संख्या घटाउने नीतिविपरीत बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँडिँदै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संख्या घटाउने नीतिविपरीत बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँडिँदै

बिमा समिति भन्छ- ‘हरेक प्रदेशमा एउटा हुने गरी बढीमा ७ लघुबिमा लाइसेन्स वितरण गर्छौं’ 
बिमा विज्ञ भन्छन्– ‘नयाँ लाइसेन्स बाँड्दा थप विकृति निम्तिन्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कम्पनीहरूको संख्या घटाएर पुँजीगत आधार र सेवाको गुणस्तर बलियो बनाउने नीतिविपरीत नियामक निकाय बिमा समितिले नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने तयारी थालेको छ । सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकिरहेका बेला थप लाइसेन्स वितरणको तयारीलाई सर्वत्र चासोका रूपमा हेरिएको छ । 

करिब चार वर्षअघि अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँडेर बिमा कम्पनीको संख्या ४१ पुर्‍याएको समितिले पुनः लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको हो । तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं नेतृत्वमा आएपछि समितिले १० वटा जीवन र ३ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स बाँडेको थियो । त्यसअघि ९ वटा जीवन र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा थिए । अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी ‘हिमालयन रिइन्स्योरेन्स’ लाई लाइसेन्स दिइसकेका छन् ।

यसरी विगतमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिए पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । भनिएअनुसार न कम्पनीहरू ग्रामीण भेगमा गएका छन्, न कृषि र लघुबिमा क्षेत्रलाई नै समेट्न सकेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई कुल कारोबारका कम्तीमा ५ प्रतिशत लघुबिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, तोकिएअनुसार कुनै कम्पनीले लघुबिमा गर्न नसकेको समितिको तथ्यांक छ ।

कम्पनीको यही कमजोरी औंल्याउँदै अहिले बिमा समितिले सात वटै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स वितरणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले अपेक्षाअनुसार कृषि र लघुबिमा क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकै कारण लघुबिमा गर्नकै लागि नयाँ लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले स्विकारे । लघुबिमा कम्पनी स्थापनाका लागि समितिले धेरै पहिलेदेखि नै तयारी गरेको हो । त्यसका लागि समितिले एक अध्ययन उपसमितिमार्फत प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले लघुबिमामा काम गर्न नसकेकै कारण नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नुपरेको अध्यक्ष सिलवालको दाबी छ ।

समितिको यो तयारीलाई अहिलेको सरकारले पनि पूर्ण साथ दिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘लघुबिमा कम्पनी स्थापना गरिने’ भन्ने विषय समेटेपछि समितिलाई थप लाइसेन्स बाँड्न बाटो खुलेको हो । ‘बिमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्न गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघुबिमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटमा उल्लेख भए पनि सञ्चालनमा नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने नीति बिमा समितिले अवलम्बन गरेको नीतिविपरीत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निजीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले कि बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो एक महिना करिब आधा दर्जन बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । प्रायः कम्पनीले साधारणसभाबाट मर्जरका लागि उपयुक्त साझेदार खोज्ने प्रस्ताव पारित गरेका छन् । अहिले भएका जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या बढी भएकै कारण संख्या घटाउन हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी बढाउने विकल्प नदिएको समितिको दाबी छ । एकातिर कम्पनी घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहित गर्ने अर्कोतिर सबै प्रदेशमा लाइसेन्स बाँड्ने बिमा समितिको द्वैध चरित्र बुझ्न नसकिएको जानकारहरूको आरोप छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरूले पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनी थप्दा त्यसले थप विकृति निम्त्याउने बिमा क्षेत्र जानकार कृष्णबहादुर बस्न्यातले बताए । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको कुल पुँजी करिब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । तर उनीहरूको कुल बिमा शुल्क संकलन करिब ३० अर्ब मात्र छ । बिमा कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन हुन कम्तीमा पुँजीको दोब्बर बिमा शुल्क संकलन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उल्लिखित तथ्यांकले कम्पनीहरूले क्षमताअनुसार व्यवसाय गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ कम्पनी थप्नुको साटो भएका कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाको गुणस्तर र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनुपर्छ ।’ नयाँ कम्पनी थप्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा पनि पर्ने भएकाले नियामक निकायले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बस्न्यातको सुझाव छ । ‘लाइसेन्स मात्र बाँडेर भएन,’ उनले थपे, ‘तिनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र सुपरिवेक्षण पनि गर्न सक्नुपर्छ ।’

