आइतबार बिदा गर्दा पेट्रोलको खपत ११ प्रतिशतले घट्यो : आयल निगम- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आइतबार बिदा गर्दा पेट्रोलको खपत ११ प्रतिशतले घट्यो : आयल निगम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जेठ महिनामा आइतबार बिदा गर्दा पेट्रोलको खपत ११ प्रतिशतले घटेको बताएका छन् । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशक थानीले चैतमा पेट्रोल खपत ६३ हजार किलोलिटर रहेकोमा वैशाखमा बढेर ६७ हजार किलोलिटर पुगेको तर जेठमा घटेर ५९ हजार किलोलिटरमा झरेको बताए । 

‘वैशाख महिनामा भन्दा जेठ महिनामा पेट्रोलको खपत ११ प्रतिशतले घटेको छ । चैतमा पेट्रोल खपत ६३ हजार किलोलिटर थियो । वैशाखमा बढेर ६७ हजार किलोलिटर पुगेको थियो । तर जेठमा भने घटेर ५९ हजार किलोलिटरमा झरेको छ,' निर्देशक थानीले भने । सरकारले इन्धन खपत कम गर्न भन्दै जेठ महिनामा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकार आइतबार बिदा दिने निर्णयबाट पछि हटिसकेको छ । असार १ गतेदेखि आइतबारको बिदा कटौती भएको छ ।

त्यस्तै निर्देशक थानीले आयल निगमले छिट्टै ग्यासमा घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलगअलग मूल्य तोकेर जाने बताए । औद्योगिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजनको ग्यास सिलिन्डर चिन्न सिलिन्डरको आकार, ग्यासको गन्ध र सिलिन्डरको रङ फरक बनाउने उनले जानकारी दिए । ग्यासमा दोहोरो

मूल्य कायम गर्नुका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा विज्ञ सदस्य सहितको समितिले अध्ययन गरिरहेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : असार ६, २०७९ १९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा : प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौतीमा सांसद विभाजित

प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी खटाउन सांसदहरूको माग
मातृका दाहाल, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको अधिकार वाग्मती प्रदेशबाट संघीय सरकार मातहत ल्याउने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा सांसदहरू विभाजित भएका छन् ।

२०७८ चैतमा सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय)सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै वाग्मती प्रदेश मातहत उपत्यकाका तीन जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान वाग्मती प्रदेश प्रहरीको सट्टा नेपाल प्रहरी मातहत ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी धेरैजसो सांसदहरूले प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर बनाउन नहुने बताएका थिए । केही सांसदले प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को सट्टा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राख्न सुझाव दिएका थिए । अघिल्लो ऐनमा कारागार सुरक्षा/व्यवस्थापन र अध्यागमनसम्बन्धी कसुर पनि प्रहरीले हेर्ने प्रावधान राखेकोमा संशोधित विधेयकमा कारागारसम्बन्धी प्रावधान कारागार व्यवस्थापन विभाग र अध्यागमन कसूर अध्यागमन विभागले हेर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

२०७८ चैतमा सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत रहेका उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान/नियन्त्रणको अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत ल्याएको थियो । यसले वाग्मती प्रदेशको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै विरोधसमेत भएको थियो ।

शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमै उपत्यकाका तीन जिल्ला वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत समेटिएका छन् । सरकारले भने संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षा संवेदनशील विषय भएको भन्दै प्रदेशबाट केन्द्र मातहत ल्याउनु परेको बताएको छ । संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ जारी भएको थियो । तर‚ ऐन लागू नहुँदै प्रदेशको अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउने गरी २०७८ चैतमा अध्यादेश जारी भएको थियो । त्यही अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो । ऐनको दफा ८ मा प्रदेश सरकारको शान्तिसुरक्षा र दफा ९ मा अपराध अनुसन्धान अधिकार प्रदेश प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ तर विधेयकमा ‘दफा ८ र ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा १० (क) थप गरेर ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीले गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरीले गर्ने छ‚’ भनेर थपिएको छ ।

यसअघि २०७७ साउनमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरू काठमाडौंमा आएर प्रदेश सरकारका संविधान प्रदत्त कुनै पनि अधिकार कटौती नहुने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण लागू गर्न र त्यसकै आधारमा समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए तर अहिलेसम्म समायोजन प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।

कसले के भने ?

जसपा सांसद प्रदीप यादवले प्रहरी समायोजन अघि नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सेनाबिनाका सेनापतिजस्तो भएको टिप्पणी गरे । ‘हवल्दार र सिपाही सरुवा गर्न पनि अधिकार छैन; संघीयता कमजोर पार्ने प्रयास भएको छ‚’ यादवले भने । उनले उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी मातहत राख्ने प्रस्ताव संघीयता विरोधी भएको उनले बताए । ‘उपत्यकाका तीन जिल्लालाई वाग्मती प्रदेशबाट झिकेर केन्द्र मातहत ल्याउने प्रस्ताव प्रदेशलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो । प्रदेशमा डीआईजीको दरबन्दी राखिएको छ । यो ठीक भएन; एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख राख्नु पर्‍यो । डीआईजीले प्रदेश सुरक्षा धान्न सक्दैन । केन्द्रमा एआईजीको के काम ? प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी राखिनु पर्छ; यसले संघीयता मजबुत पनि हुन्छ । डीआईजीबाट प्रदेश चल्दैन ।’

