पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५.६१ रुपैयाँ कर, अर्थमन्त्रीको नघटाउने अड्डी

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईसोसी) बाट १३१.९१ रुपैयाँमा खरिद गरिएको पेट्रोल सर्वसाधारणले १९९ मा खरिद गर्छन् । त्यस्तै, १४६.५२ रुपैयाँमा खरिद गरिएको डिजेल उपभोक्ताले १९२ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । हाल पूर्वाधार करबापत पेट्रोल/डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ । सुरुमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा उठाउन थालिएको करलाई पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माण नामकरण गरिएको छ । उक्त शीर्षकबाट भन्सार बिन्दुमै सरकारले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ असुल्छ ।

सरकारले पूर्वाधारसहित विभिन्न शीर्षकमा लगाउँदै आएको कर तथा आयल निगमको खर्च शुल्कले मूल्य अचाक्ली बढेको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५.६१ रुपैयाँ सरकारी राजस्व लाग्छ । त्यसमा ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित खुद्रा मूल्य १९९ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत करको रकम समायोजन गर्ने भने पनि कहिले पाउने टुंगो नभएको निगमका कर्मचारी बताउँछन् ।

‘सरकारलाई राहतका नाममा १० रुपैयाँ समायोजनभन्दा भन्सार बिन्दुमै छुट दिनुपर्थ्यो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तर त्यो नाम मात्रैको भयो । सोधभर्ना भनिए पनि रकम पाउनेमा अन्योल छ । समायोजन पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्रै हुने देखियो ।’

त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर ४९.५३ रुपैयाँ सरकारी राजस्व लाग्छ । ढुवानी भाडा, व्यवसायीको मुनाफा, निगमको खर्चसहित जोडेर प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । खरिदको तुलनामा बिक्री मूल्य उच्च भए पनि निगमले भने घाटामै रहेको बताउँदै आएको छ । ‘मूल्य समायोजनपश्चात् निगमलाई पेट्रोलमा १३.५८ रुपैयाँ, डिजेलमा १३.९५ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५१.१४ रुपैयाँ घाटा नै छ,’ निगमका सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीले भने, ‘समग्र १५ दिनमा करिब २ अर्ब ३५ करोड नोक्सानी हुने अनुमान छ ।’

मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार निगमले जेठ १९ मा पेट्रोलको मूल्य १८० बाट घटाएर १७८ रुपैयाँ र डिजेल १६३ बाट समायोजन गरेर १५३ रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि पुनः बढाएको छ । निगमले पछिल्लोपटक आइतबार अत्यधिक मूल्य बढाएर पेट्रोलमा १९९ र डिजेलमा १९२ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसरी इन्धनको मूल्यवृद्धिले चौतर्फी असर परिरहेको छ तर सरकार रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धलाई देखाएर चुप लागेको छ । कच्चा पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय डलरभन्दा माथिमा कारोबार भइरहँदा सर्वसाधारणलाई राहत दिन विकल्प सोचिएको छैन ।

भारतले कर घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिए पनि नेपालमा बेवास्ता गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘मूल्य बढेपछि ६ महिनाको अवधिमा भारतमा २० भारु घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिइयो तर यहाँ चासै दिइएको छैन,’ निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘मूल्य वृद्धि क्षणिक भएकाले कर घटाएर भए पनि राहत दिनुपर्थ्यो तर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नै भएन ।’

निगमले आइतबार १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा २१ र डिजेलमा २७ रुपैयाँ मूल्य बढाउने निर्णय गरे पनि ३० प्रतिशत रकम निगमको खाताबाहिर जाने पौडेलको दाबी छ । ‘२१ र २७ रुपैयाँमा करिब ३० प्रतिशत व्यवसायीको कमिसन, ढुवानी भाडा र सरकारको मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ । प्रतिलिटर २१ र २७ रुपैयाँ बढ्दा निगमको खातामा ७० प्रतिशत मात्रै जाने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अत्यधिक मूल्य वृद्धि गर्नुपूर्व धेरै सोच्नुपर्छ ।’

