कोरोना बिमाको भुक्तानी दिन उच्च अदालत तुलसीपुरको परमादेश

‘परमादेशमा सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई बिमितको रकम भुक्तानी दिन भनिएको छ,’ उनले भने, ‘बिमा गर्दा कम्पनी र बिमितबीच सम्झौता भएकाले बिमालेख बिक्री गर्ने कम्पनीका नाममा परमादेश जारी भएको हो ।’

कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी माग गर्दै दायर रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केशवराज जोशी र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षी बिमा कम्पनीका नाममा उक्त आदेश जारी गरेका हुन् । बाँकेमा सञ्चालनमा रहेका सिद्धार्थ, शिखर, राष्ट्रिय बिमा संस्थानलगायतका २० बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा गराए पनि सम्झौता अनुसार बिमा रकम नदिएपछि मर्कामा परेका बिमितको हकमा एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता गौतम, बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र (इन्सेक) का भोला महतले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी बिमा गरेका बिमितले दाबी गरेको रकम लामो समयसम्म नपाएपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता सुनीलकुमार श्रेष्ठले बताए । जिल्लामा बिभिन्न बिमा कम्पनीमार्फत बिमा गराएका धेरैजसो व्यक्तिले बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् । बिमा कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसारको बिमा रकम उपलब्ध नगराएपछि नेपालगन्जका अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीले त्यसको कानुनी उपचारमा जानुपरेको रिट निवेदक अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले जनाए । बिमा कम्पनीहरूले सर्तबमोजिमको कानुनी दायित्व पूरा नगर्दा बिमित मर्कामा छन् ।

यसअघि उच्च अदालत विराटनगरले पनि बिमितलाई कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी दिन कम्पनीको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा गत जेठमा परामादेश दिएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले आफ्ना सदस्यहरूको कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै ०७८ भदौ २१ मा उच्चमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले कोरोना संक्रमित मोरङका ३१ जना पत्रकारको हकमा मात्र उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

लामो समयसम्म कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाएपछि विराटनगर, सुर्खेत, नेपालगन्जलगायत जिल्लामा बिमितले दाबी भुक्तानीको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये विराटनगर र नेपालगन्जमा परेको रिटको फैसला भएको हो । बाँकी जिल्लामा परेका रिट पनि फैसलाको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

अदालतले बिमा भुक्तानी दिन आदेश गरे पनि तत्काल बिमितले रकम पाउने सम्भावना भने छैन । विराटनगर उच्च अदालतले जारी गरेको परामदेशको पत्र शुक्रबारसम्म सम्बद्ध अजोड इन्स्योरेन्स र बिमा समितिले पाएका छैनन् । पत्र प्राप्त भएपछि पनि कम्पनीले अदालतको आदेशअनुसार बिमितलाई रकम दिनेवाला छैनन् । उल्टै उच्च आदेशको पुनरावेदनका लागि निर्जीवन बिमा कम्पनीको छातासंगठन बिमक संघ सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । ‘अदालतको औपचारिक पत्र र आदेशको पूर्णपाठ पनि आइसकेको छैन । ती सबै प्राप्त भएपछि पुनरावेदनका लागि हामी सर्वोच्च जान्छौं,’ अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्रीले भने, ‘कम्पनीहरू छुट्टाछुट्टै नभई बिमक संघ नै फैसलाविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्चमा जाने हो । यसका लागि हामी तयारी अवस्थामै छौं ।’ सरकारले रकम नदिएकाले बिमा भुक्तानी नभएको दाबी गर्दै आएका संघ उक्त आदेशको पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत जान लागेको हो ।

कोरोना बिमाको हकमा सरकारको कार्यक्रमलाई कम्पनीहरूले कार्यान्वयन मात्र गरेको र मापदण्डअनुसार आफूले रकम भुक्तानी गरिसकेकाले थप दायित्व व्यहोर्न नसकिने बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउँछन् । ‘कोरोना महामारीमा सरकारले ल्याएको बिमा कार्यक्रमलाई कम्पनीहरूले सहयोग मात्र गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार कम्पनीले तिर्नुपर्नेभन्दा धेरै रकम भुक्तानी भइसकेको छ । सरकारबाट रकम आउने र शोधभर्ना लिने भन्ने सरकारकै निर्देशनअनुसार भुक्तानी गरिएको हो । अब सरकारबाट पैसा नआउँदासम्म जहाँबाट जस्तो फैसला आए पनि कम्पनीहरूले थप भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि कम्पनीहरूकै पक्षमा छन्  । ‘बिमालेख बिक्री गर्ने त कम्पनी नै हुन् तर कोरोना बिमाको हकमा बिमालेख बिक्री गर्न सरकारले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश आयो भन्दैमा सरकारबाट पैसा नआई कम्पनीहरूले कहाँबाट ल्याएर दिने ?’ मंगलबारसम्म अदालत र सम्बन्धित कम्पनीमार्फत बिमा समितिलाई कुनै जानकारी नआएको उनको भनाइ छ ।

कोरोना बिमा भुक्तानी सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय भइनसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । ‘कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी दिने सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । सम्झौताअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षदेखि रोकिदिँदा बिमितले भुक्तानी नपाएका हुन् । यसमा मन्त्रालयले अनेक कारण देखाउँदै आएको गुनासो बिमा कम्पनीहरूको छ । २०७७ चैतदेखि कम्पनीहरूले भुक्तानी ठप्प पारेका छन् ।

बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संख्याका आधारमा हेर्दा करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमध्ये सरकारको दायित्वअन्तर्गत भने करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ छ । दुई साताअघि अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीको स्रोत खोज्न भन्दै समिति बनाएको बताइएको थियो । तर समितिले कामै नगरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेश केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल र बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा सदस्य रहेको बताइएको थियो ।