संख्या घटाउने नीतिविपरीत बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँडिँदै

करिब चार वर्षअघि अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँडेर बिमा कम्पनीको संख्या ४१ पुर्‍याएको समितिले पुनः लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको हो । तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं नेतृत्वमा आएपछि समितिले १० वटा जीवन र ३ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स बाँडेको थियो । त्यसअघि ९ वटा जीवन र १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा थिए । अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी ‘हिमालयन रिइन्स्योरेन्स’ लाई लाइसेन्स दिइसकेका छन् ।

यसरी विगतमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिए पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । भनिएअनुसार न कम्पनीहरू ग्रामीण भेगमा गएका छन्, न कृषि र लघुबिमा क्षेत्रलाई नै समेट्न सकेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई कुल कारोबारका कम्तीमा ५ प्रतिशत लघुबिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, तोकिएअनुसार कुनै कम्पनीले लघुबिमा गर्न नसकेको समितिको तथ्यांक छ ।

कम्पनीको यही कमजोरी औंल्याउँदै अहिले बिमा समितिले सात वटै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स वितरणका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले अपेक्षाअनुसार कृषि र लघुबिमा क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकै कारण लघुबिमा गर्नकै लागि नयाँ लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले स्विकारे । लघुबिमा कम्पनी स्थापनाका लागि समितिले धेरै पहिलेदेखि नै तयारी गरेको हो । त्यसका लागि समितिले एक अध्ययन उपसमितिमार्फत प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले लघुबिमामा काम गर्न नसकेकै कारण नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नुपरेको अध्यक्ष सिलवालको दाबी छ ।

समितिको यो तयारीलाई अहिलेको सरकारले पनि पूर्ण साथ दिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘लघुबिमा कम्पनी स्थापना गरिने’ भन्ने विषय समेटेपछि समितिलाई थप लाइसेन्स बाँड्न बाटो खुलेको हो । ‘बिमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्न गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघुबिमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटमा उल्लेख भए पनि सञ्चालनमा नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने नीति बिमा समितिले अवलम्बन गरेको नीतिविपरीत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निजीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूले कि बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो एक महिना करिब आधा दर्जन बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । प्रायः कम्पनीले साधारणसभाबाट मर्जरका लागि उपयुक्त साझेदार खोज्ने प्रस्ताव पारित गरेका छन् । अहिले भएका जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या बढी भएकै कारण संख्या घटाउन हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी बढाउने विकल्प नदिएको समितिको दाबी छ । एकातिर कम्पनी घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहित गर्ने अर्कोतिर सबै प्रदेशमा लाइसेन्स बाँड्ने बिमा समितिको द्वैध चरित्र बुझ्न नसकिएको जानकारहरूको आरोप छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरूले पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनी थप्दा त्यसले थप विकृति निम्त्याउने बिमा क्षेत्र जानकार कृष्णबहादुर बस्न्यातले बताए । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको कुल पुँजी करिब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । तर उनीहरूको कुल बिमा शुल्क संकलन करिब ३० अर्ब मात्र छ । बिमा कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन हुन कम्तीमा पुँजीको दोब्बर बिमा शुल्क संकलन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उल्लिखित तथ्यांकले कम्पनीहरूले क्षमताअनुसार व्यवसाय गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ कम्पनी थप्नुको साटो भएका कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाको गुणस्तर र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनुपर्छ ।’ नयाँ कम्पनी थप्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमा पनि पर्ने भएकाले नियामक निकायले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बस्न्यातको सुझाव छ । ‘लाइसेन्स मात्र बाँडेर भएन,’ उनले थपे, ‘तिनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन र सुपरिवेक्षण पनि गर्न सक्नुपर्छ ।’

नेपालमा लघुबिमा कम्पनी आवश्यक रहेको बिमा समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए । सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरूले अपेक्षाअनुसार लघुबिमालाई समेट्न नसकेकै कारण विशिष्टीकृत रूपमा लघुबिमा स्थापना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी समितिले धेरै पहिलेदेखि नै गरेको हो । तर विविध कारणले हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वास्तवमा बिमाको आवश्यकता ग्रामीण भेगमा कृषिलगायत क्षेत्रमा छ, जसलाई लघुबिमाले मात्र समेट्न सक्छ ।’

बिमा क्षेत्रका जानकार विवेक झा पनि हाल बिमा कम्पनीहरूले समेट्न नसकेका क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने गरी विशिष्टीकृत क्षेत्रका लागि लाइसेन्स दिनु राम्रो रहेको बताउँछन् । जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा नियामक निकायले जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेर कम्पनीहरूको पुँजीगत आधार, संस्थागत क्षमता र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न खोज्नु राम्रो कदम भएको उनले बताए । ‘अहिलेको सन्दर्भमा भएकै प्रकृतिका कम्पनी थप्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘तर, बिमाको दायराबाहिर रहेका क्षेत्र समेट्न विशिष्टीकृत कम्पनी ल्याउनुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन ।’

