सांसदको प्रश्न : साइबर सुरक्षा अनुमगन केन्द्रले के गरिरहेको छ ?

केन्द्रको काम र औचित्यबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग सांसद्ले बैठकमा जिज्ञासा राखेका थिए । ‘केन्द्रले साइबर अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन किन सकिरहेको छैन?,’ सांसद विमला विश्वकर्माको प्रश्न थियो, ‘साइबर अपराधसम्बन्धी कयौं मुद्दा चाङ लाग्दै जाने, काम भने केही गर्न नसक्ने साइबर अनुगमन केन्द्र किन राख्नुपर्यो ?’

मन्त्री कार्कीले साइबर अपराध र साइबर सुरक्षा दुई फरक विषय भएको तर दुवैलाई सरकारले प्रमुखता साथ लिएको बताए । दुवै विषय सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । ‘साइबर सुरक्षामा सञ्चार मन्त्रालयको ध्यान जान्छ भने गृह प्रशासन र राज्यले साइबर अपराधलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिन्छ ।’ मन्त्री कार्कीका अनुसार केन्द्रले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने नभई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीमाथि हुन सक्ने साइबर आक्रमणबाट सुरक्षित राख्न नियमित अनुगमन गर्छ । केन्द्रबाट सरकारी वेबसाइट, वेब एप्लिकेशन, वेब सर्भिसेज र संवेदनशील पूर्वाधारमा हुन सक्ने चुनौति तथा खतराका सम्बन्धमा नियमित अनुगमन हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

‘सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५’ बमोजिम २०७६ सालमा सञ्चार मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको केन्द्रलाई ‘थप अघि बढाइने’बारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ को बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका थिए । ‘साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितताः एक्काइसाैं शताब्दीको आवश्यकता’ भन्ने नारासहित सरकारले यसपटक केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । ‘उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन र डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकारप्राप्त निकायका रूपमा विकास गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरूको साइबर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

केन्द्र स्थापनाको विषय समेटिएको विधेयकको मस्यौदा हाल छलफलको क्रममा छ । मंगलबार मात्रै ‘साइबर सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक भएको थियो । विधेयकमा देशभित्र रहेका कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीलाई साइबर सुरक्षा प्रदान गर्न सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्र स्वशासित संस्था रहने र यसको उद्देश्य प्राप्ती एवम् काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र प्रबन्ध गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा समिति स्थापना गर्ने भनिएको छ । सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा आठ सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ । साथै, साइबर सुरक्षासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा अनुमतीपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयले गरेको छ ।