जसपाका अर्का सांसद प्रमोद साहले बन्दुक, सन्दुक र नीतिबिना सरकार नै नहुने तर्क गरे । ‘यी तीन नभई सरकार भनिदैन । तर, अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन हुन सकेन । प्रदेश प्रहरीको विज्ञापन पनि हुन सकेको छैन । प्रदेशको अधिकार कटौती गरेर उपत्यकाका तीन जिल्लामा ल्याइयो ।’ उनले मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई गृह मन्त्रालय बनाएको तर संशोधन विधेयकमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय राखिएकोमा यसले विवाद र अन्योल खडा गरेको बताए । उनले संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा रहेका प्रमुख जिलला अधिकारीलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको र प्रदेश प्रहरीको अधिकार प्रयोगमा प्रजिअले हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘यसले गर्दा प्रदेश प्रहरीलाई काम गर्न गाह्रो पर्छ ।’

प्रतिपक्षी एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएका विधेयक अलपत्र राखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘फेरि प्रहरीसम्बन्धी विधेयक आएका छन् । केही सुधारका लागि प्रयत्न गरिएका छन् तर यसमा गहिरो अध्ययन हुन जरुरी छ । अध्यागमनका गम्भीर कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । अलि दीर्घकालीन रुपमा सोच्न अनुरोध गर्न चाहन्छु‚’ उनले भने । उनले उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र मातहत ल्याउनु स्वभाविक बताए । ‘विश्वमा पनि यस्तो अभ्यास छ । राजधानीको हकमा भने विशेष प्रबन्ध गर्न साझा दृष्टिकोण बन्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सम्मको सरुवा/बढुवा पनि गर्न सक्दैन । प्रदेशमा विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृत (एआईजी)लाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारीले उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा हेर्न महानगरीय प्रहरीका रुपमा अर्धन्यायिक अधिकार दिएर त्यसअनुसार संरचना विकास गर्नुपर्ने बताए । एमाले सांसद बिमला विकले ‘एकातिर संघीय व्यवस्था बलियो बनाउने भन्ने र अर्कातिर प्रदेशको अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउने कुरा किन गर्नुपरेको होला ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमनसम्बन्धी कसुर अध्यागमन विभागले गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद बिमला विश्वकर्माले वाग्मतीबाट उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्तिसुरक्षा अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउनु प्रदेश सरकारलाई अविश्वास गर्नु भएको बताइन् । सांसद गंगा चौधरीले प्रहरीका कतिपय युनिटहरू अरुका घरमा आश्रित हुनु परेको र सीमा क्षेत्रमा रहेका प्रहरीका भौतिक संरचना नाजुक रहेको भन्दै त्यसको सुधार गर्नुपर्ने बताइन् ।

पूर्वडीआईजीसमेत रहेका एमाले सांसद नवराज सिलवालले राजधानीको संवेदनशीलताको हिसाबले नयाँ ढंगको ‘पुलिसिङ’ आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि महानगरीय प्रहरीको अवधारणाअन्तर्गत अर्धन्यायिक अधिकारसहित संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘सबै महानगरमा महानगरीय प्रहरी प्रणाली ल्याउनु पर्छ । यो प्रभावकारी हुन्छ । सरकारले यो सोच राखेन,’ उनले भने । सिलवालले सरकारले ल्याएको उपत्यकालाई केन्द्र मातहत ल्याउने प्रस्ताव चाहीं सही भएको बताए ।

एमालेकै नारायणप्रसाद खतिवडाले अध्यागमनसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान प्रहरीबाटै हुनुपर्ने बताए । ‘अध्यागमनसम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिको अपराध प्रहरीले हेर्नुपर्छ । प्रदेश प्रहरीको मनोवल उच्च बनाउने गरी ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीहरू सत्तामुखी भएका छन्; यसले व्यावसायिक बनिदैन । प्रहरी सत्ताको भन्दा पनि राज्यको र व्यावसायिक हुनुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक देवप्रसाद गुरुङले उपत्यकालाई केन्द्र मातहत ल्याउनु विशेष किसिमको व्यवस्था भएको बताए । ‘यसलाई त्यहीअनुरूप हेरिनु पर्छ । दीर्घकालीन रुपले यसलाई सम्बोधन गर्न संघीय राजधानीको सुरक्षाबारे संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।’

कांग्रेसका भरत शाहले राजधानीको शान्तिसुरक्षा केन्द्र मातहत ल्याउनु उपयुक्त र अत्यन्त समसामयिक रहेको बताए । ‘उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेशलाई दिने र प्रदेश प्रहरीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जासुसी गर्न लाग्यो भने के हुन्छ ? त्यसकारण उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत राख्नु उपयुक्त छ,’ उनले भने । शाहले उपत्यकामा महानगरीय प्रहरीको अवधारणा केन्द्र मातहत राखेर अर्धन्यायिक अधिकार दिनु पर्ने बताए । उनले महानगरीय प्रहरी अवधारणा बलियो बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीका कतिपय अधिकार खोसेर प्रहरीलाई दिनु पर्ने धारणा राखे ।

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका मेटमणी चौधरीले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी राख्न माग राखे । सांसदहरुले संशोधन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल गरेपछि जवाफमा गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणले प्रदेश र केन्द्र दुवैलाई बलियो बनाउने गरी संशोधन विधेयक आएको बताए । मन्त्री खाँणले महानगरीय प्रहरी अवधारणा र प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआईजी राख्न गरेको माग सकारात्मक रहेको बताए । यस विषयमा पछि छलफल हुने उनले बताए । ‘यसलाई अझै समयानुकूल बनाउन सकिन्छ । प्रदेशमा डीआईजीभन्दा एआईजी राख्नु पर्ने भन्ने सांसदहरूको सुझाव सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘उपत्यकालाई केन्द्र मातहत ल्याउने प्रस्ताव असल नियतले नै आएको हो ।’

प्रकाशित : असार ६, २०७९ १९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×