अहिलेको बहस लघुबिमा कम्पनीको आवश्यकता छ/छैनमा नभएर सरकार र नियामक निकायको नियतमा रहेको अर्का एक विज्ञको भनाइ छ । ‘नेपालमा हरेक क्षेत्रमा सुरुमा अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँड्ने र लगत्तै मर्जरमा जाऊ भन्ने प्रवृत्ति छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा राष्ट्र बैंकले यस्तै गल्ती गरेकाले अहिले कम्पनी संख्या घटाउन हम्मेहम्मे परेको छ । त्यो अनुभवबाट पाठ नसिकेर बिमा समितिले पनि पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउन लागेको छ ।’

सञ्चालनमा रहेको बिमा कम्पनीले लघुबिमालाई समेट्न नसकेकै कारण त्यही काम गर्नकै लागि नयाँ लाइसेन्स दिनुपरेको बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवालको दाबी छ । ‘मेरो कार्यकालमा नयाँ जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण हुँदैन । बरु भएका कम्पनीको संख्या घटाएर उनीहरूको पुँजीगत आधार, संस्थागत क्षमता र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हो । पुँजी वृद्धिको निर्देशनसँगै त्यसको सुरुवात भएसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर लघुबिमा गर्नकै लागि नयाँ लाइसेन्स अपरिहार्य भएको छ । त्यसका लागि समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

लघुबिमा गर्न कस्ता कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने ? उनीहरूको कार्यक्षेत्र, पुँजी, कम्पनी छनोटलगायत विषयमा अन्तिम टुंगो लागिनसके पनि हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा रहने गरी लाइसेन्स बाँडिने सिलवालले बताए । ‘प्रदेशको आवश्यकता, व्यवसायको सम्भावनालगायत आधारमा कुन प्रदेशमा जीवन र कुन प्रदेशमा निर्जीवन बिमा आवश्यक छ, त्यो निर्क्योल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा हरेक प्रदेशमा एउटा (जीवन वा निर्जीवन) लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गरिनेछ ।’

कम्पनीको पुँजी पनि कम हुने र उनीहरूको कार्यक्षेत्रका लागि रकम पनि तोकिने सिलवालले जानकारी दिए । ‘मानौं, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लघुबिमाका लागि कुनै एक जीवन बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइयो । अब त्यो प्रदेशमा अरू कुनै कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँडिँदैन । भविष्यमा पनि उक्त कम्पनीको प्रधान कार्यालय सोही प्रदेशबाट सार्न पाइँदैन । तर कम्पनीको कार्यक्षेत्र नेपालभर रहन्छ,’ सिलवालले भने, ‘अहिलेसम्मको तयारीअनुसार जीवन बिमाका लागि बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म र निर्जीवनका लागि त्योभन्दा केही बढी बिमांकसम्मको बिमा लघुबिमा कम्पनीले गर्न सक्छन् ।’ यसो गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स–साना गतिविधि पनि बिमाको दायरामा आउने सिलवालको दाबी छ ।

लघुबिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने नीति बजेटमा पनि आइसकेकाले (आउँदो असार) चालु आर्थिक वर्षबाटै यसको प्रक्रिया थालिने सिलवालको भनाइ छ । लघुबिमाका लागि बिमा समितिमा केही आवेदन प्राप्त भएको स्विकार्दै उनले भने, ‘नयाँ लाइसेन्सका लागि हालसम्म परेका सबै आवेदन खारेज गरेर तोकिएको मापदण्डसहित राष्ट्रिय रूपमै सूचना आह्वान गर्छौं । हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा मात्र लाइसेन्स दिने भएकाले ७ वटाभन्दा बढी लाइसेन्स बाँडिँदैन । यो कुरा स्पष्ट रूपमा सूचनामै उल्लेख गर्छौं । लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया कानुनअनुसार र पारदर्शी हुने भएकाले कसैले शंका नगर्न आग्रह गर्छु ।’

लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी भएको सिलवालले दाबी गरिरहे पनि बजारमा केही महिनाअघिदेखि नै समूह बनाएर नयाँ बिमा कम्पनीका लागि भन्दै पैसा उठाउन सुरु गरिएको प्रमाण कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । तीमध्ये धेरैजसो स्थापित व्यावसायिक घराना छन् । करिब एक दर्जन लघुवित्त कम्पनीले लाइसेन्स माग्दै आवेदन दिएको बिमा समिति स्रोतको भनाइ छ । हाल २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र २ वटा पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।