प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या वृद्धिले खर्च बढ्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या वृद्धिले खर्च बढ्यो

प्रदेशमा कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधामा ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट वृद्धि
पदाधिकारीको इन्धनमा मात्रै गत वर्षभन्दा ११९ प्रतिशतले वृद्धि 
देवनारायण साह

मोरङ — पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा मात्रै ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च वृद्धि भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पारिश्रमिक र सुविधामा २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख ५३ हजार कायम गरिएकोमा यसलाई वृद्धि गरेर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आउँदो आबका लागि ल्याएको बजेटमा ३ अर्ब २३ करोड ५८ लाख २१ हजार पुर्‍याइएको छ । पारिश्रमिक र सुविधामा गत वर्षको बजेटको तुलनामा चालु आबको बजेटमा २२ दशमलव ७४ प्रतिशतमात्रै वृद्धि गरिएको थियो ।

यस्तै, मन्त्रालयसँगै मन्त्रीको संख्या बढेकाले पदाधिकारीको इन्धनमा मात्रै यस वर्ष ल्याएको बजेटमा ११९ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । पदाधिकारीको इन्धनमा चालु आबको बजेटमा १ करोड १० लाख ३६ हजार बिनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्ष वृद्धि गरेर २ करोड ४१ लाख ७१ पुर्‍याइएको छ । पदाधिकारीको भत्ता तथा अन्य सुविधामा ४१ दशमलव ८१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । उक्त शिर्षकमा चालु आवमा ३ करोड ७९ लाख ६४ हजार विनियोजन गरिएकामा वृद्धि गरेर ५ करोड ३५ लाख ९८ हजार पुर्‍याइएको छ ।

कर्मचारीको सुविधामा यस वर्ष विनियोजित ३३ करोड २८ लाख ८० हजार रहेकोमा ८५ दशमलव ४६ प्रतिशत बढाएर ६१ करोड ७३ लाख ५० हजार कायम गरिएको छ । कार्यालय प्रयोजनको इन्धनमा यस वर्ष १० करोड १५ लाख २२ हजार विनियोजन गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ दशमलव ७५ प्रतिशत् बढाएर १६ करोड ५२ लाख २५ हजार छुट्याइएको छ । यस्तै संचार महसुलमा यस वर्ष विनियोजित ३ करोड ४३ लाख ५२ हजारलाई ५७ दशमलव ७२ प्रतिशतले वृद्धि गरी ५ करोड ४० लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ । पानी र विजुलीमा चालु आवभन्दा ५४ दशमलव ५८ प्रतिशत वृद्धि गरेर आउँदो वर्षका लागि ९ करोड ६५ लाख ३३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, कार्यालय सामान तथा सेवामा चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित १७ करोड ५५ लाख २९ हजारलाई ४४ प्रतिशतले वृद्धि गरी २५ करोड २८ लाख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालय थपिएपछि मन्त्रीहरु लगायतलाई बस्न घर भाडाका लागि ८ करोड २८ लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि फर्निचर तथा फिक्चर्समा यस वर्ष विनियोजित ५ करोड ४ लाख ६ हजारलाई ५६ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि गरी ७ करोड ९० लाख ३२ हजार पुऱ्याइएको छ ।

अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका लागि यस वर्ष विनियोजित १३ करोड ५८ लाख १९ हजारमा ४२ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि गरी १९ करोड ३२ लाख १५ हजार कायम गरिएको छ । मन्त्री आङ्बोले ल्याएको बजेटमा चालु खर्चको विविध खर्च शिर्षकमा मात्रै एकमुष्ट १० करोड ९६ लाख ३५ हजार राखेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा अयोजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले पहाडी तथा हिमाली दुर्गम जिल्ला काम गर्न जाने चिकित्सकका लागि दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरिएकाले कर्मचारीको सुविधामा बजेटको प्रतिशत बढेको दाबी गरे । उनले अन्य शिर्षमा मन्त्रालयको संख्यासँगै मन्त्रीको संख्या थपिएकाले बजेट बढेको बताए । मुख्यमन्त्री राईले ७ वटाबाट बढाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या १३ वटा पुर्‍याएका छन् । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका हुन् ।

