विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके श्रीलंकाकै जस्तो अवस्था हुन सक्छ : गभर्नर 

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति समेत सिध्याइँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्ने बताए ।

विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके श्रीलंकाकै जस्तो अवस्था हुन सक्छ : गभर्नर 

उद्योगी व्यवसायी लगायत सबैले निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राख्नुपर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगई आयातमा नै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आइरहेको बताए । ‘श्रीलंकाले लिटेसँग लडाइँ गर्दा पनि नभोगेको अर्थतन्त्रको चुनौती अहिले त्यहाँका जनताले भोगिरहेका छन्, हामी यो कुरामा साँच्चै सतर्क हुन जरुरी छ’ गभर्नर अधिकारीले भने ‘मौद्रिक नीति देश र समग्र अर्थतन्त्रलाई शिरमा राखेर बनाउने छौं ।’

जनताले दु:ख गरेर ल्याएको, कमाएको सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको बताउँदै उनले त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनतिर लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । गनर्भर अधिकारीले मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको उल्लेख गर्दै सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने बताए । पछिल्लो समय बैंकहरुमा ब्याजदर बढ्दै गएको र अझै बढ्न सक्ने भएकाले त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्ने उनले बताए । ‘पछिल्लो समय ब्याजदरका रेटहरु बढिरहेका छन् । त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ । बैंकिङ, इन्स्योरेन्स, व्यवसायी जिम्मेवार हुने हो भने अहिलेको समस्याको समाधान गाह्रो छैन । तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनौं भने त्यहाँ समस्या आउँछ’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले कुनै एउटा क्षेत्र, व्यक्तिभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ल्याइराख्ने मौद्रिक नीतिहरु कुनै एउटा क्षेत्र, एउटा समूह र व्यक्ति विशेष भन्दापनि समग्र अर्थतन्त्रको माग के हो, अर्थतन्त्रले के चाहन्छ । हामीले सुरक्षित हिसावले प्रणालीलाई अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनलाई लिनुपर्ने नीतिहरु केके हुन् । ती नीतिहरु लिएर आउने हो । गत वर्षको मौद्रिक नीति त्यसरी नै ल्याएको थियो । गत वर्षको नीतिले केही कतै, कुनै क्षेत्रलाई असर पर्‍यो होला असर पर्नु स्वाभाविक हो । त्यो नीतिका विषयमा छलफल गर्नेतर्फ हामी जानुपर्छ’ उनले भने ।


प्रकाशित : असार ८, २०७९ १८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?