लघु आवास कर्जालाई नीतिमा समेट्न माग 

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सिधै घरजग्गा लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । तर लघु आवास सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन मौन छ । यहीं कारण केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले घर नभएका र आर्थिक रुपले विपन्न घरपरिवारका लागि लघु आवास कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् । ती संस्थाले सञ्चालन गरेका लघु आवास कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको, सम्बन्धित ग्राहकको आय आर्जन वृद्धि र आर्थिक उपार्जनमा सहयोगी भएको दाबी लघुवित्त बैंकर्स संघले गरेको छ । स्वतन्त्र विज्ञमार्फत गराएको एक अध्ययनले लघु आवास कर्जाले आर्थिक रुपमा कमजोर विपन्न वर्गको आर्थिक उन्नतिमा सहयोगी देखिएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार शर्माले बताए । यहीं कारण यसलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिमा समावेश गरेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत फेलिसिटी भोल्कले कम आय भएका परिवारहरुसँग वाणिज्य बैंकहरुमा धितो राखी कर्जा लिन सक्ने अवस्था नहुने भएकाले त्यो काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने बताइन् । ‘लघुवित्त संस्थासँग यस्ता परिवारसम्म पुग्ने सञ्जाल पर्याप्त भएता पनि आवश्यक प्राविधिक क्षमताको कमीले लघु आवास कर्जा सेवा उपलब्घ गराउने उपयूक्त प्रक्रिया नहुन सक्दछ । यस्तो क्षमता अभिवृद्धि गराउनको लागि अस्ट्रेलिया सरकारको व्यवसाय साझेदारी कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसरी सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरु धेरै प्रभावकारी देखिएको छ ।’ यसका लागि अब सरकार र राष्ट्र बैंकले लघु आवास कर्जा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय नीतिमै समावेश गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले लघु आवास कर्जाका लागि आगामी दिनमा नीति नियम निर्माण गर्दा सकारात्मक रुपमा छलफल गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘आवास कर्जा प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा भएका उपलब्धी सराहनीय छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंक आवश्यक सहयोग गर्न तथा नीति नियमहरु निर्माणमा सकारात्मक छ ।’ सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालका २ मध्य १ परिवार कम गुणस्तरको असुरक्षित घरमा बसीरहेका छन् । अधिकांश विपन्न परिवारहरुले उपयुक्त आवास कर्जामा पहुँच पाउन सकेका छैनन् जसको प्रमुख कारण नियमित आम्दानीको श्रोत र धितोको अभाव रहेको देखिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सन् २०१४ मा तयार पारेको व्यवसायिक योजना अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा २० लाख घरहरुको आवश्यकता छ भने त्यसको १ तिहाई माग ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।