोधन गरेर छड तथा डन्डी तयार पारिन्छ । सञ्चालनमा रहेका साढे दुई दर्जन हाराहारी उद्योगमध्ये २४ वटाले सोझै बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँछन् । बाँकी केही उद्योगहरूले स्पन्ज आयात गरेर आफैं बिलेट उत्पादन गर्छन् । फलाम तथा स्टिलका उत्पादनमा प्राथमिक (प्राइमरी) कच्चापदार्थ अर्थात् स्पन्जमा छुट दिँदा त्यसले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) मा सहयोग गर्ने उद्योगीहरूले दाबी गर्दै आएका थिए । स्पन्ज ल्याएर नेपालमा बिलेट बनाउँदा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि हुने र रोजगारी पनि सिर्जना हुने उनीहरूको दाबी थियो । तर उद्योग समितिको अध्ययनले भने स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा १५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै मूल्य अद्धिवृद्धि हुने देखिएको छ । ‘स्पन्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने हुँदा स्पन्जको आयातमा भन्सार महसुल पूर्ण छुटको साटो २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन सकिन्छ,’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यसैगरी कच्चा पदार्थको आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नभई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने निर्देशन पनि समितिले दिएको छ ।

यो कर विवाद करिब एक वर्षदेखि चलिरहेको छ । आर्थिक ऐन २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले स्पन्ज तथा स्क्र्याप र बिलेटमा फरक–फरक कर लाग्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसअघि यी दुवै वस्तुमा समान ५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ (प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा) अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । तर प्रतिस्थापन विधेयकले स्पन्ज तथा स्क्र्यापको भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै शून्यमा झारिदियो । बिलेटमा भने ५ प्रतिशतको भन्सार यथावत् राखियो र अन्तःशुल्क बढाएर प्रतिटन २ हजार ५ सय पुर्‍याइयो । सरकारको यो निर्णयबाट स्पन्ज आयात गर्ने उद्योगीले सोझै फाइदा पाए भने बिलेट आयात गर्ने उद्योगीहरू सरकारले विभेद गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिए ।

एकै क्षेत्रका केही उद्योगीलाई कर लाग्ने तर केही उद्योगीलाई नलाग्ने भएपछि सरकारको यो निर्णयमा आर्थिक चलखेलको आशंका गर्दै संसदीय समितिले पनि छानबिन सुरु गरे । व्यवसायीहरूको विरोध तथा अर्थ र उद्योग समितिको छानबिन चलिरहेकै बेला सरकारले नयाँ आर्थिक ऐन सार्वजनिक गर्‍यो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा भएका स्पन्ज र बिलेटको करसम्बन्धी व्यवस्थामा सामान्य मात्रै हेरफेर गरेको छ । अहिले स्पन्ज तथा स्क्र्यापमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने अन्तःशुल्क शून्य नै छ । बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने यसवर्ष फेरि बढाएर प्रतिमेट्रिक टन ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसको ५ प्रतिशत भन्सार पनि यथावत् छ ।

स्पन्जमा लाग्दै आएको करमा सरकारले शतप्रतिशतसम्म छुट दिए पनि उपभोक्ताले भने त्यसको लाभ पाएका छैनन् । सरकारले कर घटाएको अर्को साताबाटै उद्योगहरूले छड, डन्डी तथा स्टिलको मूल्य बढाउन सुरु गरे ।

कर घटाउनुअघिको तुलनामा छड तथा डन्डीमा अहिले प्रतिकिलो १० देखि १५ रुपैयाँ बढेको छ । त्यस्तै जस्तापातामा प्रतिकोटा ५० देखि ८० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।सरकारको यस्तो नीतिपछि निजी क्षेत्रसमेत विभाजित छ । बिलेट आयातकर्ता उद्योगीहरू अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । स्पन्ज आइरन आयात गर्ने उद्योगीहरू भने सरकारको निर्णयको पक्षमा छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुजरात दंगा आरोपमा मोदीलाई सफाइ

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — सन् २००२ मा भएको गुजरात दंगाका आरोपी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सफाइ पाएका छन् । दंगाको समयमा गुजरातका मुख्यमन्त्री रहेका मोदीलाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको हो ।

मोदीलाई आरोपीको सूचीमा समावेश नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

सर्वोच्चले त्यस रिटलाई खारेज गरेपछि मोदीमाथि लाग्दै आएको आरोपबाट उनी मुक्त भएका हुन् । अदालतले गुजरात दंगामा कुनै समुदायमाथि हिंसा फैलाउने षड्यन्त्र कुनै पनि उच्च सरकारी तहबाट नभएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

रिटमा कुनै गलत उद्देश्यले दंगा फैलाइएको र त्यसमा मोदीसहितको सहभागिता रहेको भन्दै कानुनी कारबाहीको माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले अल्पसंख्यकविरुद्ध राज्य प्रयाजित अपराध भएको आरोप अस्वीकार गरेको हो । भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले सर्वोच्चको आदेशलाई ‘सत्यको जित’ को संज्ञा दिएको छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×