इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण

‘सबै गाडीमा पछाडिको प्लेट वर्गाकार लाग्दैन, आयातकार लाग्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डिजाइन गर्दा यसको कल्पनै गरिएको थिएन,’ उनले समितिमा भने, ‘अगाडिको प्लेटका लागि मात्रै आयातकार कल्पना गरिएको थियो । यही एक त्रुटिले पछाडिको प्लेट धोल्लो जस्तो देखिने गरेको छ ।’ सवारी साधनमा प्लेटको माथिबाट २ वटा किला (नट) राख्ने ठाउँ मात्र हुने र तलको भाग अड्याउनुपरे गाडीमै थप प्वाल पार्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

विशेषगरी मोटरसाइकललाई डिजाइन गरिएको प्लेटको आकार ठूलो भएकाले धेरै समस्या देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यसको आकार सानो बनाउन नमिल्ने उनले दाबी गरे । ‘तर यसो नगर्दा प्लेट राख्ने ठाउँभन्दा बाहिर निस्कन्छ, जसका कारण ग्यारेज वा पार्किङमा राख्दा अर्कोसँग ठोक्किन्छ,’ उनले भने, ‘यो एल्मुनियम भएकाले प्लेट फ्रेम राखेर डिजाइन गर्नुपर्ने हो, नराख्दा समस्या भएको छ ।’ फ्रेम नराख्दा गुडाउँदा हल्लिने र किलाका कारण एल्मुनियम कुच्चिने र प्वाल ठूलो भएर प्लेट नै झर्ने गरेको उनले स्विकारे ।

छलफलमा पूर्वमन्त्री एवं एमाले सांसद भीम रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा लेख्नुपर्ने कारणबारे सोधेका थिए । ‘नेपालको संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने र नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले संविधानको सम्मान गर्नु पर्दैन ? त्यतिबेला जसले गरे, नेपालको संविधान मिचेको होइन ? उनीहरूलाई संविधान मिच्ने अधिकार छ ?’ उनले जडानको ठेक्का लिने विदेशी कम्पनीले कुल रकमको ७० प्रतिशत लैजाने कुरा गलत रहेको बताए । ‘२५ लाख सवारी साधनमा २ वर्षभित्रै नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने के हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘सम्झौता भएको २ वर्षमै कालोसूचीमा पर्ने कस्तो कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो ?’

विदेशीले नेपाली भाषा समाप्त पार्ने खेल खेलीरहेकाले यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए । ‘यसबारे सरकारले प्रष्ट नपार्दासम्म म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दिनँ, यसमा सरकारको निरकुंशता चल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले दण्डित गर्छु भनेको छ । मलाई १ वर्ष जेल हालोस्, तयार छु ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नेबारे आर्थिक वर्ष ०७२/७३ कै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार काम अघि बढेको बताए । २०७३ सालमा यसको ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा काम गरेका नेपाली कन्ट्रयाक्टर वा सप्लायर्स नभएका कारण यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का (आईसीबी) गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार विदेशी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।’ कालोसूचीमा भएको कम्पनीलाई किन ठेक्का दिइयो भन्ने कुरामा सम्झौता गर्ने समयमा कम्पनी कालोसूचीमा नरहेको उनको प्रस्टीकरण थियो । भाषाको हकमा अंग्रेजीमा हुँदा सबै विदेशीले सहजै पढ्न सक्ने र बाह्य मुलुकका संयन्त्रले पनि सवारीको नम्बर ‘रिड’ गर्न सक्ने भएकाले प्रयोग गरिएको उनको भनाइ थियो ।

विभाग महानिर्देशक घिमिरेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग भएको भाषा, कन्ट्रयाक्टर छनोट, गुणस्तर र मूल्यका सम्बन्धमा बढी कुरा उठेको बताए । भुटान, बंगलादेश, भारत, नेपालबीच भएको अन्तरदेशीय पारवहन सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको र वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा विकास भइरहेको अवस्थामा नेपाली सवारीसाधन अन्य मुलुकमा समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि अंग्रेजी नम्बर प्लेट आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यसैले यी सबै मुलुकमा एउटै भाषामा नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को २०७४ साउन २५ मा संशोधित अनुसूची (२) को १२ नम्बरमा इम्बोस्ड प्लेटको अक्षर, अंक अंग्रेजीमा हुने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यही व्यवस्था संशोधन गरेर यो भाषा भएको छ, यसलाई नेपाली बनाउन चाहे ठूलो समस्या छैन, लागतको कुरा मात्र हो ।’