मन्त्री आङ्बोले ल्याएको आउँदो वर्षको ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेटको आयमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख असुली लक्ष्य छ । जसले सरकार सञ्चालन खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार सञ्चालन खर्चका लागि जनताको विकासका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटबाट १ अर्ब १३ करोड ८४ लाख २३ हजार खर्च गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक स्रोत ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाखको लक्ष्यमा जेठ महिनासम्ममा ७० दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९० करोड ८१ लाख २५ हजार असुली गरेको छ । गत आबमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब २५ करोड ७ लाख ४७ हजार असुली लक्ष्य लिएकोमा ७४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १५ करोड ९३ लाख ७ हजार २८४ रुपैयाँ असुली गरेको थियो । आब ०७६/७७ मा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोड असुली लक्ष्य लिएकोमा ५७ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २२ करोड १६ लाख ६६ हजार ४७० असुली गरेको थियो ।

अर्थविज्ञ प्रा. भेषप्रसाद धमलाले मुख्यमन्त्री राईले जसरी पनि सत्ता टिकाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाइ प्रदेशमा व्ययभार बढाएर प्रदेशप्रति बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन् । अहिलेको बढ्दो महँगीको बेला सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता घटेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले जतिसुकै करको दायरा बढाए पनि आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नभएको विगतको तथ्यांकले समेत देखिएको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चलाई न्यूनतम बिन्दुमा राख्नु पर्छ, त्यसले नै प्रदेशको अस्तित्व जोगाउँछ किनकि संघीयताको बारेमा अनेकौं प्रश्न उठिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘संघीयताको औचित्य साबित गर्ने गरी प्रदेश सरकारहरु सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला हो । अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटाउन सरकारको ध्यानकेन्द्रित गरी सुधार गर्दै लग्नु पर्छ र अनावश्यक खर्च सुहाउँदैन ।’ मन्त्रालयको संख्या बढाउने कार्यदलमा रहेका बेला अहिलेको चालु खर्चमा एक रुपैयाँ पनि नबढ्ने बताउँदै आएका मन्त्री आङ्बोले केही मन्त्रीको संख्या बढेको र मन्त्रीको २/२ जना स्वकीय सचिव थपिएकोलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । उनले चालु खर्च वृद्धि धेरै नभएको दावी गरे ।

‘भागबण्डाको राजनीतिमा प्राप्त गरेको सत्ता टिकाउने स्वाथ्र्यपूर्तिका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउनु भनेको प्रदेशबासीलाई धोखा दिनु हो,’ उनले भने, ‘कामको चापको आधारमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गरेसँगै प्रदेश सरकारले स्रोत पनि बढाउन सक्नु पर्छ र स्रोत जुटाउन नसके भएकै संरचनाले सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’


प्रकाशित : असार १०, २०७९ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाडाद्वारा गण्डकी प्रदेशमा वृद्धि गरिएको सवारी कर खारेज गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको बजेट वक्तव्य मार्फत सवारी साधनहरुको वार्षिक करमा गरेको भारी वृद्धि खारेज गर्न माग गरेको छ । साथै ६-६ महिनामा सवारी साधनहरु जाँचपास गर्नुपर्ने नीति पनि अव्यवहारिक र जनतालाई दु:ख दिने झन्झटिलो भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग नाडाले गरेको छ ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुब थापाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटवार्ता यस्तो माग गरेको हो । नाडाले विगतदेखि नै सम्पूर्ण प्रदेशहरुमा सवारी साधनहरुको कर समान हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सोही अनुसार केही महिना अघि मात्रै ७ वटै प्रदेशका मन्त्रीहरुको बैठक बसी सबै प्रदेशहरुमा समान सवारी कर लागू गर्ने सहमति समेत भएको थियो । तर सो सहमति विपरित अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र एकतर्फी रुपमा भारी मात्रामा सवारी कर वृद्धि गर्नुका साथसाथै ६-६ महिनामा सवारी जाँचापास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।


प्रकाशित : असार १०, २०७९ १९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×