कर परिमार्जन गर्ने अर्थमन्त्रीको आश्वासन

आन्दोलनरत उद्योगीलाई अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार नै वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा अपराह्न भएको वार्तामा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा आफ्नो त्रुटि भएको स्वीकार्दै परिवर्तित करलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको वार्तामा सहभागी मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल सारडाले बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले कमिसनको चक्करमा अमुर्त उद्योगलाई काखी च्यापेर बजेटमार्फत कर नीति निर्धारण गर्दा अबौको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका स्टिल तथा वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग र सेनीटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग बन्दको स्थितिमा पुगेको भन्दै मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन र नेपाल उद्योग परिसंघले सयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अर्थमन्त्रीले सेनिटरी प्याड, वनस्पति घ्यूतेल र एमएस वायरमा आधारित तीन थरीका उद्योग बजेटले परिवर्तन गरेको कर नीतिले प्रभावित भएको स्वीर्कादै असार १ गतेदेखि उचित सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको बताएको सारडाले बताए ।

‘बजेट बनाउने क्रममा आएका सुझावका आधारमा बजेट तयारी गरिएको हो,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सारडाले भने, ‘एक जना अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले सबै कुरा बुझेको हुँदैन । बजेट बनाउने समयमा केही बुझिएन होला । उद्योगका समस्या सबैतिरबाट आइरहेको र बुझिरहेको छु । त्यसलाई समाधान गर्छु ।’ जेठ ३० गते बजेट पास हुने र असार १ देखि समस्याको समाधान गर्नै मन्त्री शर्माको आश्वासन थियो । मन्त्री शर्माले जीआई वायरको निर्यात भएपछि त्यसको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा लाग्ने अन्तशूल्कको रकम फिर्ता गर्न विषयमा पनि सकरात्मक भएको सारडाले बताए ।

वार्तामा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल र महासचिव अनिल सारडा, उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरे, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको सहभागिता रहेको सारडाले वताए । भारतले फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तशूल्क लगाएको छ । तर यहाँको बजेटले भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्तशूल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याएको उद्योगीको भनाइ छ ।

परिवर्तित करको दायराले वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित सामाग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति नभएको उनीहरूको गुनासो छ । बजेटले तयारी सामान जीआई वायर लगायतका उत्पादनको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शूल्क तोके पनि उक्त उत्पादन साफ्टा सम्झौताको संवेदनशील वस्तुको सूचीमा नरहेकाले साफ्टाअन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र शूल्क लाग्ने व्यवस्था भएको उद्योगीको दाबी छ ।

परिवर्तित भन्सार महसुल र अन्तशूल्क कार्यान्वयन हुँदा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रतिटन १५ हजार ४३ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । यस्तो अवस्थमा मुलुकका ४० भन्दा बढी साना ठूला वायर उद्योग तत्काल बन्दको स्थितिमा पुगेको प्रिमियर वायर उद्योगका सञ्चालक तथा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाको भनाइ छ । वनस्पति तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा यसअघि १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा हालै सार्वजनिक गरिएको बजेटले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत कायम गरेर ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत छूट दिइएको छ । यो नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पति तेल उद्योगको लगानी जोखिममा परेको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ ।

त्यसैगरी सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्याकिङ मेटेरियलमा ३० प्रशित भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तशूल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन् । तर बजेटले तयारी सेनेटरी प्याड आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ । यसका कारण स्वदेशमा उत्पादन भन्दा आयात गरेर बिक्री गर्दा सस्तो पर्ने उद्योगीको बुझाइ छ ।

सरकारको यो नीतिले मुलकका करिब ४० वटा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको करिब ६ अर्ब लगानी जोखिममा पर्दा ६ हजार बढी कामदार प्रभावित भएको भन्दै पूर्वका उद्योगी बुधबारदेखि संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा थिए । उनीहरुले शुक्रबार पनि विराटनगरमा विरोध र्‍याली प्रदर्शन गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।