उनका अनुसार यसको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ०७३ जेठ १९ मा ज्वोइन्ट भेन्चरमा लिएका हुन् । सम्झौता भएको ६ वर्षमा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र प्लेट जडान गरिएको छ । ०७८ असारमा सम्झौताको म्याद सकिए पनि २८ महिनाका लागि थप गरिएको छ । जसअनुसार अब १६ महिना बाँकी छ । यसमा सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने उनको दाबी छ । ‘२५ लाखमध्ये अब २४ लाख ७५ हजार सवारीमा नम्बर प्लेट लगाउनु पर्छ । जसको मूल्य निर्धारण सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को अनुसूची ६ मा मोटरसाइकलका लागि २५ सयदेखि ठूला ट्रकलाई ३६ सयसम्म व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उसले नम्बर प्लेट तयार गरेर दिएपछि त्यसको भुक्तानी गर्दै जाने हो ।’ ठेक्का रकम करिब ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ‘२५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्दा करिब ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सेवाग्राहीबाट उठ्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो योजनाबाट उठेको रकममध्ये ३० प्रतिशत अर्थात करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजश्व पाउनेछ । ७० प्रतिशत रकम ठेक्का लिने कम्पनीलाई हुनेछ ।’

हातले लेखेको नम्बर प्लेट राख्दा पनि १३ /१४ सय रुपैयाँ पर्ने उनको दाबी छ । ‘सरकारले लिने ३० प्रतिशत राजश्व हटाउने हो भने हातले लेख्ने नम्बर प्लेटको मूल्यमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘ठेकदार छनोट गर्दा त्यतिबेला पनि कुरा उठेको हो, मुद्दामामिला भएकै हो । यी सबै काम सम्पन्न भएर कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको हो ।’ बंगलादेशी टाइगर आईटी कम्पनीका मालिक कालोसूचीमा परेको सुनेको र यसको आधिकारिक कागजपत्र केही नपाएको उनले बताए ।

उनले ठेक्का लिने कम्पनीले २५ लाख प्लेट मात्र नभई उत्पादन गर्ने कारखाना नै नेपाललाई दिने बताए । ‘त्यसैले उसलाई अर्डर दिएर २५ लाख प्लेट समयमै जडान गर्न सकिएन भने र प्लेट उत्पादन गरेर दिए ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि कार्यालयले सबैलाई प्लेट जडान गर्न भनेको हो ।’ अहिले साढे २ लाख प्लेट तयार रहेको तर जडान गर्नेको संख्या कम रहेको उनले जनाए ।

‘प्लेट उत्पादनको दर र जडानको दर नमिल्ने भएपछि गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामै टेकेर गत जेठ २० मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेबारे परिपूरक सूचना निकालिएको हो,’ उनले भने, ‘अन्यथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार कारबाही हुनेछ भनियो । यो भनेको उक्त ऐनको दफा १६० मा सरकारले तोकेको नम्बर प्लेट नलगाउने सवारीधनीलाई १ वर्ष कैद र ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सवारी जफत गरिने भन्ने हो ।’

यो कानुनी व्यवस्था धेरै कडा रहे पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तोमा कर्मचारीले जरिवाना गरेर मात्र छाड्न मिल्दैन । सवारी साधन जफत गरिनेछ भनिएकाले हामीले कडाइका साथ भनेकै हो, यसलाई गम्भिर रुपमा लिन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई ऐच्छिक रुपमा बुझियो । यो ऐच्छिक होइन, सरकारले कानुनमा व्यवस्था गरेर ल्याइसकेको कुरा हो ।’ उनले साउनबाट नयाँ सवारी दर्ता गर्नेले अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।