निजी सवारीसाधन आयातको प्रतिबन्ध खुलाउन नाडाको माग    - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजी सवारीसाधन आयातको प्रतिबन्ध खुलाउन नाडाको माग    

साउन १ गते देखि सो प्रतिबन्ध फुकुवा हुने मन्त्रीको आस्वासन
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले निजी सवारीसाधनमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउन माग गरेको छ । अध्यक्ष ध्रुब थापा नेतृत्वकाे एक प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग भेट गरी सरकारले कार, जिप र भ्यानजस्ता निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्न माग गरेको हो । 

उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष थापाले प्रतिबन्ध तत्काल खारेज गरी अटोमोबाइल व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गरे । सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन भन्दै निजी प्रयोजनका कार, जिप र भ्यानलाई असार मसान्तसम्म प्रतिबन्ध लगाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको असहजता, एलसी मार्जिनमा गरिएको वृद्धि, जोखिम भार व्यवस्थापनमा दोब्बरले गरिएको वृद्धि जस्ता विषयले अटोमोवाइल व्यवसायमा ८० प्रतिशत भन्दा बढीले ह्रास आएको थापाले बताए ।

परल मूल्यभन्दा दोब्बर राजश्व बुझाउँदै आएको अटो क्षेत्रले देशको कुल राजस्वमा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको उनले बताए । भदौ ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा नाडा अटो सो गर्ने निर्णय भइसकेकाले निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध खोल्न जरुरी भएको बताए । सो भेटघाटको क्रममा मन्त्री बडूले कार, जिप र भ्यान जस्ता निजी सवारीको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध यो असार मसान्तसम्मको लागि मात्र भएकोले धैर्य गर्न अनुरोध गरे । साउन १ गतेदेखि सो प्रतिबन्ध फुकुवा हुने उनले आश्वासन दिए । उक्त छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य आकाश गोल्छा तथा एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधानको उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ १८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले गरायो आयोगको ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यानार्षण गराएका हुन् । थापा र शर्माले सोमबारमात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

आयोगसँगको छलफलपछि महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले विगतदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारबारे सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र त्यसलाई अहिले निर्णायक मोडमा पुर्‍याउन आफूहरूले प्रयास गरेको बताए ।

‘विदेशमा लाखौँ नेपाली छन्, जसले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ, उनले मताधिकार किन नपाउने ? हामीले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,’ महामन्त्री शर्माले भने ।

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासको ६ बुँदे परमादेशमा विदेश गएका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले तयार गर्ने लगतलाई आधिकारिक मान्न, भोटिङका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न र आवश्यक परे ‘पाइलट टेस्ट’ गर्न भनेको थियो । तर‚ सरकारसँग कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

महामन्त्री शर्माले आयोगले आन्तरिकरुपमा कानुनको मस्यौदा तयारी गर्ने काम गरिरहेको जानकारी लिएको र त्यसलाई द्रूत गतिमा अघि बढाएर विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

‘हामीले विदेशमा रहेका नेपालीको भोट गाँस्नेमात्रै होइन, भावना गाँस्ने कुरा पनि हो । नेपालको भूगोलबाहिर बसे पनि भावनात्मकरुपमा नेपालीलाई जोड्ने प्रयास हो; यसलाई कानुन निर्माणलाई गति दिएर सकेसम्म आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीको सहभागितालाई बढाऔँ भन्ने सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘विदेशमा बसेका नेपालीको नोटमात्रै होइन, हामी भोट चल्ने दिन ल्याउन चाहान्छौँ ।’

प्रकाशित : असार ७, २०७९ १८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×