फास्ट ट्रयाकमा ३ सातापछि सुरुङ निर्माण पुन: सुरु- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फास्ट ट्रयाकमा ३ सातापछि सुरुङ निर्माण पुन: सुरु

०७८ वैशाख ३१ मा सुरूङ निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो तर सम्झौता भएको एक वर्ष बिते पनि निर्माणमा प्रगति छैन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को सुरुङ निर्माणमा निलम्बन गरिएका दुई कम्पनीलाई कारबाही फुकुवा गरेर २२ दिनपछि काम पुन: सुरु गरिएको छ । निर्माणको ठेक्का लिएका दुई चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई छिटो र गुणस्तरीय काम नगरेको भन्दै गत जेठ ९ मा निलम्बन गरिएको थियो ।

यी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको सुरुङको गुणस्तर, कामको गति सबै हेरेर गत जेठ ३१ मा पुन: काम सुरु गर्न भनिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले जानकारी दिए । ‘केही समय रोकिएको दुवै प्याकेजमा काम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गर्दै कामको कार्य प्रगति समीक्षा गरेपछि काम सुरु गर्ने आदेश भएको हो ।’

परामर्शदाता, निर्माण कम्पनी र आयोजना प्रमुखबीच कामको प्रगति, गुणस्तर र गतिबारे छलफल पनि गरिएको थियो । ‘जहाँ नराम्रो काम भएको छ, त्यहाँ सुधार गर्न भनियो,’ उनले भने । परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीको बुझाइमा कहिलेकाहीं फरक हुन सक्ने भन्दै बेलाबेलामा काम रोकेर निर्माणबारे छलफल गर्ने गरिएको प्रवक्ता सिलवालको दाबी छ । ‘कामको गुणस्तर जाँच्न केही समय होल्ड गरिएको थियो,’ उनले भने ।

फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता योसिन इन्जिनियरिङ करर्पोरेसन–कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेसन एन्ड पियोङ्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट जेभीले दुवै कम्पनीलाई पत्र पठाउँदै निलम्बनबारे सूचित गरेको थियो । पत्र पठाउँदा कहिलेसम्मका लागि निलम्बन गरिएको भन्नेबारे खुलाइएको थिएन । आयोजनाको पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट र दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दाले काम गरिरहेका थिए ।

३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ०७८ वैशाख ३१ मा दुवै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौता भएको एक वर्ष बिते पनि निर्माणमा प्रगति छैन । निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक मौखिक, लिखित तथा प्राविधिकहरूको बैठकमा जानकारी गराउँदासमेत कार्यसम्पादनमा सुधार गर्न चासो नदेखाएको परामर्शदाताले पठाएको पत्रमा उल्लेख थियो । निर्माण कम्पनीलाई परामर्शदाताले पठाएको पत्रमा रोजगारदाता र निर्माणकर्ताको संयुक्त सर्वेक्षणबाट सम्झौताअनुसार काम सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरिएको थियो । अहिले फेरि तिनै कम्पनीलाई काम अघि बढाउन भनिएको हो ।

‘जसले धेरै ठेक्का लिन्छ, काम गर्दैन, नियम मिच्छ, उसैलाई ठेक्का दिइन्छ,’ एक नेपाली निर्माण व्यवसायीले भने, ‘काम नगर्नेलाई निलम्बन गरे जस्तो पनि गरिन्छ । गुणस्तरीय काम गरेन पनि भन्ने फेरि त्यसैलाई निलम्बन फुकुवा गरेर कामको जिम्मा दिने गर्नु राम्रो होइन ।’ नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनाले निरुत्साहित गर्ने गरी ठेक्काको मापदण्ड बनाउने गरेको पनि उनको आरोप छ । निर्माण कम्पनीसँग दक्ष सुरुङ इन्जिनियर नभएको, कमसल काम गरिएको, डिजाइन र कार्यविधिलाई बेवास्ता गरिएको, उपकरण र उचित निर्माण सामग्रीको व्यवस्था र परिचालन नगरिएको परामर्शदाताले निलम्बन गर्नुको कारण भनी यसअघि जनाएको थियो ।

फास्ट ट्रयाकको पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेटले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किमि सुरुङ निर्माण गर्न २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्न २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । यसको दूरी ३.०३ किमि छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माण ०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति १९.८३ प्रतिशत मात्र छ ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष भइसकेको छ । तर समयमै निर्माण सकिने छाँट छैन । काममा प्रगति कम भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि फास्ट ट्रयाकमा मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकिएको छ । यसै पनि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन काम ढिलो गर्ने कम्पनीमा पर्छ । यही कम्पनीले विस्तारको ठेक्का लिएको नारायणगढ–बुटवल सडकको प्रगति पनि सुस्त छ । ३ वर्षमा जम्मा प्रगति करिब १८ प्रतिशत छ । ०७५ पुस ७ मा भएको निर्माण सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले ०७९ साउन २२ भित्र काम सक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर निर्माणको म्याद सकिन एक महिना मात्र बाँकी छँदा भौतिक प्रगति न्यून छ ।

सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव गरेर ठेक्का हडप्ने र निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएको कर्पोरेसनले गत फागुनमा सिद्धबाबा सुरुङमार्गको पनि ठेक्का पाएको छ । जसको ठेक्का रकम ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह बजेट : ७०० ले ल्याए, ५३ को स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि शुक्रबार ७ सयले नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । विभिन्न किचलो र तयारी नपुग्दा आदि कारणले ५३ वटाले पूर्वनिर्धारित मितिमा बजेट ल्याएनन् ।

स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको असार १० मा नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ ।

६ महानगरपालिकामा सबैले, ११ उपमहानगरमध्ये १० र २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये २ सय ४८ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मधेस प्रदेशका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी ७७ मध्ये ५७ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । २० वटाले बजेट पेस गरेनन् । वाग्मती प्रदेशको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ र नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश १ मा ३ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएनन् । उक्त प्रदेशमा ४९ मध्ये ४७ नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । कर्णालीका २ वटा नगरपालिकाले बजेट पेस गरेनन् । सुदूरपश्चिमको ३४ नगरपालिकामध्ये एउटामा निर्वाचन नै रोकिएको छ । अर्को एउटामा प्रमुखविरुद्ध उजुरी परेकाले बजेट प्रस्तुत हुन सकेन । अन्य सबै नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।

त्यसैगरी ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय ३५ वटाले बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका १९ वटा गाउँपालिकाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेन । ६ वटा गाउँपालिकाको सूचना प्राप्त भएको छैन । गण्डकी र प्रदेश १ शतप्रतिशत गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वाग्मती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी र सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

मधेस प्रदेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये ४७, वाग्मती प्रदेशको ७४ मध्ये ७२, लुम्बिनीको ७३ मध्ये ७०, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको ५४/५४ मध्ये ५१/५१ गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ वटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेकाले समग्रमा ९५ प्रतिशतले नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । बितेको ५ वर्षमा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयमा बजेट नल्याएको सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले यस पटक भने ल्याएको छ । यस पटक मधेस प्रदेशमा १२ वटा स्थानीय तहले बजेट बेलामा ल्याएनन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ ०६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×