पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कर घटाउन सरकारलाई निर्देशन - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कर घटाउन सरकारलाई निर्देशन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई असर पर्न गएको जनाउँदै समितिले तत्कालै करमा ५० प्रतिशत घटाएर जनतालाई राहत दिन निर्देशन दिएको हो ।

समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले आज आयल निगमका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमलाई हाल लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएको हो । हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा, मट्टितेलमा १४ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ ७५ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ३२० रुपैयाँ ८४ पैसा कर लाग्दै आएको छ ।


प्रकाशित : असार १०, २०७९ १६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धनगढी उपमहानगरको १ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख

मोहन बुडाऐर

धनगढी — धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ करोड ६ लाख ३१ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँले बढी हो । 

धनगढी उपमहानगरकी उपमेयर कन्दकलाकुमारी रानाले शुक्रबार नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ३ करोड र पुँजीगततर्फ ८० करोड ७० लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक आयतर्फ २६ करोड ७९ लाख २४ हजार, राजस्व बाडफाँटबाट ४७ करोड २९ लाख ३३ हजार, अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९६ करोड ४८ लाख, प्रदेश सरकारबाट ३५ करोड ३४ लाख ५ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट विनियोजनमा पूर्वाधारतर्फ ४५ करोड १० लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जुन कुल बजेटको करिब २५ प्रतिशतमात्रै हो । सामाजिक विकास र्फ सबैभन्दा बढी ७४ करोड ७८ लाख ३३ हजार अर्थात् ४० प्रतिशत बढी छ । त्यसपछि ठूलो बजेट कार्यालय सञ्चालनमा ४१ करोड ८५ लाख ७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । क्षेत्रगत कार्यक्रमको आर्थिक विकासतर्फ १४ करोड ४२ लाख ११ हजार, सुशासनतर्फ ७ करोड ७३ लाख २१ हजार विनियोजित गरिएको छ ।

बजेटल कर्मचारीको सेवासुविधालाई यथावत राख्दै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनरावोलन गर्दै प्रशासनिक खर्चको भार घटाउने बताएको छ । विकास खर्चलाई चालु खर्चमा परिर्वतन गर्न नपाउने भनिएको छ । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै समयमै खरिद कार्य सम्पन्न हुने र आफ्नै आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्ने गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा नसमेटिएका धनगढी नगरवासीका मागहरुलाई योजना बैंकमा राख्दै क्रमश: लागू गर्दै जाने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा योजना बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटसँगै आर्थिक विधेयक २०७९ र विनियोजन विधेयक २०७९ छलफलका लागि टेवुल गरिएको छ । ‘हाम्रो धनगढी, हामी बनाउँछौं’ मेयर गोपाल हमालको चुनावी नारालाई अभियानमा समटेर ल्याइएको धनगढी उपमहानगरको आगामी नीति तथा कार्याक्रम र बजेटले पनि योजना प्रभावकारी कार्यन्वयनलाई जोड दिएको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ १६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×