नेपालमा लघुबिमा कम्पनी आवश्यक रहेको बिमा समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए । सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरूले अपेक्षाअनुसार लघुबिमालाई समेट्न नसकेकै कारण विशिष्टीकृत रूपमा लघुबिमा स्थापना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी समितिले धेरै पहिलेदेखि नै गरेको हो । तर विविध कारणले हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वास्तवमा बिमाको आवश्यकता ग्रामीण भेगमा कृषिलगायत क्षेत्रमा छ, जसलाई लघुबिमाले मात्र समेट्न सक्छ ।’

बिमा क्षेत्रका जानकार विवेक झा पनि हाल बिमा कम्पनीहरूले समेट्न नसकेका क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने गरी विशिष्टीकृत क्षेत्रका लागि लाइसेन्स दिनु राम्रो रहेको बताउँछन् । जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा नियामक निकायले जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेर कम्पनीहरूको पुँजीगत आधार, संस्थागत क्षमता र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न खोज्नु राम्रो कदम भएको उनले बताए । ‘अहिलेको सन्दर्भमा भएकै प्रकृतिका कम्पनी थप्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘तर, बिमाको दायराबाहिर रहेका क्षेत्र समेट्न विशिष्टीकृत कम्पनी ल्याउनुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन ।’

अहिलेको बहस लघुबिमा कम्पनीको आवश्यकता छ/छैनमा नभएर सरकार र नियामक निकायको नियतमा रहेको अर्का एक विज्ञको भनाइ छ । ‘नेपालमा हरेक क्षेत्रमा सुरुमा अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँड्ने र लगत्तै मर्जरमा जाऊ भन्ने प्रवृत्ति छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा राष्ट्र बैंकले यस्तै गल्ती गरेकाले अहिले कम्पनी संख्या घटाउन हम्मेहम्मे परेको छ । त्यो अनुभवबाट पाठ नसिकेर बिमा समितिले पनि पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउन लागेको छ ।’

सञ्चालनमा रहेको बिमा कम्पनीले लघुबिमालाई समेट्न नसकेकै कारण त्यही काम गर्नकै लागि नयाँ लाइसेन्स दिनुपरेको बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवालको दाबी छ । ‘मेरो कार्यकालमा नयाँ जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण हुँदैन । बरु भएका कम्पनीको संख्या घटाएर उनीहरूको पुँजीगत आधार, संस्थागत क्षमता र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हो । पुँजी वृद्धिको निर्देशनसँगै त्यसको सुरुवात भएसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर लघुबिमा गर्नकै लागि नयाँ लाइसेन्स अपरिहार्य भएको छ । त्यसका लागि समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

लघुबिमा गर्न कस्ता कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने ? उनीहरूको कार्यक्षेत्र, पुँजी, कम्पनी छनोटलगायत विषयमा अन्तिम टुंगो लागिनसके पनि हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा रहने गरी लाइसेन्स बाँडिने सिलवालले बताए । ‘प्रदेशको आवश्यकता, व्यवसायको सम्भावनालगायत आधारमा कुन प्रदेशमा जीवन र कुन प्रदेशमा निर्जीवन बिमा आवश्यक छ, त्यो निर्क्योल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा हरेक प्रदेशमा एउटा (जीवन वा निर्जीवन) लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गरिनेछ ।’

