वीरगन्ज भन्सारले राजस्व लक्ष्य भेट्यो, सुक्खा बन्दरगाह असफल 

शंकर आचार्य

पर्सा — चर्को दबाबका बीच वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले राजस्व असुली लक्ष्य पुरा गरेको छ । यो भन्सारले जेठ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुल गर्न सफल भएपछि समग्र वार्षिक लक्ष्य भेटाएको हो । चालु आर्थिक वर्षका ५ महिनामा मासिक राजस्व लक्ष्य भेटाउन यो भन्सार असफल भएको थियो ।

वीरगन्ज भन्सारले राजस्व लक्ष्य भेट्यो, सुक्खा बन्दरगाह असफल 

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार जेठ महिनामा १६ अर्ब ७५ करोड ६८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा १८ अर्ब ८ करोड ३७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन मासिक लक्ष्यभन्दा ७ दशमलव ९१ प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८५ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य यो भन्सारले पाएको थियो । यस अवधिमा लक्ष्यभन्दा १ दशमलव ७० प्रतिशत बढी अर्थात १ खर्ब ८८ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल जेठ महिनाको अन्तिम समयमा इन्धन र सवारी साधनबाट राम्रो राजस्व आएपछि लक्ष्य भेटाउन सफलता मिलेको बताउँछन् । ‘जेठ महिनाको अन्त्यतिर रक्सौल अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट तेल धेरै आउँदा राजश्व पनि राम्रो उठ्यो,’ उनले भने, ‘केही नयाँ सवारी साधन पनि जाँचपास भएपछि त्यसको सकारात्मक नतिजा आएको हो ।’

यता सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले भने जेठ महिनामा मासिक राजस्व लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ । जेठ महिनामा ४ अर्ब ५१ करोड ९४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य पाएको यो भन्सारले लक्ष्यको ९५ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २९ करोड ८५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । मासिक राजस्व असुली कमजोर भएपछि यो भन्सारले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म पाएको राजश्व असुलीको लक्ष्य पनि भेटाउन असफल भएको छ । जेठसम्ममा यो भन्सारले ४७ अर्ब ५२ करोड ४७ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकोमा ९७ दशमलव १० प्रतिशत अर्थात ४६ अर्ब १४ करोड ८४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ असुली गरेको छ ।

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष न्यौपाने जेठ महिनामा राजस्व लक्ष्य भेटाउन नसक्नुमा सरकारले बिलासिताका वस्तु आयातमा लगाएको रोक तथा अन्य वस्तुमा गरिएको कडाइ मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । ‘आयात नै कम भएपछि त्यसको असर राजस्वमा पर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एलसी खोलेर आयात भएका मालवस्तुमा पनि मार्जिन राख्न वाणिज्य बैंकहरुले दबाब दिएपछि आयातकर्ताले बन्दरगाहसम्म ल्याएर पनि जाँचपास गराउन सकेका छैनन् ।’

प्रकाशित : असार ३, २०७९ १३:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?