विराटनगर विमानस्थलका पीडित आन्दोलनमा 

उनीहरुले यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीनाथ दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । साथै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना बसिसकेका थिए । विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै सरकारले आसपासका साढे तीन सय परिवारको १ सय २६ बिघा जमिन र घर दुई वर्षदेखि रोक्का गरेर मुआब्जा दाबी गर्न बोलाएको थियो । तर सरकारले मुआब्जाका लागि चालु र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन नगरेपछि सम्बन्धित घरजग्गा धनी सडकमा उत्रिएका हुन् ।

२०७७ साल असोजमा मन्त्रिपरिषदले यो विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाएर सार्क राष्ट्रमा हवाई उडान गर्ने भन्दै नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई १ सय २६ दशमलव ४६ विघा जमिन अधिग्रहण गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले सर्वसाधारणको घर र जग्गा रोक्का गरेर तीन पुस्ते विवरण सहित मुअब्जा दावी गर्न आह्वान गरेको थियो ।