कम्पनीको पुँजी पनि कम हुने र उनीहरूको कार्यक्षेत्रका लागि रकम पनि तोकिने सिलवालले जानकारी दिए । ‘मानौं, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लघुबिमाका लागि कुनै एक जीवन बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइयो । अब त्यो प्रदेशमा अरू कुनै कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडिँदैन । भविष्यमा पनि उक्त कम्पनीको प्रधान कार्यालय सोही प्रदेशबाट सार्न पाइँदैन । तर कम्पनीको कार्यक्षेत्र नेपालभर रहन्छ,’ सिलवालले भने, ‘अहिलेसम्मको तयारीअनुसार जीवन बिमाका लागि बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म र निर्जीवनका लागि त्योभन्दा केही बढी बिमांकसम्मको बिमा लघुबिमा कम्पनीले गर्न सक्छन् ।’ यसो गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स–साना गतिविधि पनि बिमाको दायरामा आउने सिलवालको दाबी छ ।

लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने नीति बजेटमा पनि आइसकेकाले (आउँदो असार) चालु आर्थिक वर्षबाटै यसको प्रक्रिया थालिने सिलवालको भनाइ छ । लघुबिमाका लागि बिमा समितिमा केही आवेदन प्राप्त भएको स्विकार्दै उनले भने, ‘नयाँ लाइसेन्सका लागि हालसम्म परेका सबै आवेदन खारेज गरेर तोकिएको मापदण्डसहित राष्ट्रिय रूपमै सूचना आह्वान गर्छौं । हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा मात्र लाइसेन्स दिने भएकाले ७ वटाभन्दा बढी लाइसेन्स बाँडिँदैन । यो कुरा स्पष्ट रूपमा सूचनामै उल्लेख गर्छौं । लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया कानुनअनुसार र पारदर्शी हुने भएकाले कसैले शंका नगर्न आग्रह गर्छु ।’

लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भएको सिलवालले दाबी गरिरहे पनि बजारमा केही महिनाअघिदेखि नै समूह बनाएर नयाँ बिमा कम्पनीका लागि भन्दै पैसा उठाउन सुरु गरिएको प्रमाण कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । तीमध्ये धेरैजसो स्थापित व्यावसायिक घराना छन् । करिब एक दर्जन लघुवित्त कम्पनीले लाइसेन्स माग्दै आवेदन दिएको बिमा समिति स्रोतको भनाइ छ । हाल २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र २ वटा पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट खर्च गर्न नसक्ने रोग प्रदेशमा झन् जटिल

सरकार फेरबदल र मन्त्रालय विभाजनकोअसर बजेट खर्चमा
कर्मचारी अभावदेखि ठेकेदारले निर्माण होलिडे गरेकोसम्मका गुनासा
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — संघीय सरकारभन्दा प्रदेशहरू बजेट खर्चमा झन् कमजोर देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा संघीय सरकारले ६३.४२ प्रतिशत बराबर खर्च गर्दा प्रदेशहरूको बजेट खर्च ४३ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिन्छ । विकास खर्च गर्न नसक्ने रोग प्रदेशहरूमा झाँगिँदो छ । 

प्रदेशहरूले गर्ने वार्षिक विनियोजनमा चालुभन्दा पुँजीगत खर्चको रकम बढी हुन्छ । तर पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् पट्यारलाग्दो छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ ले ६१ प्रतिशत बजेट खर्चिएको छ । मधेसले ३४, वाग्मतीले ४३, गण्डकीले ४६, लुम्बिनीले ४५, कर्णालीले ३१ र सुदूरपश्चिमले ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्, जसमा औसत चालु खर्च ५० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिन्छ । कर्णाली र मधेसले ११ महिनामा २६ प्रतिशत बराबर मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका छन् । वाग्मतीले ३४, सुदूरपश्चिमले ३६, लुम्बिनीले ४२, गण्डकीले ४७ र प्रदेश १ ले ५९ प्रतिशत बराबर पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन महिना दिन मात्रै बाँकी रहँदासमेत आधा बराबर पनि बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सबै प्रदेशले खर्च अनुमान घटाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक बजेटमार्फत उनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान संशोधन गरेका हुन् । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६८ र लुम्बिनीले ६८.७३ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । मधेस र गण्डकीले ७५ प्रतिशत तथा कर्णालीले ७७.३ प्रतिशत खर्च गर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश १ र वाग्मतीको खर्च अनुमान ८० प्रतिशत बराबर देखिन्छ ।

