सांसदको बजेट ब्युँताउन गण्डकीमा गठबन्धन एकढिक्का

सांसदहरूलाई मनोमानी रूपमा खर्च गर्न पाउनेगरी दिइने यस्तो बजेटको व्यवस्था हटाइएकोमा बाह्य क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ तर सत्तारुढ गठबन्धनकै सांसदहरू भने ब्युँताउनुपर्ने अडानमा अघि सरेका छन् । संघ र प्रदेश निर्वाचनको मुखमा ल्याइएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम नसमेटिँदा सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा फर्किने वातावरण नबनेको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । करिब ३ दशकसम्म निरन्तर केन्द्रीय सांसदका नाममा संघ सरकारले दिने गरेको बजेटसमेत खारेज भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सांसदहरूले भने त्यस्तै विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अड्डी राखेका हुन् ।

अर्थमन्त्री बरालले बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र उनको आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यसकै कारण असार १ मै प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफल सदनमा अझै सुरु हुन सकेको छैन । यसअघि, सदनमा बजेटमाथि छलफलका लागि आवश्यक वार्षिक बजेट तथा योजना पुस्तिका (रातो किताब) २ दिनमा तयार गर्ने अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई जानकारी गराएको थियो । प्रदेशसभामा असार ५ देखि बजेटमाथि छलफल हुने कार्यसूची पनि तय गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री बराल भने सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने भए पनि कार्यपालिकाको काम गरिरहेको भन्दै यसलाई गलत मान्छन् । यसैकारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाइएको उनले स्पष्ट पारे । ‘सांसदको मुख्य भूमिका र काम के हो भन्ने बुझ्नु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सांसदले खानेपानी, बाटोघाटोमा बजेट पारेर एकछिन हाइहाइ भइएला तर यसले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।’ बराल सांसद हुँदा पनि यो कार्यक्रमको विपक्षमै थिए । उनी यो कार्यक्रमको विपक्षमा रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीको अधिकार समेत खोस्ने चेतावनी संसदहरूले दिएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक भागवतप्रकाश मल्लका अनुसार अर्थमन्त्री सहमति नभएपछि अर्थमन्त्रीको सम्पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्रीले खोसेर लिने गृहकार्य भईरहेको छ । ‘अर्थमन्त्री नहटाउने । अधिकार खोसेर भए पनि बजेटमा यो कार्यक्रम समेटिन्छ र पारित हुन्छ,’ उनले भने ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको कार्यक्रमलाई बजेटमा नसमेटिनु गलत भएको बताए । निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाउनु हुँदैन भन्ने धारणा उनको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले निर्वाचन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र बजेटको सदुपयोग हुने भएकाले कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यसअघिका सरकारले पनि आवश्यक नै ठानेर ल्याएको कार्यक्रम एकैपटक हटाउन नहुने उनको तर्क छ । यस्तै, एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले पनि कार्यक्रम बहुउपयोगी रहेको दाबी गरे । ‘सानातिना योजना सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो जनतासँग जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष जोडिने कार्यक्रम पनि हो ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटेको, जनताले नरुचाएको, एकात्मक राज्य प्रणाली रहेका बेला ल्याइएको र बहुवर्षे योजना पनि नभएकाले उक्त कार्यक्रम हटाइएको अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ । कार्यक्रम हटेपछि सरकारमा सहभागी दललगायतबाट आएका टिप्पणी स्वभाविक रहेको उनले प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेटको बुँदाबुँदामा छलफल नभएको जनाउँदै उनले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा मात्र पारित भएको उनले दाबी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको क्षेत्रलाई बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको निर्देशन मानिएन भनियो । नीति तथा कार्यक्रम त मुख्यमन्त्री कार्यालयले बनाउने हो नि ! किन यो कार्यक्रम समेटिएन त ?’

कार्यक्रम हटाइएकोमा बाह्य क्षेत्रले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. लेखनाथ भट्टराईले चुनौतीका बाबजुद पनि अर्थमन्त्रीले हिम्मतका साथ कार्यक्रम हटाएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीलाई प्रेसर धेरै छ,’ उनले भने, ‘कतिको थेग्न सक्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।’ सांसदलाई वितरणमुखी बजेट दिँदा विकास निर्माणमा खर्च नभई कार्यकर्ता लक्षित वितरण हुने तर्क उनको छ । राम्रो काम गर्दा आलोचना हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका उपाध्यक्ष मोतिप्रसाद पौडेलले सांसदलाई बजेट दिनु गलत रहेको बताए । उनले सांसदमुखी कार्यक्रम कुनै बजेटमा पनि समेटिनु नहुनेमा जोड दिए । ‘बजेट नेता, तिनका कार्यकर्तालाई नभई जनतालाई सम्बोधन हुने खालको हुनुपर्छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले गोपनियता, स्रोतको आकलन, प्रदेशको आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट ल्याइएको बताए ।

‘प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा रहेर दिएको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र विषयगत मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट र कार्यक्रमको आधारमा सबै प्राविधिक काम हामीले सकेका हौं,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन भए यति बजेट भुक्तानी दिन समस्या हुँदैन भनेर तुलनात्मक रुपमा धान्न सक्ने बजेट ल्याएका छौं ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्ने नराख्ने विषय राजनीतिक भएकाले यसतर्फ आफूलाई केही थाहा नभएको जनाउँदै बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप्ने र रकमको अंक थपघट नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विषयमा आफूलाई कुनै पनि सूचना प्राप्त नभएको बताए । ‘मलाई बजेट र यो कार्यक्रमको विषयमा केही पनि जानकारी छैन, अर्थमन्त्री या मुख्यमन्त्रीसँगै कुरा गर्नुस्,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री बरालले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष पनि नसमेटेको उक्त कार्यक्रम सांसदहरूको तीव्र विरोधका कारण पछिल्ला ३ वटा बजेटमा समावेश गरिँदै आइएको छ ।