इन्धनको मूल्यवृद्धिले बजार थप अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ । इन्धनको मूल्य बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्छ । इन्धनको मूल्य बढेसँगै व्यवसायीले ढुवानी भाडा बढाउन चलखेल गर्छन् । ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यलगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

‘इन्धनको मूल्य वृद्धिले पहिलो असर ढुवानी लागत नै हो । यसले चक्रीय प्रभाव पार्छ । नेपालभरिका सामानको भाउ बढ्छ, सबै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘उत्पादन, ढुवानी, सेवा सबैको मूल्यमा प्रभाव पार्छ । यसको विकल्प भनेको कर छुट गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने हो ।’ तर, कर छुट गर्दा राजस्व घट्ने र कुनै न कुनै क्षेत्रको खर्च कटौती हुने उनले बताए । त्यसले सबै नेपालीले पाउने लाभ पनि घट्न सक्ने उनको तर्क छ ।

‘सबैभन्दा राम्रो आन्तरिक उत्पादन ऊर्जाको प्रयोग गरेर भान्छाको लागत घटाउनुपर्‍यो, दोस्रो विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गरेर सहरी क्षेत्रको लागत घटाउनुपर्‍यो,’ खनालले भने, ‘मूल्य हाम्रो नियन्त्रणमा छैन ।’ पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने र त्यसअनुसार मूल्य बढाउनु बाध्यता रहेको निगमको भनाइ छ ।

‘आईओसीलाई पुरानोसहित २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ, समयमै भुक्तानी नदिए आपूर्ति बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्, वाणिज्य बैंकसँग ३ अर्ब ऋण माग्दा बैंकले दिन मानेन,’ सहप्रवक्ता कार्कीले भने, ‘आपूर्ति सहज बनाउन बाध्य भएर मूल्य बढाएका छौं ।’

निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले आईओसीसँग सम्झौताबमोजिम तयारी पदार्थको मूल्यअनुसार यहाँ समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । इन्धनको स्वचालित मूल्य २०७१ असोजमा लागू भएपछि पूर्ण रूपमा समायोजन नहुँदा आइतबार एकै पटक धेरै बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरे । ‘अब इन्धनमा पूर्ण स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनले भने । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै कारण असहज परिस्थिति भएको दाबी गरे । ‘युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै समस्या भइरहेको छ, त्यसको असर इन्धनसँगै खाद्यवस्तुमा पनि परेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको पहिलो नीति आपूर्ति सहज बनाउने हो, त्यही भएर मूल्य बढायो ।’ उनले पूर्वाधार करको १० रुपैयाँ घटाएर पेट्रोलको खुद्रा मूल्य १ सय ९९ तोकेको दाबी गरे । ‘मूल्य समायोजन नगर्दा निगम चल्न सक्ने अवस्था भएन, भारतले इन्धन दिन नसक्ने, अर्थले पनि घाटा बेहोर्न नसक्ने बताएपछि मूल्य बढाउने निर्णय गर्‍यौं,’ उनले भने ।

सरकारका कारण मूल्य बढेको होइन : अर्थमन्त्री

यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सरकारका कारण नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आएको समस्याले सिर्जित भएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका युद्धको प्रभावका कारण मूल्य बढेको उनको भनाइ छ ।

खानेतेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको प्रभावकै कारणले बढेको उनले बताए । ‘तेलको मूल्य हामीले बढाएको हो र ? हामी त चिन्तित छौं, यसले डलर (सञ्चिति) घटिरहेको छ । हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका युद्धहरूको प्रभावका कारण मूल्य बढिरहेको छ । खानेतेलको मूल्यको कुरा पनि त्यही नै हो,’ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘तोरी आउने युक्रेन, रसियाबाट रहेछ । आउन बन्द भएपछि तेलको मूल्य बढ्यो ।’