न्यून बजेट खर्च हुनुमा कोभिडको असर, कर्मचारी अभाव, बजेट ‘मिसम्याच’ र निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनका कारण मुख्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेत बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीका कारण पहिलो चौमासिकमा काम नै हुन सकेन । ठेकेदारहरूले निर्माण होलिडे भनेर काम नगरेपछि ठूलो बजेट छुट्याइएका प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, संघबाट आएका ससर्त र समपूरक आयोजनामा खर्च हुन सकेन,’ उनले भने ।

स्थानीय तहको चुनाव र विषयगत मन्त्रालयहरूमा जनशक्ति अभाव हुनु पनि न्यून बजेट खर्चको कारण रहेको बस्नेतले बताए । सुदूरपश्चिममा अहिले ४२ प्रतिशत जनशक्ति अपुग रहेको उनको भनाइ छ । ‘फिल्ड वर्कमा खटिनुपर्ने कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका कतिपय कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि टेन्डरमा जान सकेका छैनन्,’ उनले भने ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरित र दुवै सरकारका कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनामा समेत बजेट बेमेल (मिसम्याच) अहिले प्रदेशहरूले भोगिरहेको मुख्य समस्या हो । बजेट हस्तान्तरण र कार्य सञ्चालनमा देखिएको अस्पष्टताको प्रभाव आयोजनाहरूमा नराम्रोसँग परेको छ । ‘कतिपय आयोजनामा काम भएको छ तर बजेट छैन, बजेट भएका योजनामा काम भएको छैन । यो पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘संघीय समपूरकका रणनीतिक आयोजनाहरूमा पैसा पर्याप्त छ । तर काम भएको छैन । संघीय ससर्तका रूपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरित र नयाँ आयोजनाको संख्या धेरै छ । तर त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट छैन ।’

चालु आर्थिक वर्षको ढिलो गरी मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा जानु र निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्नुलाई बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण रहेको लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्की बताउँछन् ।

‘यस वर्ष असोज मसान्तबाट मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा गयो, जसकारण यसै पनि कार्यविधिहरू निर्माणमा ढिलाइ भयो,’ कार्कीले भने, ‘अर्को भनेको मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै ठेकेदारहरूले पनि काम गरेनन् । कतिपय आयोजनामा ठेक्का नै लागेन ।’ न्यून लागत राखेर ठेक्का हात पारेका ठेकेदारहरूले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको कारण देखाएर काम गर्न नसकेको कार्कीको भनाइ छ । कांग्रेस नेतृत्वमा संघमा गठबन्धन सरकार बनेपछि धेरैजसो प्रदेशका प्रमुखसँगै सरकार फेरिए ।

गठबन्धनको भागबन्डा मिलाउन आर्थिक वर्षको बीचमै मन्त्रालय फुटाइए । मधेस प्रदेशले सरकारले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट ११ पुर्‍याएपछि आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिनासम्म बजेट परिचालन गर्न कठिन भएको मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उद्धवराज न्यौपाने बताउँछन् । ‘असार १ मै बजेट बनिसकेको थियो । तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मन्त्रालयहरू थपिए । जसकारण भदौ १५ सम्म बजेट अबन्डा नै राखियो,’ उनले भने, ‘यसका अतिरिक्त कोभिडको प्रभाव, स्थानीय तहको चुनाव, कर्मचारी अभाव र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको बहानामा ठेकेदारहरूले गरिरहेको ढिलासुस्ती पनि बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण हुन् ।’

बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएपछि आगामी आर्थिक वर्ष सुरुवाती महिनाबाटै खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बस्नेतको भनाइ छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामीले प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई साउन १ मै बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाएर पहिलो चौमासिकभित्र खरिद प्रक्रिया सकिसक्न निर्देशन दिने तयारी गरेका छौं । आवश्यक कर्मचारी भर्नाका लागि पनि प्रदेशले पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

खर्च गर्ने क्षमताबिनै हरेक वर्ष आकार बढाएर बजेट ल्याउने तर अन्तिममा संशोधन गर्ने विगतको अभ्यासकै निरन्तरता यस वर्ष पनि देखिएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि लक्षित बजेट खर्च गर्न सक्नेमा शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×