सांसदको बजेट ब्युँताउन गण्डकीमा गठबन्धन एकढिक्का- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सांसदको बजेट ब्युँताउन गण्डकीमा गठबन्धन एकढिक्का

बजेट प्रस्तुत गरेको साता भइसक्दा पनि सदनमा छलफल सुरू भएन
खानेपानी, बाटोघाटोमा बजेट पारेर हाइहाइ भइएला तर यसले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ– रामजीप्रसाद बराल, अर्थमन्त्री
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ खारेज गरिदिएपछि सांसदहरू भने त्यसलाई ब्युँताउन लागिपरेका छन् । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले यो कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिदिएपछि ब्युँताउनुपर्ने अडान राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेको एक साता भइसक्दा समेत सदनमा छलफल हुन सकेको छैन ।

सांसदहरूलाई मनोमानी रूपमा खर्च गर्न पाउनेगरी दिइने यस्तो बजेटको व्यवस्था हटाइएकोमा बाह्य क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ तर सत्तारुढ गठबन्धनकै सांसदहरू भने ब्युँताउनुपर्ने अडानमा अघि सरेका छन् । संघ र प्रदेश निर्वाचनको मुखमा ल्याइएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम नसमेटिँदा सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा फर्किने वातावरण नबनेको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । करिब ३ दशकसम्म निरन्तर केन्द्रीय सांसदका नाममा संघ सरकारले दिने गरेको बजेटसमेत खारेज भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सांसदहरूले भने त्यस्तै विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अड्डी राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्री बरालले बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र उनको आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यसकै कारण असार १ मै प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफल सदनमा अझै सुरु हुन सकेको छैन । यसअघि, सदनमा बजेटमाथि छलफलका लागि आवश्यक वार्षिक बजेट तथा योजना पुस्तिका (रातो किताब) २ दिनमा तयार गर्ने अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई जानकारी गराएको थियो । प्रदेशसभामा असार ५ देखि बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची पनि तय गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री बराल भने सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने भए पनि कार्यपालिकाको काम गरिरहेको भन्दै यसलाई गलत मान्छन् । यसैकारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाइएको उनले स्पष्ट पारे । ‘सांसदको मुख्य भूमिका र काम के हो भन्ने बुझ्नु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सांसदले खानेपानी, बाटोघाटोमा बजेट पारेर एकछिन हाइहाइ भइएला तर यसले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।’ बराल सांसद हुँदा पनि यो कार्यक्रमको विपक्षमै थिए । उनी यो कार्यक्रमको विपक्षमा रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीको अधिकार समेत खोस्ने चेतावनी संसदहरूले दिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक भागवतप्रकाश मल्लका अनुसार अर्थमन्त्री सहमति नभएपछि अर्थमन्त्रीको सम्पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्रीले खोसेर लिने गृहकार्य भईरहेको छ । ‘अर्थमन्त्री नहटाउने । अधिकार खोसेर भए पनि बजेटमा यो कार्यक्रम समेटिन्छ र पारित हुन्छ,’ उनले भने ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको कार्यक्रमलाई बजेटमा नसमेटिनु गलत भएको बताए । निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाउनु हुँदैन भन्ने धारणा उनको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले निर्वाचन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र बजेटको सदुपयोग हुने भएकाले कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यसअघिका सरकारले पनि आवश्यक नै ठानेर ल्याएको कार्यक्रम एकैपटक हटाउन नहुने उनको तर्क छ । यस्तै, एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले पनि कार्यक्रम बहुउपयोगी रहेको दाबी गरे । ‘सानातिना योजना सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो जनतासँग जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रम पनि हो ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटेको, जनताले नरुचाएको, एकात्मक राज्य प्रणाली रहेका बेला ल्याइएको र बहुवर्षे योजना पनि नभएकाले उक्त कार्यक्रम हटाइएको अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ । कार्यक्रम हटेपछि सरकारमा सहभागी दललगायतबाट आएका टिप्पणी स्वभाविक रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेटको बुँदाबुँदामा छलफल नभएको जनाउँदै उनले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा मात्र पारित भएको उनले दाबी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको क्षेत्रलाई बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको निर्देशन मानिएन भनियो । नीति तथा कार्यक्रम त मुख्यमन्त्री कार्यालयले बनाउने हो नि ! किन यो कार्यक्रम समेटिएन त ?’

