काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र घरजग्गा कर कति तिर्ने ? यस्तो छ नयाँ व्यवस्था- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र घरजग्गा कर कति तिर्ने ? यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहित आर्थिक विधेयक २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १ करोड रुपैयाँ सम्मको घरजग्गामा ०.०१० अर्थात् १ हजार रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति कर तिर्नुपर्नेछ ।

२ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गामा २ हजार ५ सय, ३ करोड सम्मकोमा ४ हजार ५ सय, ४ करोड सम्मकोमा ८ हजार ५ सय र ५ करोड रुपैयाँसम्मकोमा १४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति कर तिर्नुपर्नेछ । ६ करोड सम्मको सम्पत्तिमा २४ हजार ५ सय, ८ करोड सम्मको सम्पत्तिमा ८४ हजार ५ सय र १० करोड सम्मको सम्पत्तिमा १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर कर तिर्नुपर्नेछ । १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य भएको घरजग्गामा कुल मूल्यको ०.६०० प्रतिशत बराबर कर तिर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोज मसान्तभित्र सम्पत्ति कर दाखिला गरेमा महानगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा लाग्ने सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छुट दिनेछ । तर घरजग्गा कर वा सम्पत्ति करको बक्यौताको हकमा भने त्यस्तो छुट पाइने छैन । महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल, रिसोर्ट वा सिनेमा घरको नाममा घर जग्गा भई वा लिजमा लिई होटेल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको घरजग्गा कर/सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति करमा थप ४० प्रतिशत छुट दिइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

व्यवसायिक रुपमा सवारी साधन पार्किङ्ग प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा त्यस्ता भवनले पनि कर छुट पाउनेछन् । पार्किङ प्रयोजनका लागि बनेका भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट पाउने उल्लेख छ । यस्तै बहुतले भवन निर्माण गर्दा पार्किङ्ग प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेगरी नक्सा पास भएको भवनको पार्किङ्गस्थल बराबर क्षेत्रफलको सम्पत्ति कर लाग्ने छैन ।

भवनको नक्सा पास भएको मितिले दुई वर्षसम्मको अवधिलाई निर्माण अवधि मानी सो अवधिको सम्पत्ति कर छुट हुनेछ । तर, कसैले निर्माण अवधि भन्दा अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र जारी भएमा सोही आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्ति कर लाग्ने महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

२०७९ साउनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र लागु हुने सम्पत्ति कर

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सल्यानका सात स्थानीय तहले ल्याए ३ अर्ब २३ करोडको बजेट 

विप्लव महर्जन

सल्यान — सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहले ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । शारदा नगरपालिका, छत्रेस्वरी, त्रिबेणी, कालीमाटी, दार्मा, कपुरकोट र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका हुन् । 

शारदा नगरपालिका सल्यानकी उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटा बजेट सार्वजनिक गर्दै । तस्बिर: विप्लव महर्जन/कान्तिपुर

जिल्लाको शारदा नगरपालिकाले ६४ करोड १७ लाख ६० हजार, छत्रेस्वरी गाउँपालिकाले ४९ करोड ५१ लाख, कालीमाटीले ४५ करोड २२ लाख ५२ हजार, दार्माले ५१ करोड, सिद्धकुमाखले ३२ करोड ३९ लाख ७६ हजार , कपुरकोटले ४५ करोड ४६ लाख ५५ हजार र त्रिबेणी गाउँपालिकाले ४६ करोड ८३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट घोषणा गरेका छन् । शारदाले कुल बजेटको ४० प्रतिशत पुँजीगत र ६० प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गरेको छ । छत्रेस्वरीले ३५ प्रतिशत पुँजीगत र ६५ प्रतिशत चालु खर्च विनियोजन गरेको छ ।

कालीमाटीले १४ करोड १९ लाख रुपैयाा पुँजीगत र ३१ करोड चालु खर्च छुट्याएको छ । सिद्धकुमाखले ११ करोड १४ लाख पुँजीगत र २१ करोड २५ लाख चालु, दार्माले २४ करोड पुँजीगत र २७ करोड चालु, कपुरकोटले २१ करोड ८२ लाख पुँजीगत र २३ करोड ६४ लाख चालु खर्च विनियोजन गरेका छन् । त्रिबेणीले कुल बजेटको ४२ प्रतिशत पुँजीगत र ५८ प्रतिशत चालु बजेट बिनियोजन गरेको पालिका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।

सबै पालिकाले सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारमुलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै खरको छाना विस्थापित, पशुपालन, कृषकलाई फर्म तथा सहकारीमा आबद्ध गराउने, वन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने, विपद नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका, बाग्चौर नगरपालिका र कुमाख गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले दलित महिला सदस्यको मृत्यु भएकाले शुक्रबार बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् । यस्तै बाग्चौर नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज गौतमले पुर्व तयारी हुन नसकेका कारण शुक्रबार बजेट ल्याउन नसकेको बताए । यता कुमाख गाउँपालिकामा भने आन्तरिक विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन ।


प्रकाशित : असार १०, २०७९ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×