जीडीपीको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी ऋण लिन नपाइने कानुन बन्दै

विधेयकमाथि अर्थ समितिमा दफाबार छलफल सकिइसकेको छ । विधेयकमा ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी वैदेशिक ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तोकिने’ उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता गर्दा भने वैदेशिक ऋणको सीमा अधिकतम १२ खर्बभन्दा बढी नहुने गरी तोक्न सकिने उल्लेख थियो । ‘नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकताअनुसार जम्मा ऋणको कुल अंक १२ खर्ब नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकैपटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । तर अर्थ समितिले वैदेशिक ऋण लिन सकिने अधिकतम सीमा रकममा नभई जीडीपीको अनुपातका आधारमा तोकिनुपर्ने व्यवस्था राखेर पठाएको हो ।

अहिले सार्वजनिक ऋण बढेर आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यस्तो कानुनी प्रावधान ल्याउन लागिएको हो । वैदेशिक ऋणलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने भनेर नैतिक अभ्यास चलिरहेको भए पनि कानुन नै बनाएर सीमा यसअघि नतोकिएको पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना बताउँछन् । ‘ऋण लिँदा जीडीपीसँग निश्चित अनुपात कायम गर्ने अभ्यास त छ । यो विवेकपूर्ण मापदण्ड (प्रुडेन्सियल नर्म्स) बनाउने एउटा कुरा हो । आदर्श प्रणालीमा निश्चित आकारमा बस्ने भन्ने एउटा हुन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋणको अवस्थालाई चासो राख्ने र बढी भयो भने त्यसको व्यवस्थापनका लागि कदम चाल्न सुझाव दिने गरेको छ ।’ आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ अनुसार हाल सरकारले तिर्न बाँकी ऋण करिब साढे १८ खर्ब बराबर छ, जसमध्ये ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण हो । आधारभूत मूल्यका आधारमा अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४१ खर्ब ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जीडीपीको यो आकारमा अहिले रहेको वैदेशिक ऋणको अनुपात हेर्दा २४ प्रतिशत बराबर हो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी ऋण लिन नपाउने र उनीहरूले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने रकमको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले वैदेशिक ऋण लिने अधिकार संघ सरकारलाई मात्रै दिइएको छ । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋण पनि संघ सरकारले नै लिनेछ । तर त्यस्तो ऋणको व्ययभार भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषबाट बेहोरिनेछ ।

संघ सरकारको जमानतमा लिइएको ऋण तिर्न नसकेमा त्यस्तो ऋणको साँवा र ब्याज सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । संघ सरकारले जमानत र प्रतिजमानत दिँदा त्यसको सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र जमानत दिने परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनका लागि पनि संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ । ‘नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिमाणमा एकै वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको ऋण उठाउने तथा ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कामहरू पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्नेछ ।