कार्यक्रम हटाइएकोमा बाह्य क्षेत्रले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. लेखनाथ भट्टराईले चुनौतीका बाबजुद पनि अर्थमन्त्रीले हिम्मतका साथ कार्यक्रम हटाएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीलाई प्रेसर धेरै छ,’ उनले भने, ‘कतिको थेग्न सक्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।’ सांसदलाई वितरणमुखी बजेट दिँदा विकास निर्माणमा खर्च नभई कार्यकर्ता लक्षित वितरण हुने तर्क उनको छ । राम्रो काम गर्दा आलोचना हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका उपाध्यक्ष मोतिप्रसाद पौडेलले सांसदलाई बजेट दिनु गलत रहेको बताए । उनले सांसदमुखी कार्यक्रम कुनै बजेटमा पनि समेटिनु नहुनेमा जोड दिए । ‘बजेट नेता, तिनका कार्यकर्तालाई नभई जनतालाई सम्बोधन हुने खालको हुनुपर्छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले गोपनियता, स्रोतको आकलन, प्रदेशको आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट ल्याइएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा रहेर दिएको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र विषयगत मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट र कार्यक्रमको आधारमा सबै प्राविधिक काम हामीले सकेका हौं,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन भए यति बजेट भुक्तानी दिन समस्या हुँदैन भनेर तुलनात्मक रुपमा धान्न सक्ने बजेट ल्याएका छौं ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्ने नराख्ने विषय राजनीतिक भएकाले यसतर्फ आफूलाई केही थाहा नभएको जनाउँदै बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप्ने र रकमको अंक थपघट नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विषयमा आफूलाई कुनै पनि सूचना प्राप्त नभएको बताए । ‘मलाई बजेट र यो कार्यक्रमको विषयमा केही पनि जानकारी छैन, अर्थमन्त्री या मुख्यमन्त्रीसँगै कुरा गर्नुस्,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री बरालले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष पनि नसमेटेको उक्त कार्यक्रम सांसदहरूको तीव्र विरोधका कारण पछिल्ला ३ वटा बजेटमा समावेश गरिँदै आइएको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता विधेयक अघि बढाउने निर्णय

सम्भव भए सहमतिबाट, नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सरकारको गृहकार्य, प्रतिपक्ष भन्छ– सहमतिमा अघि बढाउनुस्
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि नै सरकारले संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सत्ता गठबन्धनको बुधबार बसेको बैठकले सम्भव भए सहमतिबाट, नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । 

संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउनुअघि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रयास हुने सरकारका एक मन्त्रीले बताए । संसद्को चालु बैठकबाटै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने भनेर सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेको थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधेयक अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग केही दिनअघि छलफल गरेका थिए । उनले बजेट पारित भएलगत्तै नागरिकता विधेयक अघि बढ्ने जनाउसमेत दिएका थिए ।

विधेयक पारित नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन छन् । यस्तो समस्या पहाड र हिमाली भेगको तुलनामा तराई–मधेसमा अधिक छ । बालिग भएर पनि नागरिकता नपाउँदा शिक्षा र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुगेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । तराई/मधेसमा निर्वाचनको मुख्य मुद्दा हुने भएकाले जनमत आकर्षित गर्न पनि नागरिकता विधेयक अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असार अन्तिम साता निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । त्यसअघि नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबु–आमाबाट जन्मेका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै गठबन्धन बैठकले यसै संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने निर्णय लिएको बताए । उनका अनुसार गठबन्धन बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि तत्काल टुंग्याउने निर्णय लिएको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका विषयमा भइरहेको प्रगतिको विवरण गठबन्धन बैठकमा राखेका थिए । ‘आजको बैठकमा मूल रूपमा नागरिकता र शान्ति प्रक्रियाका विषयमा छलफलकेन्द्रित भयो, यी दुई विषयलाई चाँडै नै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि कार्कीले भने, ‘नागरिकता विधेयक अघि बढाउन केही प्रक्रियागत कुरा बाँकी छन् । तिनलाई पूरा गरेर यसै संसद् बैठकमा अघि बढ्छ ।’

तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ मा संसद्मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट २०७५ भदौ ४ मा नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ मा प्रतिवेदनसहित फिर्ता गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको झन्डै एक वर्षसम्म नागरिकता विधेयकले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाएन । प्रवेश पाएपछि पनि झन्डै दुई वर्ष संसदीय समितिमा विवादित बनेर बस्यो । नागरिकता विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिका ३४ वटा बैठकमा छलफल भएका थिए ।

विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन एमाले सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरिएको थियो । उपसमितिले ९ वटा बैठक बसेर व्यापक छलफल गरेको थियो । समितिले उपसमितिसमेत गठन गरेर विधेयकका दफा–दफा र विवादित हरेक विषयमा अधिकतम सहमतिको प्रयास गरेको थियो । अंगीकृत नागरिकतालगायतका विषयमा सहमति हुन नसकेका विषयमा अन्तिम समयमा मात्रै संसद्को बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइएको थियो ।

समितिमा अत्यधिक बहुमत रहेको तत्कालीन नेकपाका सांसदबीच मात्रै विधेयकका व्यवस्थामा एकमत गराउन सकस भएको थियो । विधेयकमाथि छलफल गराउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समितिमा रहेका पार्टीका सांसदलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर छलफल तथा निर्देशन दिएका थिए । विधेयक संशोधनसहित बहुमतले समितिबाट पारित भएको थियो । तत्कालीन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेकी थिइन् ।

तर, सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक २०७७ पुस ५ र दोस्रोपटक २०७८ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नागरिकतासँगै अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई संसद्ले अगाडि बढाउन सकेको थिएन । ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा संसद्बाटै कानुन बनाउनुपर्ने भनेर खारेज गरिदियो । हाल पनि संसद् बैठकमा महिला सांसदले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन माग गरिरहेका छन् । केही सांसदले विदेशी नागरिकसँग विवाह भई जन्मेका सन्तानलाई नागरिकताको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नागरिकता विधेयक अघि बढाउँदा प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाँदा सत्ता गठबन्धन एकतर्फी ढंगले अघि बढ्न खोजेको बताए । ‘नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं तर सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल नगरी अघि बढाउन खोजेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिपक्षलाई माइनस गरेर अघि बढ्न मिल्छ ? प्रतिपक्ष वेटिङ सरकार होइन ? यो संसदीय प्रक्रियाविपरीत छ ।’ उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले सामान्य कुराकानी गरे पनि यस विषयमा खास छलफल नभएको बताए ।

मन्त्री हेरफेर गर्न छलफल

नागरिकता र शान्ति प्रक्रियापछि गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र निर्वाचन मिति घोषणालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्री बदल्ने आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । देउवाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । स्रोतका अनुसार संसद्को दुवै सदनबाट बजेट पारित नहुँदै मन्त्री बदल्दा सरकार नै जोखिममा पर्न सक्ने भय देउवालाई छ ।

एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बदल्दा माओवादी र कांग्रेसमै पनि त्यसको दबाब पर्न सक्ने भन्दै देउवाले ढिलाइ गरिरहेका छन् । ‘मन्त्री हेरफेर गर्ने कामले सत्ता गठबन्धनमा विवाद चर्केर बजेट नै पारित नहुने हो कि भन्ने शंका प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ, त्यसैले दुवै सदनबाट बजेट पारित भएपछि मात्रै एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूबाट (एकीकृत समाजवादी) बाट धेरै दबाब आएको छ । एक–दुई दिनमै हेरफेर हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार तत्काल कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट भने मन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×